लोकशाहीचा गळा दाबवून केंद्र सरकारने संविधानातील स्वातंत्र्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले

महाराष्ट्रात चालणाऱ्या लोकशाही या मराठी वृत्तवाहिनीला 30 दिवस बंदी करून केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने आपला विचार किती छोटासा आहे हे दाखवतांना ते हे विसरलेत की, रामजन्मभुमी येथे छोट्या बालक स्वरुपातील देवाची मुर्ती सापडल्यानंतर तेंव्हापासून आजपर्यंत काय घडले याची सर्व कागदोपत्री माहिती केंद्र सरकारनेच एका वृत्तवाहिनीला पुरवली. म्हणजे आपल ते लेकरू इतरांच ते कारट अशा स्वरुपाचे कामकाज करतांना केंद्र सरकारने लोकशाहीचा गळा दाबवला.
महाराष्ट्रामध्ये सुरू असणाऱ्या लोकशाही या मराठी वृत्तवाहिनीने कांही महिन्यांपुर्वी भारतीय जनता पार्टीचे बालके नेतृत्व किरिट सोमय्या यांच्याबद्दल एक वृत्तप्रसारीत करतांना एक व्हिडीओ क्लिप दाखवली होती. व्हिडीओ क्लिपमध्ये किरिट सोमय्याच होते. त्यामुळे नाराज होण्याचे काही कारण नाही. ती व्हिडीओ क्लिप लोकशाही या वृत्तवाहिनीने बनावट तयार केली असती तर नक्कीच लोकशाही दोषी होती. पण तेंव्हाच्या तेंव्हा काही न करता काल केंद्र शासनाच्या प्रसारण मंत्रालयाने लोकशाहीवर एक महिन्याची बंदी लावली. ठिक आहे 30 दिवस लोकशाही काम करणार नाही. पण लोकशाही मरणार तर नाही ना? आपल्याला चालता येत नसेल तर रेंगावे, बोलता येत नसेल तर हावभाव करावे परंतू अन्यायाच्या विरुध्द कधीच गप्प बसू नये असे विचारवंत म्हणतात. लोकशाहीचा गळा दाबला म्हणजे सरकारच हेच दाखवते आहे की, आमच्याबद्दल किंबहुना आमच्या माणसांबद्दल काहीही दाखवू नका, लिहु नका नाही तर तुमचे हाल वाईट होतील.
हिटलरशाहीचा विचार केला तर त्याच्या काळात त्याने सुध्दा आपल्या विरुध्द असणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचे जिव घेतले, त्यांना गॅस चेंबरमध्ये टाकून मारले आणि मयतांच्या भावांकडून त्यांचे मृतदेह पुरायला लावले असेच काही मुसोलीनी करत होता. आजच्या परिस्थितीत प्रत्यक्ष उदाहरण पाहायचे असेल तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन सुध्दा तशाच प्रकारचे व्यक्तीमत्व आहे. परंतू पुतीन आजही दोन वर्ष होत आले पण एका हास्य अभिनेत्याच्या राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या वायदिमिन झेलसकीला हरवू शकला नाही. याच रशियामध्ये एक झार नावाचा राजा झाला होता. त्याने आपल्या राजधानीला आग लावून आपल्या महालावर व्हायलीन वाजवत बसला होता आणि आपल्या राजधानीत होणारे मृत्यूतांडव पाहत हास्य करत होता. म्हणजे भारत सरकार या विचारानेच चालवले जात आहे काय?
लोकशाहीने दाखवलेले व्हिडीओ जर चुकीचे असतील तर आपल्या माणसांना असे कृत न करण्यासाठी सांगण्याची जबाबदारी सुध्दा सरकारचीच आहे ना? पण तसे झाले नाही. आम्ही सबका साथ सबका विकास, आम्ही निधर्मी आहोत या वाक्यांना केंद्र सरकार व्यासपीठावरून नेहमीच बोलते. परंतू प्रत्यक्षात काय घडले तर लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही आणि या लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम सरकारने केले आहे.किरिट सोमय्या हे व्यक्तीमत्व इतरांसाठी मोठे घातक होते. कारण इतरांचे लफडे शोधून त्यांच्याबद्दल मिडियामध्ये बोलणे, त्यांच्याविरुध्द उच्च न्यायालयात खटले दाखल करणे आदी प्रकारांमुळे किरिट सोमय्या हे नाव विरोधी पक्षांसाठी गळ्यात अडकलेल्या हाडासारखे होते. लोकशाहीने या माणसाचे सत्य शोधून लोकांसमोर दाखवले म्हणून लोकशाहीचा गळा दाबण्यात आला.
केंद्र सरकारने जगाच्या स्तरावर भारताचे नाव भरपूर मोठे केले आहे. यालाही नाकारता येणार नाही. परंतू एकीकडे चांगले करत असतांना दुसऱ्या बाजूला तुम्ही आपल्या विरुध्दचा आवाज दाबवून टाकणे तर सोडाच कायमचा बंद करण्याच्या मार्गावर आहात हे सुध्दा तेवढेच सत्य आहे. सध्या अत्यंत जोरदार विषय प्रभु श्री रामचंद्र यांच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापना 22 जानेवारी रोजी होणार आहे. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण अनेक नेत्यांनी नाकारले. त्यात सोनिया गांधी, मल्लीकार्जुन खरगे, अधिररंजन चौधरी यांचा समावेश आहे. या नाकारण्याच्या बातमीला एका वृत्तवाहिनीने कालच दि.10 जानेवारी रोजी चर्चेचा मुद्दा बनवला. ज्यामध्ये अनेक राजकीय पक्षांचे लोक आणि पत्रकार सामील झाले होते. प्रत्येकाने आपआपले विचार मांडले. कोणाचा विरोध होता आणि कोणाचा या बाबीला सकारात्मक आधार होता.
या चर्चेमध्ये वृत्तवाहिनी प्रमुखाने ज्यावेळेस वादग्रस्त जागी प्रभु श्रीरामचंद्राची बालक स्वरुपाची मुर्ती सापडली होती. त्यावेळी पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के.सी.पंत यांना लिहिलेल पत्र वाचून दाखवले. या पत्रात नेहरुंनी लिहिलेले शब्द वृत्त वाहिनीला आज 77 वर्षानंतर कसे कळाले. हा शासकीय अभिलेख आहे आणि तो शासनाच्या ताब्यात आहे. मग केंद्र सरकारनेच रामजन्मभुमीच्या मुर्ती प्रतिष्ठापणा कार्यक्रमाला विरोध करणाऱ्यांना गप्प बसविण्यासाठी हा तत्कालीन अभिलेख खुला केला नाही का? म्हणजेच तुम्हाला जे देशाला दाखवायचे आहे तेच आम्ही दाखवावे किंवा लिहावे काय? तर वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य आहे हे या वल्गना केल्या जातात त्या किती बोथट आहेत हे सिध्द होते.
लोकशाहीचा गळा दाबतांना केंद्र सरकारने काही तांत्रिक बाबी उल्लेखीत करून लोकशाहीचा गळा दाबला आहे हे सत्य असले तरी लोकशाहीचा गळा कोणत्याही परिस्थिती दाबला जाणार नाही याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने दिलेले आहे. आम्ही संविधान विरोधी नाही असे म्हणाऱ्या केंद्र सरकारने लोकशाहीचा गळा दाबवून संविधान विरोधीच काम केलेले आहे. वास्तव न्युज लाईव्हच्या मताप्रमाणे केंद्राचे सरकार आणखी तिनवेळा निवडूण येवो. परंतू असे छोटे-छोटे लोकशाहीचा गळा दाबण्याचे काम यापुढे तरी घडू नये एवढ्यासाठीच हा शब्द प्रपंच.