निम्न पैनगंगा प्रकल्पाला केंद्रीय जलआयोगाची मान्यताच नाही-प्रल्हाद पाटील

नांदेड(प्रतिनिधी)-मराठवाडा आणि विर्दभाच्या सिमेवर पैनगंगा धरण बांधण्याचा घाट राज्य शासन करत आहे. पण या धरणाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता नाही. याचबरोबर अनेक विभागाचेही ना हरकत आहे असे असतांनाही शासन धरण बांधण्याचा अट्टाहास का करत आहे? हा प्रश्न समोर येत आहे. कोणत्याही परिस्थिती आम्ही बेकायदेशीर रित्या निम्न पैनगंगा धरण होवू देणार नाही. हा लढा असाच पुढे चालू राहिल असा निर्धार पत्रकार परिषदेत धरण विरोधी संघषर्र् समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील यांनी केला आहे.
या पत्रकार परिषदेला यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मुबारक तंवर, गजानन डाखोरे, डॉ.बाबासाहेब डाखोरे, प्रल्हादराव गावंडे, ऍड.बालाजी येरावार आणि प्रदीप राऊत यांची यावेळी उपस्थिती होती.
पुढे बोलतांना पाटील म्हणाले की, सरकार निम्न पैनगंगा धरण बेकायदेशीरपणे उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पर्यावरण विभागाने यासाठी केवळ 5 वर्षाची परवानगी दिली होती. ती परवानगी कधीच संपली. म्हणजे 2017 मध्येच ही परवानगी संपली. तरीही सरकार धरण बांधण्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या भागातील बुडीत क्षेत्र आणि पुर्नवसन बघीतल्या तर न होणाऱ्याच आहेत. हे धरण जिऑलॉजिकल स्टडी केलेल नाही. या परिसरातील जमीनीखाली मोठ्या प्रमाणात गंदक आहे. यात उनकेश्र्वर, कापेश्र्वर, सिध्देश्र्वर येथे गंदक मिश्रीत पाणी येत असते. या धरणासाठी मराठवाडा आणि विर्दभातील नांदेड-यवतमाळ जिल्ह्यातील 20 हजार हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे. यामध्ये 10 हजार हेक्टरवर दुबार पिक घेता येते. याचबरोबर 95 गावातील नागरीकांना पुर्नवसन करावे लागणार आहे. तसेच यामध्ये 45 गावे हे पेसा अंतर्गत येतात. तसेच या भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकांच्या जमीनी आहेत. यामुळे सरकारला यांच्या जमीनीचे अधिगृहण करतांना आदिवासी समाजाची सहमती घ्यावी लागते. पण सरकार हे जबरदस्तीने सर्व खटाटोप करत आहे.
मागील 26 वर्षापासून हा लढा सुरू आहे आणि शेवटपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहिल यासाठी 2 लाख कोटीच्यावर खर्च अपेक्षीत आहे. बुडीत क्षेत्र व पुर्नवसनाच्याबाबतीत हा प्रकल्प योग्य नाही. यामुळे शासनाने हा प्रकल्प उभारण्याचा अट्टाहास करू नये. याचबरोबर हरिदलवादाकडे या बाबतची दाद मागितली आहे.