सरकारी अभियोक्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र शासनावर गंभीर

नांदेड (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सहायक सरकारी अभियोक्ता विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या न्यायालयाचा अवमान या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने आता महाराष्ट्र शासनाला 26 जुलै 2021 अशी शेवटची तारीख दिली असून यापर्यंत महाराष्ट्र शासनाने 3 डिसेंबर 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काय अनुपालन केले याबद्दल शपथपत्र दाखल करायचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती रोहिनटन फाली नरिमन, न्यायमुर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमुर्ती बी.आर. गवई यांच्या पिठाने महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या किरकोळ अर्ज क्र. 2181/2020 मध्ये 28 जून रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर केलेल्या आदेशात महाराष्ट्र शासनाला 26 जुलै 2021 अशी शेवटची तारीख देण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 डिसेंबर 2019 आदेशाचे काय अनुपालन केले याबाबत शपथपत्र दाखल करायचे आहे. यामुळे आता महाराष्ट्र शासनाकडे 27 दिवस शिल्लक आहेत. या 27 दिवसांमध्ये सहायक सरकारी अभियोक्ता (रेग्युलर केडर) यांना 50 टक्के पदोन्नती देऊन अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर नियुक्त करावे आणि त्यांना सत्र न्यायालयात फौजदारी बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, तसेच जिल्हा न्यायालयात नियुक्त होणारे सरकारी वकील हे 50 टक्के महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केले जावेत हा मुळ आदेश होता आणि यावर महाराष्ट्र शासनाने कोणतीच कार्यवाही केली नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आता टोकाची भुमिका घेत महाराष्ट्र शासनाला शेवटची संधी दिली आहे.
3 डिसेंबर 2019 रोजी आदेश झाल्यानंतर काही महिन्यांपुर्वी महाराष्ट्र शासनाने 245 पैंकी 30 जणांना पदोन्नती दिली होती. अद्यापही 215 जणांना पदोन्नती देणे बाकी आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमाने 245 जागा भरायच्या आहेत, त्याची जाहिरात काढून ती भरती करणे 26 जुलैपर्यंत अशक्यच आहे. सहायक सरकारी अभियोक्ता संघटनेेने 1995 पासून चालू ठेवला होता. त्याला मूळ यश सन 2017 मध्ये आले.त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने त्या निर्णयाचे अपील दाखल केले ते अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्यापुर्वीच फेटाळण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य शासन कोवीडच्या नावावर मुदतवाढ मागत होते, पण आता सर्वोच्च न्यायालय यावर गंभीर झाले आणि डिसेंबर 2019 आदेशाचे काय पालन केले याची विचारणा करत आहे. ज्या सहायक सरकारी अभियोक्त्यांनी हा लढा सुरू केला होता त्यांना तर यातून काही फायदा मिळण्याची शक्यता नाही. कारण ते सर्व जण सेवानिवृत्त झाले आहेत. पण नामदेवे रचिला पाया, तुका झालासी कळस या शब्दांप्रमाणे झाड कोणी लावले आणि फळे कोणाला मिळणार असे होणार आहे. सहायक सरकारी अभियोक्त्यांनी चालविलेल्या या लढ्यावर आता भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्र शासन आता काय करणार आहे हे 26 जुलै रोजी कळेल. या प्रकरणात सहायक सरकारी अभियोक्त्यांची बाजू ऍड.प्रशांत आर.कात्नेश्वरकर आणि ऍड.अमोल निर्मलकुमार सूर्यवंशी हे मांडत आहेत.