समान नागरी कायदा आणि आरक्षण याचा अर्था-अर्थी काही एक संबंध नाही-ऍड.संजीव देशपांडे

नांदेड(प्रतिनिधी)-भारतीय संविधानात समान नागरी कायदा लवकरात लवकर अंमलात यायला हवा. हा कायदा अंमलात आला तर त्याचा परिणाम आरक्षणावर बिलकुल होणार नाही. ही आफवा पसरवली जाते अशा शब्दात भारतीय संविधान दिन साजरा करतांना ऍड.संजीव भास्करराव देशपांडे, अखिल भारतीय अभिवक्ता परिषदेचे पश्चिम क्षेत्र,संयोजक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ अभिवक्ता यांनी सांगितले.
आज भारतीय अभिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत नांदेड जिल्हा यांच्यावतीने आयोजित संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात ऍड.संजीव देशपांडे बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर, ऍड.व्ही.डी.पाटणूरकर, ऍड.राजेश नाईक, ऍड.गणेश जांबकर, ऍड.यादव तळेगावकर, ऍड.निरज कोळनुरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी पुढे बोलतांना ऍड.देशपांडे यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीला आज 74 वर्ष पुर्ण होत आहेत.जगभरातील लिखित संविधान असलेल्या देशांचा धांडोळा केला तर आपल्या लक्षात येते की, त्या जास्त काळ टिकत नाही. भारतीय राज्य घटना तयार झाली तेंव्हा आयव्हर लिनिंग याने खुप टिका केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, वकीलांनी वकीलांसाठी सांगितलेल हे संविधान आहे. ते खुप लांबलचक झालेल आहे. याला काही फार अर्थ नाही.पुढे याच आयव्हरला श्रीलंका देशाची राज्य घटना तयार करायची जबाबदारी मिळाली होती. त्याने आपल्या परीने उत्तम राज्य घटना श्रीलंकेसाठी तयार केली परंतू आयव्हरने तयार केलेली श्रीलंकेची राज्य घटना फक्त 14 वर्ष टिकली. जगातील सर्वात चांगली राज्य घटना अमेरिकेची असून त्यामध्ये फक्त 8 हजार शब्द आहेत. तिला तयार होवून आता 200 वर्ष झाली आहेत. परंतू जगातील इतर देशांचा विचार केला तेंव्हा त्यातील राज्य घटना फक्त 17 वर्षापेक्षा जास्त टिकलेल्या नाहीत. परंतू आज भारतीय राज्य घटना आपले 74 वर्ष पुर्ण करून 75 व्या वर्षात प्रवेश करत आहे आणि आजही ती सुदृढ आवस्थेत आहे. याचे नेमके रहस्य आपल्या देशाच्या राज्य घटनेमध्ये 100 पेक्षा जास्त बदल झाले आहेत. त्या मानाने अमेरीकेच्या राज्य घटनेत सर्वात कमी बदल झालेले आहेत. भारतीय राज्य घटना ही जिवंत व्यक्तीप्रमाणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राज्य घटना म्हणजे जिवंत असल्याचा प्रकार आहे.
भारतात प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळे धर्म ग्रंथ आहेत.ते त्या-त्या धर्मांसाठी पुजनिय आहेत. परंतू राष्ट्राचा विचार करू तेंव्हा भारतीय राज्य घटना हा सर्वात मोठा राष्ट्र ग्रंथ आहे. हा राष्ट्र ग्रंथ डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या देशातील जीवनाची वाटचाल झाली म्हणून आज आपण संविधान दिनाचे 74 वर्ष पुर्ण केले आहेत. भारतात स्वातंत्र्याअगोदर लोकशाही नव्हती. म्हणून सुरूवातीच्या काळात लोकशाही टिकेल की नाही याबद्दल अनेक शंका होत्या. परंतू विश्र्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्य घटना लिहिण्याचे शिवधनुष्य पेलले 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली भाषणे आपण वाचली तर आपल्या लक्षात येईल की, डॉ. आंबेडकरांना भारतीय संस्कृतीचा, भारतीय वारसा किती अभिमान होता. संविधान बनवतांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्यासारख्या धुरीणांनी सम्यक विचार करून तयार केलेले संविधान आजही आपल्या देशाला चालवते आहे. भारतीय संविधानात अनेक बदल झाले. पुढे सुध्दा कालपरत्वे बदल करावे लागतील. परंतू संविधानाचा मुळाला कोणताही धक्का लागला नाही पाहिजे याचे लक्ष ठेवावे लागेल.
आपल्यापासून वेगळे झालेले पाकिस्तान आणि बांगलादेश याचा विचार केला तर पाकिस्तानात संविधान तयार करण्याचा कैविलवाणा प्रयत्न झाला परंतू या संविधानाला मोडीत काढण्यात येत आणि तेथे मार्शल लॉ लावला जातो. बांगलादेशामध्ये सुध्दा संविधानाची परिस्थिती आजही खुप चांगली नाही. म्हणूनच जगभरातील लोकांना संविधानाचा अभ्यास करायचा असेल तर ते भारतीय संविधानाचा अभ्यास करण्यात जास्त रस दाखवतात.काही लोक सांगतात 1935 च्या कायद्याची कॉपी म्हणजे भारतीय संविधान आहे. परंतू संविधान परिषदेने मेहनत घेवून तयार केलेल्या भारतीय संविधानामुळे आज आपण आपल्या प्रत्येक हक्काचे रक्षण करण्यासाठी आणि न्याय व्यवस्था चालविण्यासाठी करतो. आणीबाणीच्या काळात डॉ.स्वरणसिंघ यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती तयार झाली आणि आपले संविधान मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातील कलम 226 रद्द करण्याची तयारी झाली. त्यात अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या परंतू त्या सुचना मान्य झाल्या नाहीत. म्हणूनच आज भारतातील कोणत्याही शेवटच्या कोपऱ्यातील माणुस उच्च न्यायालयात जावून भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे माझ्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावे अशी मागणी सादर करू शकतो. हेच आपल्या संविधानाचे खरे यश आहे.
आपल्या देशात वेगवेगळे दिवस साजरे करण्याची सुंदर प्रथा आहे. युगपुरूष छत्रपती शिवाजी राजे यांचे जयंती कधी साजरी करायची यावर वाद आहे परंतू त्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी राजांची जयंती दररोज साजरी का करता येत नाही. तसेच भारतीय संविधान दिन सुध्दा दररोज सादर केला पाहिजे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 नोव्हेंबर रोजी लोकसभेचे अधिवेशन बोलावून संविधान दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता परंतू त्यास अनेक जणांनी विरोध केला. भारतीय संविधानाने प्रास्ताविकात आम्हाला दाखवलेली स्वप्ने पुर्ण करण्यासाठी भारतीय संविधान दिन दररोज साजरा करण्यात सुध्दा काही चूक नाही. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत पहिला शब्द आहे की, आम्ही भारताचे नागरीक याचा अर्थ असा आहे की, ज्यांच्याडे सत्ता आहे त्यांच्याकडे संविधानाची मालकी नाही तर भारतातील सर्वात कमी संख्या असेला प्रत्येक व्यक्ती या संविधानाचा मालक आहे. ज्याच्याकडे सत्ता नाही असे सुध्दा या संविधानाचे मालक आहेत. म्हणूनच हे आमच संविधान आहे. भारतीय संविधानाच प्रास्ताविक हे आत्मचरित्र आहे.
भारतात जगणाऱ्या शेतकऱ्याला, कामगाराला अशा प्रत्येक व्यक्तीाल भारतीय संविधानाचा अभ्यास असणे आवश्यक आहे. त्यातूनच भारतीय संविधानातील जलद न्याय मिळण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तो आम्ही न्यायालयात मागू शकतो. व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचा विचार जेंव्हा आम्ही करतो त्यावेळी आम्हाला संविधानाचा अभ्यास असणे आवश्यक आहे. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय ते सर्वात कनिष्ठ न्यायालय या सर्वांनी भारतीय जनतेला संविधानाप्रमाणे न्याय देण्याचा केलेला प्रयत्न प्रशंसनिय आहे. भारतीय संविधानाने आपली स्वत:ची प्रतिष्ठा जपण्याचा अधिकार आम्हाला दिलेला आहे. सामाजिक नैतिकता जपण्याचे काम संविधानाला अनुरूप न्यायालयांनी जपलेली आहे.
भारतीय संविधानात मार्गदर्शक तत्वांमध्ये राज्यांनी कारभार कसा चालवावा, कोणत्या गोष्टींना महत्व द्यावे या सर्व बाबी भारतीय संविधानात उल्लेखीत आहेत. त्यात कामगारांचे अधिकार, बालकांच्या शिक्षणाचे अधिकार, समान वेतनाचा अधिकार हे सर्व विषय भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जोडले आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांबद्दल विधिमंडळानी कायदे तयार करून त्याला अंमलात आणले. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे संविधानाचा जाहीरनामा आहे. समान नागरीकतेचे मार्गदर्शकतत्व आजही अंमलात आणले गेलेले नाही. आज आपल्या देशात वेगवेगळ्या धर्मासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. भारतीय दंड संहिता ही सर्वांसाठी एक आहे. परंतू दिवाणी कायदे हे प्रत्येकासाठी वेगळे आहेत. समान नागरी कायदा आला तर आरक्षणावर त्याचा परिणाम होईल अशी आफवा पसरवली जाते. परंतू समान नागरी कायदा आणि आरक्षण या दोन्ही बाबींचा कोठे काहीही संबंध नाही.समान नागरी कायदा हा फक्त विवाह, वारसा अशा दोन-चार विषयांपुर्तीच मर्यादीत आहे. आम्ही सर्वांनी मिळून भविष्यात समान नागरी कायदा लवकरात लवकर अंमलात यावा यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.
याप्रसंगी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सुध्दा भारतीय संविधानाच्या संदर्भाने आपले विचार व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे आभार ऍड.गणेश जांबकर यांनी मानले. या कार्यक्रमात ऍड. आर.जी.परळकर, ऍड. चंद्रकांत जहागिरदार, ऍड.दिलीप कुलकर्णी, ऍड.समीर पाटील, ऍड. ज्योती कदम, ऍड.शितल तलवारे, ऍड.राहुल कुलकर्णी, ऍड.निरज भोसीकर, ऍड.विक्रम कासराळीकर, ऍड.नितीन कागणे, ऍड.संदीप परळे, ऍड.गौतम किनीकर, ऍड.राम जाधव, ऍड.मनोज मेहता, ऍड.मोहन बंठे, ऍड.समीर कासराळीकर, ऍड.संजय लाठकर, ऍड. जसपालसिंघ सुखमणी, ऍड. आशिष गोदमगावकर, ऍड.रणजित देशमुख, ऍड.दिपक शर्मा, ऍड.एम.ए.बत्तुल्ला(डांगे), ऍड.आरती बाहेती, ऍड.दिपाली डोणगावकर, ऍड.चंद्रकांत पत्की, ऍड.दळवे, ऍड.आनंद माळाकोळीकर, ऍड.रमण देशमुख, ऍड.मंगेश जाधव, ऍड. कैलास बंग, ऍड. नागेश खंदारे, ऍड.संजय मलदोडे, ऍड.राजू कांबळे, ऍड.संतोष जोंधळे, ऍड.प्रितेश टेकाळे, ऍड. राम काकडे,ऍड. गुरुदत्त देशमुख, ऍड.केदार जाधव, ऍड.महेश कागणे, ऍड.अनिल डांगे, ऍड.दुर्गादास राखे, ऍड.हरकिशन चौधरी, ऍड.निखील चौधरी, ऍड.माधवी जोशी, ऍड. दिपक भातलवंडे, ऍड.अमोल वाघ, ऍड.संतोष जोगदंड, ऍड.बाळासाहेब किवडे, ऍड. सुरेंद्रसिंघ लोणीवाले, ऍड.आशिष महाजन, ऍड.बस्वराज कदम, ऍड. संदीप पवार यांच्यासह अनेक वकीलांची उपस्थिती होती.