सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरिक्षक वरपडेच्या अर्जाचा निकाल तीन महिन्यात लावा; उच्च न्यायालयाचा निर्णय; अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी ?

नांदेड(प्रतिनिधी)-सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरिक्षक उत्तम वरपडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितल्यानंतर वरपडे यांचे अर्ज आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 3 महिन्यात निकाली काढावेत असे आदेश न्यायामुर्ती आर.जी.अवचट, न्यायमुर्ती संजय देशमुख यांंनी दिले आहेत.
सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरिक्षक उत्तम शंकरराव वरपडे हे अगोदर पोलीस अंमलदार होते. नंतर पोलीस महासंचालकांच्या अस्थापनेत त्यांना पोलीस उपनिरिक्षक हे पद प्र्राप्त झाले. पोलीस अंमलदार असतांना त्यांच्याविरुध्द नितीन पल्लेवाड नावाच्या युवकाने ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्याच प्रकरणाला जोडून एका महिलेशी अभद्र व्यवहार केला असा अर्ज पोलीस ठाण्यात आला. त्यामुळे अगोदर गुन्हा दाखल झाला म्हणून उत्तम वरपडे यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांना मुख्यालयाची हजेरी पोलीस ठाणे माहुर येथे लावण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याविरुध्द महिलेशी अभद्र व्यवहार असा कसुरी अहवाल पाठविण्यात आला. त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. याबद्दल त्यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयात अपील दाखल केले. अपील प्रकरणाचा निकाल देतांना अपर पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरवदे यांनी भारतीय संविधानातील अधिकारांचा दुरपयोग करून उत्तम वरपडेला बडतर्फ करण्यात आले अशी नोंद आपल्या निकालात करून पुन्हा त्यांना पोलीस सेवेत रुजू करून घेतले. ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणातील खटल्यात त्यांना अटकपुर्व जामीन मिळाला होता आणि न्यायालयात कोणताही युक्तीवाद न करता खटल्याच्या गुणवत्तेवर निकाल देण्याची विनंती वरपडे यांच्या वकीलांनी केली होती. न्यायाधीशांनी उत्तम शंकरराव वरपडे विरुध्द गुन्हा सिध्द झाला नाही म्हणून त्यांची मुक्तता केली.
आपल्यावरील सर्व आरोप कसे झाले याबद्दलचे अनेक माहिती अधिकाराचे अर्ज देवून उत्तम वरपडे यांनी पोलीस अधिक्षक कार्यालयातून शेकडो कागदपत्रे मिळवली आणि त्या आधारावर सध्याचे अपर पोलीस महासंचालक आणि माजी पोलीस उपमहानिरिक्षक नांदेड परिक्षेत्र चिरंजीव प्रसाद, तत्कालीन पोलीस अधिक्षक संजय येनपूरे, पोलीस उपअधिक्षक मुख्यालय विश्र्वेश्वर नांदेडकर, इतवाराचे तत्कालीन पोलीस उपअधिक्षक अशोक बनकर, शहर विभागाचे पोलीस उपअधिक्षक अभिजित फसके, सध्या देगलूरचे पोलीस उपअधिक्षक चंद्रसेन देशमुख, तत्कालीन अपर पोलीस अधिक्षक संदीप डोईफोडे, सहाय्यक पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडीत, पोलीस निरिक्षक संदीप गुरमे, सतिश गायकवाड, पोलीस उपनिरिक्षक क्षीरसागर आणि ऍट्रॉसिटीचा तक्रारदार नितीन पल्लेवाड यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा अर्ज दिला. वरपडेच्या आरोपाप्रमाणे या सर्वांनी संगणमत करून, खोटे कागदपत्र तयार करून ते माझ्याविरुध्द वापरले. परंतू त्यात काही तथ्य नव्हते. त्यातील एक तथ्य असे आहे की, तत्कालीन सहाय्यक पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडीत आपल्या कार्यालयात किंवा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात हजर नसतांना सुध्दा त्यांनी माझा कसुरी अहवाल पाठवला. अशा अनेक मुद्यांवर कागदोपत्री अभिलेख सादर करून उत्तम वरपडे यांनी न्याय मागितला होता.
जानेवारी 2022 पासून सुरू असलेले हे प्रकरण त्याची चौकशीच झाली नाही. पोलीस अधिक्षकांची सुध्दा समस्या होती. ते अपर पोलीस महासंचालकांची चौकशी कशी करतील. यामुळे तो अर्ज प्रलंबितच राहिला. यासाठी उत्तम शंकरराव वरपडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.शिवाशिष भोपी यांच्यावतीने फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 924/2023 दाखल करून न्याय मागितला. उच्च न्यायालयाने 2 ऑगस्ट 2023 रोजी या रिट याचिकेत आदेश केला असून आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 3 महिन्यात सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरिक्षक उत्तम शंकरराव वरपडे यांच्या अर्जाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
आजही तीच परिस्थिती आहे. उत्तम वरपडे यांच्या अर्जाप्रमाणे त्यामध्ये अपर पोलीस महासंचालक, काही पोलीस अधिक्षक, काही पोलीस उपअधिक्षक, काही पोलीस निरिक्षक यांचा समावेश आहे. आता या अर्जाची चौकशी कोणी करावी हा एक मोठा विषय आता नांदेडच्या पोलीस अधिक्षकांसमोर आहे.