नांदेड(प्रतिनिधी)-देगलूर तालुक्यातील पिंपळगाव येथील 7 हेक्टर 77 आर जमीनीचा मावेजा देण्यासंदर्भाने दाखल झालेल्या गुन्ह्यात बिलोलीचे जिल्हा न्यायाधीश दिनेश कोठाळीकर यांनी अटकपुर्व जामीन देण्यास नकार देतांना हा घटनाक्रम फक्त व्यक्तीगत नसून शासनाची सुध्दा यात फसवणूक झाली आहे असा उल्लेख आपल्या निकालात केला.
देगलूर तालुक्यातील पिंपळगाव येथे गट क्रमांक 31 मधील 7 हेक्टर 77 आर एवढी जमीन महामार्गांसाठी आरक्षीत झाली. मुळात ही जमीन 2 क्रमांकाची आहे म्हणजे बीटीएएल कायदा प्रमाणे सयाजी गणपतराव पाटील (जाधव) यांची आहे. परंतू खंडेराव बाबाराव पाटील यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आपली दोन नंबरची जमीन एक नंबरमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यांना यश आले. या जमीनी संदर्भाने दिवाणी न्यायालयात सुध्दा वाद सुरू होता. तो वाद सयाजी पाटील यांच्या पक्षात निकाल लागला. याचे अपील पण फेटाळण्यात आले होते.
दरम्यान महामार्गाच्या जमीनी आरक्षण प्रकरणाचा मोबदला(मावेजा) देण्याची तयारी सुरू झाली. सयाजी जाधव यांनी सध्या प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे असा अर्ज उपविभागीय अधिकारी तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा यांच्याकडे दिला. परंतू 29 सप्टेंबर 2022 ते 10 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत दररोज सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारल्या असतांना त्यांना लक्षात आले की, 4 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर या दरम्यान सौम्या शर्मा ह्या सुट्टीवर होत्या. त्यावेळी कदम नावाच्या विभागीय लिपीकाने हे सर्व खोटे कागदपत्र असतांना सुध्दा तो मावेजा दिलाच. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पण गेले. तेथे झालेल्या आदेशानंतर देगलूर पोलीसांनी कृष्णाबाई मोतीलाल मानधनी (80), लक्ष्मीबाई खंडेराव जाधव(75), तानाजी खंडेराव जाधव (48), बालाजी गोविंदराव उत्तरवार(50), प्रशांत सुर्यकांत पत्तेवार (52) , राखी लक्ष्मीकांत पत्तेवार (38) अशा सहा जणांनाविरुध्द देगलूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420,466, 467, 468, 469,471, 409,120(ब) आणि 34 नुसार गुन्हा क्रमांक 482/2023 दाखल केला.
सर्व सहा आरोपींनी मिळून जिल्हा न्यायाधीश बिलोली यांच्याकडे जामीन अर्ज क्रमांक 261/2023 दालख केला. या प्रकरणात आरोपींच्यावतीने ऍड.ए.टी.जाधव यांनी बाजू मांडली. सरकारी पक्षाच्यावतीने ऍड.एस.बी.कुंडलवाडीकर यांनी सादरीकरण केले.या प्रकरणाचा गुन्हा दाखल करतांना ऍड.मनप्रितसिंघ ग्रंथी यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात युक्तीवाद केला होता. या प्रकणात झालेल्या युक्तीवादानंतर न्या.कोठाळीकर यांनी निकाल देतांना या आरोपींना अटकपुर्व जामीन मिळाली तर ते बनवलेले खोटे कागदपत्र गायब करतील म्हणून त्यांची पोलीस कोठडीतील तपासाची गरज या गुन्ह्यातील सत्यता बाहेर आणण्यासाठी आवश्यक आहे यासाठी या सहा जणांचा जामीन अर्ज न्यायाधीश कोठाळीकर यांनी फेटाळून लावला आहे.
देगलूर तालुक्यातील मावेजा प्रकरणातील आरोपींना बिलोली जिल्हा न्यायालयाने जामीन नाकारला