नांदेड(प्रतिनिधी)- वाळू माफियांवर कोणतीच कार्यवाही होत नाही याचे एक चित्र काल दि.3 जुलै रोजी सायंकाळी शहरातील गोवर्धनघाट पुलाखाली पाहण्यास मिळाले.
नांदेड शहरात आणि जिल्ह्यात अवैध रेती उत्खनन त्याची बेकायदेशीर वाहतूक, रात्रीची वाहतुक होतच असते. महसुल विभागाचे प्रमुख या वाळू बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारी आहेत. वाळू, गौण खनीज या सदरात येते. गौण खनीजसाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे. तरीपण जेवढे कायदे तेवढ्याच पळवाटा असे नेते मंडळी म्हणतात तर मग माफिया म्हणून काम करणाऱ्यांना कायद्याशी काय घेणे देणे.
जिल्ह्यात अनेक वाळू घाट अद्याप लिलाव न झाल्याने आपल्या लिलावाची वाट पाहत आहेत. काही ठिकाणी तराफ्यांच्या माध्यमातून, सेक्शनपंपाच्या माध्यमातून अवैध वाळू उत्खनन केले जाते आणि त्याची विक्री होत असते. कोणतेही कायदेशीर पैसे न भरता फुकटात वाळू मिळत असतांना कोण रेती घाटांच्या लिलावात सहभागी होईल. वाळूचे कायदेशीर पैसे भरून घेणे ही जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांनीच आपल्या तुंबड्या भरण्याची शपथ घेवून शासकीय नोकरी स्विकारली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार.
तराफ्यांच्या माध्यमातून जी मंडळी नदीपात्रातून वाळू बाहेर काढते. ती तर रोजंदारीची मजुर मंडळी आहे. हे तराफे तयार करून त्या मजुरांना कामांना लावणारा मोहरक्या आजपर्यंत कधीच प्रशासनाला सापडलेला नाही. प्रशासन सुध्दा या बाबीकडे जाणून बुजून कानाडोळा करतो आणि आपले काम भाकरीवर तुप आणण्याचे सुरूच ठेवतो. भारताच्या संविधानाने शासकीय नोकरांना दिलेल्या अधिकारांचा दुरपयोग करण्यात जो तरबेज आहे. तोच व्यक्ती प्रशासनामध्ये मोठा मानला जातो.
काल दि.3 जुलै रोजी सायंकाळी शहरातील गोवर्धन घाट पुलाकडून जात असतांना गोदावरी नदीपात्रातून वाळू काढून ती किनाऱ्यावर जमा केलेली दिसली. सायंकाळच्या सुंदर पटाक्षेपात दिसणारे विहंगम दृष्य आणि त्यात नदीतून तराफे फिरतांनाचे चित्र आपल्या पर्यावरणाला किती धोका आहे हे दाखवणारे होते. आजपर्यंत असंख्य तराफे जाळून फोटो वर्तमान पत्रांमध्ये प्रसिध्दीसाठी पाठवून आपला अभिलेख उत्कृष्ठ तयार करण्यात महसुल प्रशासनाला यश आले आहे. पण सत्य कांही वेगळेच आणि विदारक आहे.
