नांदेड (जिमाका)- बालविवाह ही गंभीर समस्या असून त्याचे समूळ उच्चाटन करणे हे सर्वाचे कर्तव्य आहे. हा अतिसंवेदनशील प्रश्न असून या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्व यंत्रणाचा सहभाग व समन्वय अत्यंत महत्वाचा आहे. जिल्ह्यात सर्वाच्या प्रयत्नातून व सहकार्यातून बालविवाह निर्मूलनासाठी गावोगावी लोकचळवळ निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे, प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.
डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन सभागृहात ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियानातर्गत ‘बालविवाह प्रतिबंध’ कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, किनवटचे प्रकल्प संचालक तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन एस, सहाय्यक जिल्हाधिकारी देवयानी यादव, देगलूरचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुलदीप जंगम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.पी. काळम, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश कांगणे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विद्या आळणे तसेच विविध अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.
बालविवाह निर्मूलनासाठी संबंधित विभागांनी गावपातळीवरील नियोजन केले पाहिजे. तसेच तालुकानिहाय शिबिरे घेण्याची आवश्यकता आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वांनी चाईल्ड लाईनच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधला पाहिजे, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. बाल विवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी येत्या 14 ऑगस्टला सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये बालविवाह निर्मूलनाचा ठराव मांडून याबाबत गावपातळीवर जागृती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच 15 ऑगस्टपासून ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात बालविवाहास प्रतिबंध करण्याबाबत सूचना फलक लावण्यात यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या बालविवाह प्रतिबंध कार्यशाळेस बाल हक्क आयोगाचे माजी सदस्य व विधायक भारतीचे संतोष शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 अंतर्गत बालविवाह कायदा व जबाबदाऱ्या, कायद्याचा इतिहास, बाल विवाहाची कारणे, बालविवाह स्थिती, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये, अंगणवाडी ताई, शिक्षक, पोलीस यांच्या भूमिका, वार्ड/गाव बाल संरक्षण समिती यांची कर्तव्ये याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच बालविवाह केल्यास वर, वधु तसेच विवाहात सामील होणाऱ्या सर्वाना मिळणाऱ्या शिक्षेबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला व बाल विकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.पी. काळम यांनी केले. तसेच यावेळी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी आस्थापना येथे 10 पेक्षा जास्त अधिकारी/कर्मचारी असलेल्या आस्थापनामध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत माहिती देण्यात आली.
