देगलूर न्यायालयाने 2 कोटी मावेजा प्रकरणात 9 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यासाठी दिले आदेश; तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा यांना मिळाली सुट

नांदेड,(प्रतिनिधी)-संगारेड्डी-नांदेड-अकोला या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 161 मधील अधिगृहीत केलेल्या जमीनीचा मावेजा वाटप प्रकरणात झालेल्या गोंधळानंतर देगलूर न्यायालयाने 11 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी हा सर्व कार्यभार तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा यांच्या कालखंडात झालेला आहे. सौम्या शर्मा आणि त्यांच्या सहकारी उषा कदम या दोघांना न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 196 आणि 197 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यापासून मुक्त केले आहे.
पिंपळगाव ता.देगलूर येथून संगारेड्डी-नांदेड-अकोला हा महामार्ग तयार झाला. यात सुर्याजी गणपतराव जाधव पाटील यांची कुळ शेत जमीन गट क्रमांक 31 मधील 7 हेक्टर 20 आर ऐवढी जमीन त्या महामार्गासाठी अधिगृहीत करण्यात आली. त्या मावेजाची रक्कम जवळपास 2 कोटी रुपये आहे. ती जमीन कुळ कायद्याअंतर्गतची असतांना सुध्दा सुर्याजी जाधव यांच्या नातलगांनी खोट्या कागदपत्रांआधारे बोगस वाटणीपत्र तयार करून तत्कालीन तलाठ्यांना हाताशी धरुन फेरफार करून घेतला. ही बाब सुर्याजी जाधव यांना माहित झाली त्यानंतर बरेच खटले दाखल झाले. या खटल्यांदरम्यान न्यायालयाचा निकाल लागेल त्यांनी ते मावेज्याचे 2 कोटी रुपये घ्यावेत असे ठरले. या प्रकरणातील मुळ नोंद क्रमांक 505 ही बाधीत झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुरूवात झाली.
या प्रकरणी मावेजाची रक्कम देतांना सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा आणि त्यांच्या कार्यालयातील लिपीक उषा कदम यांनी घाई करून संचिकेच्या रोजनाम्याला फाटा देत ती मावेजाची रक्कम वाटप केली. यानंतर सुर्याजी जाधव यांनी देगलूर न्यायालयात इतर किरकोळ फौजदारी अर्ज क्रमांक 62/2023 दाखल करून सौम्या शर्मा, उषा कदम, सुरेश विठ्ठलराव पाटील, उदय विठ्ठलराव पाटील, राखी लक्ष्मीकांत मेडेवार, प्रशांत सुर्यकांत पातावार, बालाजी गोविंदराव उत्तरवार, धर्मेंद्र हिम्मतलाल जिवनपुत्र, तानाजी खंडेराव जाधव, लक्ष्मीबाई खंडेराव जाधव आणि कृष्णाबाई मोतीलाल मानधनी अशा 11 लोकांविरुध्द फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 156(3) मध्ये दिलेल्या अधिकारानुसार या सर्वांवर 420, 466, 467,468, 479, 471, 409, 34 आणि 120 ब भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
देगलूरचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमितसिंह मोहाने यांनी या प्रकरणाचा निकाल देतांना तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा आणि लिपीक उषा साहेबराव कदम यांनी केलेल्या चुका या त्यांच्या कर्तव्यातील चुका आहेत म्हणून त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 196, 197 प्रमाणे परवानगी गरजेची आहे असे सांगून त्यांना वगळता इतर 9 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.या प्रकरणात ऍड.मनप्रितसिंघ अजितसिंघ ग्रंथी यांनी सुर्याजी जाधवच्यावतीने काम पाहिले त्यांना ऍड.शेख हुमायु यांनी मदत केली.
या बाबत तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा आणि उषा कदम यांना न्यायालयाने दिलेल्या सुटीसंदर्भाने आम्ही वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील करणार असल्याचे ऍड.गं्रथी यांनी वास्तव न्युज लाईव्हला सांगितले. कारण ज्या पध्दतीने मावेजा वाटप संचिकेचा रोजनामा आहे तो रोजनामा त्यांनी शासकीय काम करतांना लिहिला आहे म्हणूनच त्यांची जबाबदारी सुध्दा आहे की, तो योग्य पध्दतीत आणि पुर्ण काटेकोरपणे सत्य लिहायला हवा.