जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, सायबर ऑडीट, डिजिटल ऑडीट, फॉरेन्सिक ऑडीट होवू देत नाही काय?

नांदेड(प्रतिनिधी)-जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विश्र्वास देशमुख यांनी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यांना आज स्मरण पत्र काढून फॉरेंसिक ऑडीट बाबत मुद्देनिहाय ऑडीट करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अखत्यारीतच जिल्हा बॅंक चालत असते. पण आता जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर असल्याने जिल्हा उपनिबंधकाच्या सुचनांची अंमलबजावणी जाणून बुजून होत नाही असे दिसत आहे.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला 4 जानेवारी 2024 रोजी पत्र देऊन बॅंकेचे फॉरेंसिक ऑडीट करण्यासाठी सुचना दिली होती. त्यावर बॅंकेने जिल्हा उपनिबंधकांना बॅंकेचे डिजिटल, सायबर प्रणालीचे ऑडीट करणे योग्य होणार नाही असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला कळविले. याच प्रकरणात एकदा फॉरेंन्सिक ऑडीट करण्याच्या जिल्हा उपनिबंधकाच्या सुचनेला बॅंकेने होकार दिला होता. याचाही उल्लेख उपनिबंधकांनी आपल्या आजच्या पत्रात केला आहे. हे सर्व प्रकरण रिपाईचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मुख्य संपादक दैनिक रिपब्लिकन गार्ड विजयदादा सोनवणे यांनी उचललेले आहे. नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा बॅंकेच्या 66 शाखा आहेत. त्यातील एका शाखेत सौ. निशा विजयदादा सोनवणे यांच्या बॅंक खात्यातील शासनाने दिलेली 19 हजार रुपये रक्कम बोगस एटीएमद्वारे गायब झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला होता. या संदर्भाने निशा सोनवणे यांनी तक्रार दिल्यानंतर उमरी पोलीसांनी एका अज्ञात व्यक्तीविरुध्द गुन्हा दाखल केला. ज्या एटीएम कार्डवरुन निशा सोनवणे यांच्या खात्यातील 19 हजार रुपये गायब झाले ते एटीएम कार्ड जिल्हा बॅंक मुख्य शाखा नांदेड येथून सुट्टीच्या दिवशी निर्गमित करण्यात आले होते.
आज जिल्हा उपलनिबंधकांनी बॅंकेला मुद्देनिहाय सुचना देतांना बॅंकेचे कर्मचारी संगणक प्रशिक्षीत नाहीत. सोबतच बहुतेेक कर्मचारी कंत्राटी स्वरुपात काम करत आहेत. तसेच बॅंक सीबीएस प्रणाली अंतर्गत कामकाज करीत असून आधुनिक डिजिटल यंत्रणेचा वापर करते तरी पण बॅंक डिजिटल ऑडीट प्रकरणात बॅंक स्तरावर बॅंकींग यंत्रणेच्या सुरक्षीततेसाठी कोणत्या उपाय योजनांचा अवलंब करण्यात आला आहे यावर प्रश्नअर्थक चिन्ह लिहिले आहे. सोबत आजच्या परिस्थितीत कोणती सुरक्षा प्रणाली कार्यरत आहे? याबाबतच कोणतेही यांत्रिक आणि प्रशासकीय स्पष्टीकरण बॅंकेच्या ठरावत देण्यात आलेले नाही असे नमुद केले आहे. बॅंकेचे किती ग्राहक डिजिटल प्रणालीचा उपयोग करतात याचाही उल्लेख नाही. सोबतच सायबर सुरक्षीततेसाठी बॅंकेकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याचे स्पष्टीकरण होत नाही. बॅंकेच्या विद्यमान डिजिटल प्रणालीत असलेल्या त्रुटी आणि कमतरतांचे कोणते मुल्यमापन बॅंकेने केले आहे यावर प्रश्नार्थक चिन्ह वापरले आहे. सोबतच सदर मुल्यमापनाच्या शिफारसी काय आहेत याचा खुलासा होत नाही म्हणजे याचा खुलासा करणे बॅंकेचे जबाबदारी आहे असे लिहिले तर चुक ठरणार नाही. केवळ एक तक्रार प्राप्त झाल्यामुळे तात्काळ पोलीस कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुळात ही तक्रार बॅंकेने केलेली नसुन पोलीस कार्यवाही निशा विजय सोनवणे यांच्या तक्रारीवरुन झाली आहे. या पोलीस तक्रारीमुळे बॅंकेच्या डिजिटल यंत्रणेची सुरक्षा पुरेशी आहे काय? हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे असे उपनिबंधकांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या कार्यकारी सभेत डिजिटल ऑडीटला मान्य करण्यात आले. परंतू त्यावर काहीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही असा खेद उपनिबंधक देशमुख यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. सर्व सामान्य जनतेचा पैसा शासन देते आणि बॅंकेतील त्रुटींचा आधार घेवून चोरटे ते पैसे खाऊन टाकतात याचा जबाबदार कोण हे शोधण्याची नक्कीच गरज आहे. हा जिल्हा बॅंक घोटाळा फक्त शेतीच्या नुकसानीच्या पैशाचाा आहे. सोबतच अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने सुरू केलेल्या विविध योजनांचे पैसे सुध्दा शासनाने जिल्हा बॅंकेमार्फतच लाभार्थ्यांना पाठविलेले आहेत. नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा बॅंकेच्या 66 शाखा आहेत. म्हणजे किती अब्जो रुपयांचा घोटाळा या जिल्हा बॅंकेत झाला असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. ऐकेकाळी नांदेड जिल्ह्यात हीच जिल्हा बॅंके सर्वोत्कृष्ट बॅंक म्हणून ओळखली जात होती.पण एका दिवसात 14 कोटी रुपयांच्या कर्ज मागणीचा अर्ज तो 24 तासाच्या आत मंजुर आणि 14 कोटी अदा पण असेही भयंकर प्रकार याच जिल्हा बॅंकेत घडलेले आहेत.