नांदेड(प्रतिनिधी)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधिक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालयापासून 1 किलो मिटर अंतरावर असलेल्या गोवर्धनघाट येथे नदीतून रेती काढण्याचे काम अत्यंत बेमालुमपणे कसे काय सुरू आहे हा प्रश्न उपस्थित होते आहे. रेतीघाट मालकांमध्ये नांदेड ग्रामीण आणि स्थानिक गुन्हे शाखा येथील दोन पोलीस अंमलदार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने तुरूंगात टाकले. मग आता होणारा हा रेती उपसा कायदेशीर त्यामुळे झाला काय? असे ही वाटायला लागले आहे.
नांदेड ग्रामीण आणि नांदेडच्या स्थानिक गुन्हा शाखेतील रेतीघाटांचे मालक असलेल्या दोन पोलीस अंमलदारांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेरबंद करून त्यांच्याविरुध्द कार्यवाही केली. कायद्याच्या प्रक्रियेत या दोघांनाही ज्या ठिकाणी नेऊन आरोपींना आपण बंद करतो त्याच ठिकाणी राहण्याची वेळ काही दिवसासाठी आली. रेती घाटांचे मालक गायब झाल्यामुळे बहुदा अवैध रेती आणि रेतीची चोरी करणाऱ्यांचा दम पुन्हा वाढला आणि रेती उपसा बेमालुमपणे आणि अव्याहतरितीने, सुर्याच्या प्रखर उजेडात सुध्दा रेती उपसा चालू असल्याचे फोटो उपलब्ध झाले. त्यामध्ये नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागापूर या रेती घाटावर आणि शहरात असलेल्या गोवर्धनघाट पुलाखाली दोन खंडी तराफ्यांच्या माध्यमातून रेती नदीतून काढून घाटावर ठेवली जात आहे. त्या ठिकाणी अनेक रेतीचे ढिग तयार आहेत. कांही-काही वेळेच्या अंतराने तेथे गाड्या येतात आणि ते रेतीचे ढिगार भरून घेवून जातात. हे काम दिवसा आणि रात्री दोन्हीवेळेत सुरू आहे. नागापूर घाटावर तर जागा दिसत नाही. मग ती रेती उपसा करून कोठे ठेवली जाते हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
रेतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्वात जास्त मोठे अधिकार महसुल विभागाला असतात. त्यात सर्वोच्च अधिकारी जिल्हाधिकारी, त्यानंतर तहसीलदार आणि पोलीस विभागातील सर्वोच्च अधिकारी पोलीस अधिक्षक या तिघांचेही कार्यालय गोवर्धनघाटपासून 1 किलो मिटर अंतराच्या आत आहे. तरी पण गावातून हा रेती उपसा सुरू आहे. गोवर्धनघाट पुलावरून लाखो लोक येता-जातात. ज्या ठिकाणी रेतीचा साठा होत आहे. त्या घाटावरून लोक सकाळी, सायंकाळी मॉर्निंग वॉक करतात. रेती उचलली तरी रेतीचा बराच भाग या घाटावर पसरलेला असतो. वाळूवर चालतांना पायातील वाहणे त्या रेतीवरून घसरु शकतात आणि माणुस पडू शकतो. तरी पण अवैध आणि चोरीच्या पध्दतीने हा रेतीचा उपसा सुरू आहे. नांदेडचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी याकडे लक्ष देतील काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण आपल्या कार्यकाळाच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बऱ्याच जागी रेती घाटावर स्वत: छापे टाकलेले आहेत. सध्या महाराष्ट्राचे शासनच अस्थिर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष बहुदा त्याकडे नसेल असे लिहिले तर चुक ठरणार नाही.
