नांदेड़ (प्रतिनिधि)े-नागार्जुना पब्लिक स्कुलच्या शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षण उपसंचालकाने दिलेल्या आदेशानंतर सुध्दा शिक्षकांचे 12 महिन्याचे वेतन अद्याप दिलेले नाही. नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये मिनल करनवाल सारख्या महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतांना असे घडते आहे म्हणजे याला लोकशाहीचे सुदैव म्हणावे की, दुर्देव हेच कळत नाही.
दि.13 जानेवारी 2023 पासून नागार्जुना पब्लिक स्कुल या नामांकित शिक्षण संस्थेने आपल्या शाळेतील सहा शिक्षक अविनाश चमकुरे, अतुल राजूरकर, नामदेव शिंदे, बालाजी पाटील, श्रीमती मंगला वाघमारे आणि श्रीमती निशा गुडमेवार यांना अचानकच काम बंद करण्याची सुचना केली. या सर्वांनी कायद्याप्रमाणे आम्हाला वेतन मिळावे अशी मागणी केली होती. या पाच पैकी काही शिक्षक तर 20 वर्ष या शाळेची सेवा केलेले आहेत.पण शाळा व्यवस्थापनाने केलेल्या अनेक चुकीच्या कामांना या 6 शिक्षकांनी उघड केल्यानंतर त्यांना अचानक काम बंद करण्याची सुचना मिळाली. त्यानंतर भारतीय संविधानाप्रमाणे आपल्याला उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांना चाचपळून पाहात या सहा शिक्षकांनी आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी अनेक उंबरठे झिजवले. परंतू संपुर्णपणे यश त्यांना मिळाले नाही. आता दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. तरी पण सन 2023 च्या जानेवारी पासून आजपर्यंतचे त्यांचे वेतन थकलेले आहे. नागार्जुना पब्लिक स्कुल हे शाळा व्यवस्थापन अनेक प्रकरणांनी नामांकित आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द कोणी अधिकारी भक्कम कार्यवाही करत नाही काय ? असा प्रश्न उपस्थित करतांना हे शिक्षक सांगतात आम्ही आता काय खावे, आमच्या मुलांना काय खाऊ घालावे, कसे जगावे, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत.
छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालयातील खंडपीठात त्यांनी एक याचिका क्रमांक 2429/2023 दाखल केली. न्यायालयात लवकर सुनावणी होणे आणि त्याचा निर्णय लवकर मिळणे हे सुध्दा दुरापास्त असल्याने शिक्षकांची तेथे सुध्दा कुचंबना होत आहे. रिफ्रेन या नावाखाली या सहा शिक्षकांना काम बंद करण्यात आले. परंतू द महाराष्ट्रा एप्लॉईज ऑफ प्रायव्हेट स्कुल रुल 1981 मधील नियम 35 असे सांगतो की, एखाद्या शिक्षकाला रिफ्रेन या शब्दामुळे काम थांबविण्यात आले असेल तर त्याची संपुर्ण पगार देण्यात आली पाहिजे.
या सहा पिडीत सहा शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक लातूर यांच्याकडे केलेल्या अर्जाची सुनावणी 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी झाली. त्यानुसार न्यायालयाच्या निर्णयाअनुरूप 21 नोव्हेंबरच्या सुनावणीचा निर्णय देण्यात येईल असे आपल्या इतिवृत्तात लिहिले असून सध्या त्या शिक्षकांना रिफ्रेन या शब्दानुसार काम बंद करण्यात आले आहे आणि ही सुचना देणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना संपुर्ण वेतन दिले पाहिजे. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती नांदेड यांनी 24 डिसेंबर 2023 रोजी शाळा व्यवस्थापन नागार्जुना पब्लिक स्कुल यांना पत्र पाठविले असून त्या पत्रात या सर्व पिडीत सहा शिक्षकांचे 12 महिन्याचे संपुर्ण वेतन देवून वेतन त्यांच्या खात्यात जमा करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 3 जानेवारी 2024 पर्यंत जिल्हा परिषदेमध्ये सादर करावा तसे न केल्यास वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश पालन न केल्यामुळे पुढील कार्यवाही प्रस्तावीत करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असा इशारा दिला आहे. तरीपण नागार्जुन पब्लिक स्कुलने काल 3 जानेवारी 2024 पर्यंत या पिडीत सहा शिक्षकांच्या खात्यावर सगळे वेतन तर सोडाच एक छदाम सुध्दा जमा केलेला नाही. तर मग जिल्हा परिषदेला अहवाल कोठून पाठविणार ? भारतीय संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या, समतेच्या मुद्यांवर ही गदा आहे असे हे सहा पिडीत शिक्षक सांगतात.
संबंधीत बातमी….
https://vastavnewslive.com/2023/11/02/नागार्जुन-पब्लिक-स्कुल-श/
