▪️मराठी व उर्दू माध्यमाच्या एकुण 2 हजार 196 शाळांसाठी जिल्हा प्रशासनाची साद
▪️विद्यार्थ्यांच्या मनातही जाणीव जागृतीचे रूजतील संस्कार
नांदेड (जिमाका) :- दुर्गम-डोंगराळ, शहरी, आदिवासी वाड्यापाड्यांमधील गोरगरीब मुला-मुलींना त्यांच्या हक्काच्या शिक्षणासाठी कटिबद्ध होत अनेक पिढ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी घडविल्या. खाजगी शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत अत्यल्प व मुलींसाठी मोफत शिक्षण या शाळांमधून विविध शासकीय सुविधांसह अव्याहत दिले जात आहे. याच शाळांमधून असंख्य मुले अनेक क्षेत्रात पुढे आली. असंख्य अधिकारी झाले, उत्तम शेतकरी झाले व काही शेतीपूरक व्यवसायातील उद्योजकही झाले. याच शाळांमधून अंतरराष्ट्रीय खेळाडूही घडले, यशस्वी राजकारणी म्हणूनही अनेकजण पुढे आले. असंख्य पिढ्या घडविणाऱ्या या शाळांच्या भिंती आणि दरवाजे आता लोकसहभागासाठी सिद्ध झाल्या असून या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारणात्मक सेवासुविधा द्वारे परिवर्तनासाठी प्रत्येकाला यात आपला सहभाग नोंदवून शाळेप्रति कृतज्ञता व्यक्त करता येईल.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठी लोकसहभागाच्या दृष्टिने एक आर्त साद घातली आहे. शासन अत्यंत जबाबदारीने व कटिबद्ध होऊन शिक्षणासाठी कार्यरत आहे. जिल्ह्यात आजच्या घडीला जिल्हा परिषद व्यवस्थापनांतर्गत मराठी व उर्दू माध्यमाच्या एकुण 2 हजार 196 शाळा ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. याचबरोबर जिल्हा परिषदेमधील शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या शासकीय सेवेसमवेत प्रत्येक विद्यार्थ्यांशी एक बांधिलकी जपली आहे. विद्यार्थी व शिक्षकांमधील परस्पर विश्वासर्हतेतून, कष्ट परिश्रमातून अनेक शाळांमध्ये अनेक चांगले शैक्षणिक उपक्रम पुढे आले. या उपक्रमांना सशक्त करून आणखी अभिनव उपक्रमाची लोकसहभागातून जोड मिळावी व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारात्मक बदलासाठी इच्छूक प्रत्येकांना जुळता यावे या पवित्र उद्देशाने हा अभिनव “माझी शाळा उपक्रम” राबविला जाईल.
या उपक्रमासाठी कुठेही रोख रक्कमेचा वापर होणार नाही, हे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. या ऐवजी शैक्षणिक दृष्टिकोणातून, शाळांच्या अत्याधुनिकरणासाठी कोणाच्या मनात ज्या काही लहान-मोठ्या संकल्पना असतील त्या वस्तु अथवा इतर स्वरूपात देतांना त्या-त्या गरजू शाळांची जी काही प्रमुख गरज असेल त्यावर अधिक जिल्हा प्रशासनाचा भर राहिले, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. लोकसहभागातून जोडू इच्छिणाऱ्या कोणाही व्यक्ती/संस्था, कार्पोरेट कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्याकडून ज्या शाळांना मदतीची गरज भासते आहे अशा शाळांकडून विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझी विद्यार्थी यांचा यात चांगला सहभाग राहिल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. प्रशासनातील सर्व अधिकारी सुद्धा सक्रियपणे या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. समाजातील नागरिकांनी आपआपल्या भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना नेमकी मदत करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी केले आहे.
