नांदेड(प्रतिनिधी) – शिख- शिकलगार समाज हा 2009 पासून राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाअंतर्गत मोडला जातो. या समाजाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती अत्यंत बिकट असून सद्यस्थितीबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बालसिंग लालपुरा यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण करून 23 डिसेंबर 2023 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वेक्षणामध्ये समाज बांधवांनी प्राधान्याने सहभाग घेण्याचे आवाहन शिख शिकलगार सोसायटी महाराष्ट्राचे अध्यक्ष बलजीतसिंग बावरी यांनी केले आहे.
शिख शिकलगार समाज हा आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहे. लोकवस्तीपासून दूर पाल टाकून पारंपारिक व्यवसाय करून अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये राहणाऱ्या समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सामाजिक सुरक्षेचे बीपीएल राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना अथवा इतर कोणत्याही योजनांचा लाभापासून हा समाज वंचित आहे. हालाखीच्या परिस्थितीमुळे अनेकदा अवैद्य शस्त्र निर्मितीमध्ये सुद्धा अडकले आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण व प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याने याबाबत बलजीतसिंग बावरी यांनी वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बालसिंग लालपुरा यांनी राज्य सरकारला सर्वेक्षण करून 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत समाजाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
शिक शिकलगार समाजाची तालुका -गावनिहाय कुटुंबसंख्या, स्त्री-पुरुष लोकसंख्या, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या, साक्षरतेचे प्रमाण व शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे सद्यस्थितीत असलेले प्रमाण व शासकीय योजनांचे लाभ किती प्रमाणात मिळाले तसेच व्यवसायात गुंतलेल्या कुटुंबांची संख्या विहित विवरण पत्रामध्ये सादर करण्यासाठी तालुका निहाय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे भविष्यामध्ये शिकलगार समाजास मुख्य प्रवाहात आणून मूलभूत अधिकार प्राप्त होण्याची आशा निर्माण झाल्याने बावरी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
