नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2011 मध्ये नागार्जुना पब्लिक स्कुलला सीबीएससी मान्यता मिळाली. ही मान्यता देतांना शासनाच्या सचिव डॉ.सुवर्णा खरात यांनी द.सेक्रटरी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऍप सेकंडरी एजुकेशन नवी दिल्ली यांना पत्र देवून ही मान्यता सुनिश्चित केली आहे. या मान्यतेच्या कागदावर एका परिच्छेदात या शाळेतील शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे पगार देण्यात यावी असे लिहिले आहे. या नागार्जुनाा पब्लिक स्कुलमधील शिक्षक मात्र बिचारे 22 ते 25 हजार रुपये घेवून काम करत आहेत. आजच्या परिस्थितीत सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची तयारी सुरू आहे. त्यानुसार शिक्षकांचे वेतन दरमहा 1 लाख 20 हजार रुपयांच्या आसपास होत असेल.
नागार्जुना पब्लिक स्कुल कोणत्याही नियमावलीला केराचीच टोपली दाखवत आहे.असे अनेकदा घडले आहे. सीबीएससीची मान्यता घेतांना नवीन-नवीन प्रत्येक अटींना होकार दिलेला आहे. पण त्यावर अनुपालन मात्र शुन्य दिसते आहे. या शाळेतील सहा पिडीत शिक्षकांपैकी अविनाश चमकुरे यांनी 13 जानेवारी 2011 रोजी सीबीएससी मान्यता झाली ते पत्र वास्तव न्युज लाईव्हला दिले. त्यात एका परिच्छेदामध्ये शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे वेतन देण्याचा मुद्दा लिहिलेला आहे.
नागार्जुना पब्लिक स्कुलमधील पिडीत शिक्षक आणि इतर सर्व शिक्षक 22 ते 25 हजार रुपये वेतनावर काम करतात. शिक्षक चमकुरे यांनी सांगितले की, माझ्या सर्व सेवाकाळात माझ्या बॅंक अकाऊंटमध्ये टाकण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी मी जवळपास 70 ते 80 लाख रुपये शाळेला परत दिले आहेत आणि त्यानंतरच आम्ही बंड पुकारलेला आहे. परंतू शाळा व्यवस्थापन आम्हाला असे सांगते की, तुम्ही काय-काय करू शकता याचा अंदाज आम्ही लावलेला आहे. त्यासाठी आम्ही लाखो रुपये राखीव ठेवलेले आहेत. ज्यामुळे तुमची वाट लावता येईल. याही उपर अविनाश चमकुरे म्हणाले की, एका गट शिक्षणाधिकाऱ्यांने तुम्ही दिलेल्या अर्जाची चौकशी सुरू केल्यानंतर आम्ही त्याला 5 हजार मोदक दिल्यानंतर त्याने नोकरीच सोडली आहे आणि तुमची फाईल सुध्दा गायब केली आहे. अशा या श्रीमंत असलेल्या नागार्जुना पब्लिक स्कुलची ही कथा.
संबंधित बातमी…
https://vastavnewslive.com/2023/07/11/नागार्जुना-पब्लिक-स्कूलच/
