राज्यातील 1.50 कोटी जेष्ठ नागरीकांसाठी शासन आरोग्य व सुरक्षा सुविधा देणार

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरीकांसाठी एका वर्षातून दोन वेळा त्यांच्या त्यांच्या आरोग्य तपासण्या मोफत करण्याची ठरवले आहे आणि त्यानुसार आदेश जारी केला आहे. या आदेशावर सार्वजिक आरोग्य विभागाचे अवर सचिव अ.भि.मोरे यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
महाराष्ट्र शासनात 60 वर्षावरील सर्व जेष्ठ नागरीकांसाठी वर्षातून दोनदा मोफत आरोग्य तपासणी व्हावी या उद्देशाने हे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील सामान्य रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालये, राज्य कामगार विमा, महानगरपालिका आदींच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये ही तपासणी मोफत होईल. यासाठी सर्व ज्येष्ठ नागरीकांना आभा कार्ड तयार करुन देण्यात येईल. सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यात सुध्दा या तपासण्या व्हाव्यात यासाठी कार्यवाही होईल. दुर्देवाने काही आजार आढळून आल्यास तपासण्यानंतर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून या रुग्णांवर उपचार करण्यात येतील. ज्येष्ठ नागरीकांची राज्यातील 1.50 कोटीची संख्या लक्षात घेता तपासणी करण्यासाठी आठवड्यातील दोन दिवस राखीव ठेवण्यात यावे असे या आदेशात नमुद आहे. या सर्व कामांची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग, नगर विकास विभाग आणि आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण संचलनालय या विभागांवर देण्यात आली आहे.
आई-वडील, ज्येष्ठ नागरीक पालन पोषण कायदा 2007 ची सर्वत्र काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने पुन्हा एकदा त्या संदर्भाच्या सुचना जारी केल्या आहेत. या योजनेत अंमलबजावणी बाबत सार्वजनिक स्थळी, सर्व शासकीय कार्यालय, न्यायालयाच्या आवारात संबंधीत पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत आणि टी.व्ही.चॅनलच्या माध्यमाने व्यापक प्रसिध्दी करण्यात येईल. या कामाची जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच माहिती जनसंपर्क कार्यालयावर देण्यात आली आहे.ही कार्यवाही दोन महिन्यात पुर्ण झाली पाहिजे.
ज्येष्ठ नागरीकांवरील सध्याच्या होत असलेल्या कौटुंबिक व सामाजिक अत्याचारांना लक्षात घेवून त्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ज्येष्ठ नागरीक कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या संदर्भाने पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ज्येष्ठ नागरीकांच्या अध्यक्षतेखाली व संबंधीत पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याची एक समिती गठीत होईल आणि त्यानुसार ज्येष्ठ नागरीकांना सहाय्यता पुरविण्यात येईल. या कामाची जबाबदारी गृहविभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्यावर देण्यात आली असून दोन महिन्यात ही कार्यवाही पुर्ण करायची आहे.
ज्येष्ठ नागरीक धोरणामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय किंवा आयुक्तालयाची निर्मिती होईल हे काम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग करेल. त्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. वृध्दाश्रमातील व्यक्तींना, संस्थाना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ होईल. ज्येष्ठ नागरीकांसाठी विरंगुळा केंद्राची निर्मिती होईल. एफईसीओएम प्रमाणे ज्येष्ठ नागरीकांचे दोन प्रतिनिधी प्रत्येक जागी घेण्यात येतील. जेणे करून जेष्ठांच्या आरोग्य समस्या सोडविण्यात मदत होईल.