महानगरपालिकेची नाजुक परिस्थिती पाहुन शहरातील 9 रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड शहरातील वेगवेगळे 9 रस्ते ज्यांची एकूण लांबी 14.910 किलोमिटर आहे हे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियोजन अवर सचिव प्रशांत पाटील यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार नांदेड शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था आणि त्यांना कमी पडणारा निधी, महानगरपालिकेची नाजुक परिस्थिती पाहता शहरांच्या रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्ती शक्य होत नसल्याने नांदेड शहरातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांकडे जाणारे अवर्गीकृत रस्ते वर्गीकृत करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले आहेत. हे रस्ते 550 मिटर ते 5.150 किलो मिटर लांबीचे आहेत. हे एकूण 9 रस्ते आहेत.
भाग्यनगर टी पॉईंट ते डॉ.शंकरराव चव्हाण पुतळा-1.050 किलो मिटर-रुंदी 11 मिटर , आयटीएम कॉलेज ते रेल्वेस्थानकापर्यंत -0.820 किलो मिटर-रुंदी 11.60मिटर, गोकुळनगर चौक ते हिंगोली गेट उड्डाणपुल-0730 किलो मिटर-रुंदी 24 मिटर, अण्णाभाऊ साठे चौक, खालसा हायस्कुल, आरयुबी ते देगलूर रोडपर्यंत-0690 किलो मिटर-रुंदी 24 मिटर, विश्रामगृह पावडेवाडीनाका, मोर चौक ते छत्रपती चौक-2.860 किलो मिटर-रुंदी-18 मिटर, आयटीआय चौक,शिवाजीनगर, कलामंदिर, मुथा चौक, गोवर्धनघाट, जीवाजी महाले चौक ते मुख्य रस्ता-5.150 किलो मिटर-रुंदी 42 मिटर, डी.आय.जी. ऑफीस ते भगतसिंघ चौक 1.630 किलो मिटर-रुंदी 15 मिटर, बॉम्ब शोधक नाशक पथक कार्यालय, जीवाजी महाले चौक ते पश्चिम वळण रस्ता-1.43 किलो मिटर-रुंदी 15 मिटर, मुथा चौक, शिवाजी पुतळा ते रेल्वे स्थानक- 0.550 मिटर-रुंदी-18 मिटर, असे हे 9 रस्ते आहेत. या रस्त्यांना जोडून विविध राज्य महामार्गांना लिंक करण्यात आले आहे आणि या जोडणीमुळे त्या महामार्गांची लांबी कशी वाढली हे सुध्दा शासन निर्णयात लिहिलेल आहे. हा खेळ कोणता हे कांही शासन निर्णयातून समजले नाही.
आता या सर्व 9 रस्त्यांच्या जमीनीची मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची झाली आहे. त्यावरील अतिक्रम काढण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभगाची झाली आहे. या रस्त्यांवरील भुसंपादन अनुषंगाने वाद झाल्यास, न्यायालयीन प्रकरण आल्यास त्याची जबाबदारी मात्र नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेवर ठेवण्यात आली आहे. हे सर्व कामकाज कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांच्या वित्तीय मर्यादेचे आधिन राहुन करायचे आहे. हा शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक 202106161624453418 नुसार राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
खेळच खेळ
कांही वर्षापुर्वी हे सर्व रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत होते. न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर महामार्गांवरील दारु विक्री दुकाने 500 मिटरपेक्षा जवळ असू नयेत असा आदेश झाला. त्यामुळे दारु विक्रेत्यांची गैर सोय झाली. ही गैरसोय दुर करण्यासाठी या सर्व मार्गांना अगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडून काढून महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले आणि त्यामुळे दारु विक्रेत्यांची सोय झाली. त्यांची बंद होणारी दुकाने पुन्हा सुरू झाली. आता महामार्ग विषयक कोणताही दारु बंदीचा आदेश नसल्यामुळे हे सर्व मार्ग पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत देण्यात आले आहेत. असे अनेक खेळ शासन स्तरावर होत राहतात या खेळांसोबत सर्वसामान्य जनतेचा कांही एक संबंध नाही त्यामुळे सर्वसामान्य जनता याबद्दल कालही गप्प होती आणि आजही गप्प आहे आणि पुढेही गप्पच राहणार आहे हे या लोकशाहीतील सुदैवच आहे.