मराठा आंदोलनात एक आयपीएस सक्तीच्या रजेवर आणि काही अधिकारी निलंबित 

जालना (प्रतिनिधी)-पोलीसांनो आता मार खा, निलंबित व्हा आणि सक्तीच्या रजेवर जा, जालना जिल्ह्यात घडलेला आजचा हा प्रकार काही नवीन नाही देशभरात आणि राज्यभरात अनेक वेळेस राजकारण्यांनी असे अधिकाऱ्यांचे बळी घेतले आहेत. तुषार दोषी यांनी लाठीचार्ज केला याची चौकशी होणार म्हणे आता. सगळी जबाबदारी पोलीसांवरच का? ज्या देशात भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जनतेच्या सुरक्षेसाठी संविधान दिले त्यांचे नाव घेवून प्रत्येक जण संविधानाचा वापर का होत नाही असा प्रश्न विचारतो पण त्या प्रश्नाची उत्तरे देण्याची हिंम्मत भारताच्या एकाही नागरीकात नाही.

तुषारजी जुगारांच्या पत्यांनी ताज महल बनत नसतो. त्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागते आणि तुमच्या जिवनात आलेला हा प्रसंग नक्कीच तुम्हाला काही चांगली माणसे देईल आणि धडा तर आपल्याला मिळालेलाच आहे. तुषारजी जीवन असेच आहे. हे अगोदर परिक्षा घेते आणि नंतर सराव करून घेते. जीवनाच्या प्रत्येक दिवसाचा प्रश्न बदललेला असतो. त्याची कल्पना कोणालाच नसते. तुम्ही तर त्या विभागात नोकरी करत आहात जेथे घरी जाऊन कपडे बदलून जेवण करायची वेळ असेल तरी पण पुन्हा बुट पायात घालावे लागतात आणि आपल्या कामाला पळावे लागते. आजपर्यंत असे आपण अनेकदा केलेले आहे.

कालपर्यंत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पोलीसांवर झालेल्या हल्यानंतर लाठीचार्ज झाला हे सांगत होते. आता आज आपल्या शब्दांना बदलता येत नाही म्हणून त्यांनीच मुख्यमंत्र्यांना हे आदेश काढायला लावले नसतील हे कशावरून ? तुषारजी आज तुम्हाला सक्तीच्या रजेवर पाठवले असले तरी तुमचे पद कमी करण्याची ताकत मात्र कोणाकडेच नाही. जास्तीत जास्त जागा बदलेल आणि आपण कोणत्याही जागेवर काम करायला तयारच आहात अशी आमची तरी अपेक्षा आहे.

भारतीय संविधानाने बोलणे, लिहिणे, व्यक्तकरणे यासाठी प्रत्येक नागरीकाला मुभा दिलेली आहे. काल परवाच संसदेने 353 या भारतीय दंड संहितेतील कलमाचा गैरवापर होतो या अभ्यास झाल्याने त्याची शिक्षा कमी केली आहे. आणि तो गुन्हा जामीन पात्र केला आहे. म्हणजे पोलीसांकडून जर अतिरेक होणार असेल तर त्यावर सुध्दा केंद्र सरकारने जरब आणली आहे. जालना जिल्ह्यातील जे पोलीस जखमी झाले आहेत. त्या संदर्भाने 2000 आंदोलकांवर गुन्हा दाखल झालाय तो ही काही एवढ्या लवकर संपणार नाही. कारण यातील साक्षीदार सर्वचे सर्वच पोलीस आहेत आणि त्यांची साक्ष भारतीय पुरावा कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये मान्य केली जाते. सोबतच आंदोलकांनी अगोदरच डबघाईला आलेल्या एस.टी.च्या 11 गाड्या जाळल्या आहेत. आंदोलन करण्याबद्दल कोणाचे काही दुमत असू शकत नाही. पण त्यातील हिंसक वळण समाजात एक मोठी तेढ निर्माण करते. तुषार दोषी हे दुसऱ्या जिल्ह्याचे असतील पण जखमी झालेेले पोलीस तर जालना जिल्ह्याचेच आहेत. त्यांना सुध्दा त्यांच्याच जिल्ह्यातील लोकांनी मारहाण केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर राज्य भर आंदोलन होत आहेत आणि लाठीचार्ज करणाऱ्यांवर कार्यवाही व्हावी असे बोलले जात आहे. पण फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये काही-काही गरजेच्या जागी पोलीस बळाचा वापर करतात आता ह्या बळाच्या वापराला न्यायालयात पाहिले जाईल.

तुषारजी तुम्ही विश्र्वास ठेवा आपण जेंव्हा कोणासाठी काही तरी चांगले करत असतो तेंव्हा आपल्यासाठी सुध्दा कुठे तरी काही चांगले घडत असते. आपण केलेल्या कामाची चौकशी व्हावी काही हरकत नाही. आपण आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना दाखवलेली पाठराखण ते कधीच विसरणार नाहीत. ‘Hate grows faster,Love takes time’ म्हणून तुम्ही सुध्दा काही काळ वाट पाहा पुढे सर्व काही चांगलेच घडेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर ते मिळू शकत नाही असा आदेश केला. भारतीय संविधानातील आरक्षणांची संरचना ही नेत्यांनी अगोदरच आवाढव्य केली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळी घटना लिहिली तेंव्हा सुध्दा मराठा आरक्षण संविधानात जोडले होते. पण काही मराठा मंडळींनीच आम्हाला आरक्षण नको म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घरावर मोर्चे काढले. त्यातही विदर्भातील मराठा समाजाने कुणबी हा शब्द लावून आपले आरक्षण आरक्षीत केले. मग आज भारताच्या 76 वर्षाच्या स्वातंत्र्यांनंतर पुन्हा-पुन्हा मराठा आरक्षण आणणे हा कोणाचा तरी डाव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फक्त तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले म्हणजे जालन्याचा विषय संपत नाही. एकनाथ शिंदेनी तर या मराठा आरक्षणाच्या नवीन आंदोलनाचा मास्टर माईंड कोण आहे हे शोधून महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर दाखवायला हवे. पण अवघड परिस्थिती अशी आहे की, त्यांचीच खुर्ची सध्या तरी धोक्यात आहे. म्हणून त्यांनी जालनाचे पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीची रजा आणि इतर काही अधिकाऱ्यांना निलंबन देवून मी काही तरी केले आहे असा हा आव आणला आहे.