नांदेड(प्रतिनिधी)-नागार्जुना पब्लिक स्कुलच्या प्रकरणात 4 ऑक्टोबर रोजी चौकशीचे पत्र काढून नंतर 20 ऑक्टोबर रोजी प्रकरण न्या यालयात असल्यामुळे यात काही करता येत नाही असे दोन वेगवेगळे परस्पर विरोधी पत्र काढून आपले हात झटकण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेने केला आहे.
नांदेडच्या नागार्जुना पब्लिक स्कुलमध्ये शिक्षक असलेले अविनाश चमकुरे, अतुल राजूरकर, श्रीमती मंगला वाघमारे, नामदेव शिंदे, बालाजी पाटील आणि सौ.निशा गुडमवार या सर्वांना जानेवारी 2023 पासून काम थांबविण्याचे आदेश दिले. कारण शाळा प्रशासनाच्याविरुध्द यांनी नियमावलीच्या विरुध्द वेतन देण्यासाठी विद्रोह केला होता. प्रत्येक माणसाला आपल्या चांगल्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वकायदेशीर प्रक्रियांचा फायदा घेता येतो असा नियमच आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी अगोदर जिल्हा परिषद, त्यानंतर उच्च न्यायालय अशा दोन पर्यायांचा वापर केला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या कणखर असलेल्या सीईओ मिनल करणवाल यांच्या आदेशाने 4 ऑक्टोबर रोजी एक पत्र जारी करण्यात आले.
या पत्रात उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक आर.पी.पाचंगे, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती नागराज बनसोडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी पंचायत समिती राजेंद्र रोटे आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी माध्यमिक रोहिदास बसवदे यांना या प्रकरणाचा प्रत्येक मुद्यानुसार चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या आदेशावर जिल्हाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद नांदेड यांची स्वाक्षरी आहे. त्यानंतर ही बैठकच झाली नाही असे पिडीत शिक्षक सांगतात. एक दिवस देण्यात आला परंतू त्यात काही अडचण आली आणि पुन्हा चौकशी पुढे ढकलण्यात आली.
पिडीत शिक्षकांनी दिलेला अर्ज 17 ऑगस्ट 2023 चा आहे. याच अर्जाच्या संदर्भानुसार चौकशी लागली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी दि.20 ऑक्टोबर रोजी पिढीत सहा शिक्षकांच्या नावे एक पत्र पाठविले. त् यात असे लिहिले आहे की, 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समक्ष झालेल्या सुनावणी दरम्यान आपले प्रकरण उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 2429/2023प्रमाणे प्रलंबित आहे. म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन निकालाच्या आधीन राहुल निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले आहे. यासंदर्भाने काही जाणकार विधीज्ञानची मते जाणून घेतली असता आपल्या परीने जिल्हा परिषदेला निर्णय घेता आला असता आणि तो निर्णय उच्च न्यायालयाला कळविता आला असता असे त्या विधीज्ञांनी सांगितले. यावरून नागार्जुना पब्लिक स्कुल प्रशासनाच्या दबावामुळेच निर्णय घेण्यात आला नाही असे दिसते.
संबंधीत बातमी….
https://vastavnewslive.com/2023/10/21/एक-वर्ष-उलटले-तरी-नागार्ज/
