नांदेड जिल्हा न्यायालयात पहिल्यांदा नागरी अवमान याचिका सिध्द झाली ; उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निकाल थोडासा बदलून कायम ठेवला

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड जिल्हा न्यायालयात पहिल्यांदाच नागरी अवमान(सीव्हील कन्टेम्पट) चा प्रकार सिध्द झाला.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या नागरी अवमान प्रकरणात थोडासा बदल करून जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमुर्ती अरुण आर.पेंडणेकर यांनी हा निकाल 27 जुलै 2023 रोजी दिला.कोरोना कालखंडामुळे हा प्रकार प्रलंबित राहिला होता.
नांदेड शहरातील सिडको भागातील ढवळे कॉर्नर येथे जयसिंग ग्यानोबा ढवळे आणि त्यांचे छोटे बंधू सटवाजी ग्यानोबा ढवळे या दोघांनी संपत्ती क्रमांक जी-19-11 संयुक्तरित्या खरेदी केली. मोठे भाऊ असल्यामुळे त्या संपत्तीची कागदपत्रे जयसिंग ढवळे यांच्या नावाने होती. या संपत्तीवर दोन्ही भावांचा समान अधिकार होता. पण सन 2009 मध्ये दोन भावांमध्ये वित्तुष्ट आले आणि मोठ्या भावाने बांधकामाला सुरुवात केली. त्या बांधकामामुळे छोटे बंधू सटवाजी ढवळे यांना त्रास होवू लागला म्हणून त्या संदर्भाने नांदेड न्यायालयात नियमित दिवाणी दावा क्रमांक 217/2011 दाखल करण्यात आला. त्याप्रकरणात न्यायालयाने कागदपत्र आणि पुरावा या आधारावर मनाई हुकूम जारी केला. मनाई हुकूम जारी केलेला असतांना सुध्दा जयसिंग ग्यानोबा यांनी बांधकाम सुरूच ठेवले. त्यामुळे नियमित दिवाणी अपील क्रमांक 69/2013 दाखल करून न्याय मागण्यात आला. तरी पण बांधकाम सुरूच राहिले. तेंव्हा न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे प्रकरण दाखल करण्यात आले.
या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने नागरी अवमान झाल्याची घटना मान्य केली आणि सटवाजी ढवळेचा अर्ज खर्चासह मंजुर केला. तसेच त्यांचे भाऊ जयसिंग ग्यानोबा ढवळे यांना 30 दिवस दिवाणी तुरूंगात ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच जे बांधकाम करण्यात आले आहे. ती संपत्ती जप्त करून त्यातील 1 लाख रुपये सटवाजीला आणि उर्वरीत रक्कम जयसिंगला देण्याचे आदेश केले आणि हा आदेश 30 दिवसांत अंमलात यावा असे आदेशीत केले. हा निकाल 21 मार्च 2020 रोजी आला आणि 22 मार्च 2020 पासून कोरानाचे लॉकडाऊन झाले. त्यामुळे न्यायालयातील बरीच प्रकरणे प्रलंबित राहिली.
या निकालाविरुध्द जयसिंग ढवळे यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपील प्रकरणात न्यायमुर्ती अरुण पेंडणेकर यांनी जयसिंग ढवळेला दिलेला 30 दिवसांचा दिवाणी तुरूंगवास रद्द केला परंतू जिल्हा न्यायालयाने दिलेले इतर आदेश तसेच कायम ठेवले. परंतू अवधी सुध्दा उच्च न्यायालयाने कमी केला. जिल्हा न्यायालयाचा आदेश 30 दिवसात पुर्ण करावा असे आदेश केले आहे. नांदेड जिल्हा न्यायालयात पहिल्यांदाच नागरी अवमान (सीव्हील कन्टेम्पट) ही याचिका सिध्द झाली आणि त्यात प्रतिवादीला न्यायालयाने खर्चासह वाद डिक्री केला. अशा प्रकारचा निकाल नांदेड न्यायालयात यापुर्वी कधीच आलेला नाही आणि उच्च न्यायालयाने सुध्दा नांदेडच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाला कायम ठेवले आहे. या खटल्यात सटवाजी ढवळेच्यावतीने ऍड.समीर पाटील यांनी नांदेड न्यायालयात बाजू मांडली. जयसिंग ढवळेच्यावतीने ऍड.व्ही.डी.पाटणूरकर यंानी काम पाहिले. तसेच उच्च न्यायालयात जयसिंगच्यावतीने ऍड.प्रताप मंडलीकर यांनी काम केले आणि सटवाजीच्यावतीने ऍड.जी.के.नाईक ठिगळे यांनी काम केले.