सीईओ मिनल करणवाल यांच्या राज्यात सुध्दा खऱ्यांना न्याय मिळणे अवघड

नांदेड(प्रतिनिधी)-एका व्यक्तीला आपल्या जीवनातील समस्यांसाठी स्वत:च्या विवाह प्रमाणपत्राची गरज पडली तेंव्हा त्याने त्यासाठी अर्ज केला. पण जेंव्हा त्या व्यक्तीला स्वत:चे प्रमाणपत्र मिळाले त्यावर त्याच्या पत्नीचे नावच नाही. पत्नी कुठली राहणारी आहे याचा उल्लेख नाही. साक्षीदारांची नावे नाहीत. म्हणजे तो अर्जदार म्हणतो हे बोगस विवाह प्रमाणपत्र आहे. सोबतच या अर्जदाराने त्या गावच्या विवाह नोंद रजिस्टरची मागणी केली असतांना त्याला फक्त 2018 ते 2021 दरम्यानच्या नोंदी देण्यात आल्या आहेत आणि त्यापुर्वीच्या आणि त्यानंतरच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत असे उत्तर देण्यात आले. नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये अत्यंत निष्पक्ष, कोणाच्याही दबावाला न भिणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल असतांना असे प्रकार घडत आहेत. यावरून भारतातील समृध्द लोकशाहीचे दुर्देव काहीच असू शकत नाही.
मोहन किसनराव असोरे यांचा विवाह सन 2011 मध्ये झाला होता. विवाह झाल्यावर चारच दिवसात मोहन असोरे यांनी ग्राम पंचायत कार्यालय कोहळी पोस्ट निवघा(बा) ता.हदगाव जि.नांदेड येथे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज दिला. त्यांच्या विवाह 22 मे 2011 रोजी मिरा रमेश वाघमारे यांच्यासोबत झाला होता. त्यांनी या अर्जासोबत लग्नपत्रिका, वधू-वरांची टी.सी.वधू-वरांचे ओळखपत्र, वधू-वरांचा फोटो आणि कोहळी येथील विवाह झाल्याचा फोटो जोडला होता. हा अर्ज मिळाल्याची नोंद कोहळी ग्राम पंचायत कार्यालयाने त्यांना दिली आहे.त्यानंतर त्यांना पुढे जीवनात काही कौटुंबिक समस्या आल्या आणि त्या समस्यांसाठी त्यांनी आपले विवाह प्रमाणपत्र मागितले तेंव्हा नमुना इ मध्ये ते विवाह प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि नोंदणी रजिस्टरमध्ये अनुक्रमांक 1 वर 28 मे 2011 रोजी त्यांची नोंद करण्यात आली असे विवाह निबंधक कार्यालय कोहळी यांचा शिक्का मारलेले प्रमाणपत्र दिले. यानंतरचे सर्व रकाने रिकामे आहेत. त्यांनी माझ्या अर्जासोबत जोडून दिलेली कागदपत्रे मागितली तेंव्हा ती त्यांना आता उपलब्ध नाहीत असे सांगण्यात आले. त्यांनी विवाह संचिका मागितली तीही त्यांना देण्यात आली नाही.
त्यानंतर त्यांनी विवाह नोंदणी रजिस्टरची मागणी केली. त्यामध्ये त्यांना सन 2018 ते 2021 दरम्यानच्याच नोंदी देण्यात आल्या. या नोंदणी रजिस्टरची पाहणी केली असता मोहन किसनराव आसोरे यांनी वास्तव न्युज लाईव्हला माहिती दिली की, यातील ज्या मुलींच्या नोंदी विवाह रजिस्टरमध्ये आहे त्यामध्ये अनेक मुली ह्या अल्पवयीन आहेत.
त्यानंतर 31 जानेवारी 2023 रोजी विवाह प्रमाणपत्र देणारे एस.जी.चव्हाण, एम.एम.सोनटक्के या दोन ग्रामसेवकांसह विस्तार अधिकारी प्रमोद टारपे, गटविकास अधिकारी मुदखेडे व इतर संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसुर केल्याप्रकरणी योग्यती कायदेशीर कार्यवाही करावी असा अर्ज दिला. हा अर्ज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या नावाने आहे. या अर्जामध्ये त्यांनी सविस्तरपणे अभिलेख जतन कायद्याअंतर्गत या लोकांविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली आहे. जानेवारी पासून ते आता ऑक्टोबर संपत आला.तरी मोहन आसोरे यांच्या अर्जावर कार्यवाही झालेली नाही. आपल्या विवाह प्रमाणपत्रासोबत मोहन आसोरे यांनी बनावट विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, अल्पवयीन वधु-वरांच्या लग्नाच्या नोंदी सोबत जोडल्या आहेत. आज नांदेडच्या जिल्हा परिषदेमध्ये अत्यंत दबंग अशा सीईओ मिनल करणवाल कार्यरत असतांना अशा खोट्या प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही झाली नाही हे भारताच्या दब्बर लोकशाहीचे दुर्देव नव्हे तर काय?