नांदेड (जिमाका) :- मागील वर्षी खरीप हंगाम 2022 मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान सोसावे लागले. जिल्ह्यातील 10 लाख 57 हजार 508 शेतकऱ्यांनी 6 लाख 51 हजार 422 हे. क्षेत्रावर पिक विमा उतरविला होता. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत राबविली जाते. पिक विमा योजनेतील हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती (मिड सिझन ॲडव्हर्सिटी) घटकातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या 25 टक्के आगाऊ रक्कम मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सोयाबीन, ख. ज्वार, कापूस व तूर पिकांसाठी मिड सिझन ॲडव्हर्सिटीची अधिसूचना लागू केली होती. या अधिसूचनेनुसार विमा कंपनीने 366 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर केले. त्यापैकी 85 टक्के प्रमाणे पहिला हप्ता 310 कोटी रुपये व व दुसरा हप्ता 15 टक्के नुसार 56 कोटी 50 लाख रुपये विमाधारक सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.
याचबरोबर पिक विमा योजनेतील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या घटकांतर्गत प्राप्त पूर्वसूचनांचे पंचनामे करुन तिसऱ्या हप्त्यात अनुक्रमे 99 कोटी 65 लाख रुपये व 6 कोटी 36 लाख रुपये रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. सन 2022-2023 मध्ये विविध घटकाअंतर्गत एकूण 472 कोटी 51 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत.
पिक कापणी प्रयोगानुसार उंबरठा उत्पादनावर आधारित पिक विमा ज्या महसूल मंडळाना लागू होईल अशा सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना जी रक्कम वाढीव मिळेल ती यानंतर जमा करण्यात येईल असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. या व्यतिरीक्त 75 टक्के नुकसान भरपाई अशी कुठल्याही प्रकारची वेगळी तरतूद पिक विमा योजनेत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी चुकीच्या संदेशाला बळी पडू नये असे आवाहनही त्यांनी केले.
