जालनाच्या अपर पोलीस अधिक्षकांना निर्दयी शासनाने निलंबित केले

नांदेड(प्रतिनिधी)-वारे महाराष्ट्र सरकार आंदोलकांचे दगडे खाऊन, अनेक पोलीस अधिकारी, अनेक पोलीस अंमलदार जखमी झाले. तरी पण निर्दयी शासनाने जालनाचे अपर पोलीस अधिक्षक राहुल खाडे यांना सेवेतून निलंबित केले आणि जालनाचे पोलीस अधिकारी तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. बरे झाले पोलीसांकडे संघटना नाही. नाही तर आज महाराष्ट्राची परिस्थिती काय झाली असती. याचा विचार न केलेलाच बरा. एमआयएमचा अकबरोद्दीन ओवेसी म्हणतोच की, 15 मिनिटांसाठी पोलीस काढून घ्या मग दाखवतो. शासनाला स्वत:साठी फेविकॉलची गरज असतांना पोलीस अधिकाऱ्यांवर केलेला हा अन्याय ईतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहावा लागेल.
अंतरवली सराटी जि.जालना येथे 1 नोव्हेंबर मराठा आरक्षण मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी पोलीसांवर दगडफेक केली. अनेक पोलीस त्या आंदोलनातील गाद्या घेवून आपले डोके वाचवित आहे असे व्हिडीओ आहेत. अनेक पोलीसांचे डोके फुटली आहेत. काहींची हाडे तुटली आहेत. तरीपण त्यांची कोणीच दखल घेतली नाही. उलट कोणत्याही पोलीसाला मार लागला नाही अशी उलट आवई उडवली गेली. पण आता सर्व प्रकारचे व्हिडीओ फुटेज उपलब्ध आहेत. अत्यंत सक्षम राजकीय नेतृत्वाने सर्व प्रथम जालनाचे पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. तुषार दोषी भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द यापेक्षा जास्त काही करणे अशक्य आहे. म्हणूनच तेवढे केले. तुषार दोषी सध्या रजेवर आहेत आणि जालना जिल्ह्याचा पदभार शैलेश बलकवडे या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे.
मागील तीन निवडणुकीपासून निवडणुकीच्या पुर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा-पुन्हा समोर आणला जातो. त्यात काही होत नाही.शासनाच्या संपत्तीचे अर्थात सर्व सामान्य माणसाच्या मालकीच्या संपत्तीचे नुकसान होते.यापेक्षा काही या आंदोलनाचे फलीत येत नाही. यंदाही पुन्हा निवडणुकीच्या अगोदरच हा मराठा आरक्षणचा मुद्दा समोर आला.आंतरवली सराटी येथे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणामध्ये प्रत्यक्षात काय घडले. हे त्या ठिकाणचे पोलीस, जनता खरे सांगू शकते. काही बाबी व्हिडीओद्वारेही स्पष्ट होत आहेत. पोलीसांनी आपले डोके वाचविण्यासाठी काय-काय मेहनत घेतली हेही व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
शासनाने पहिला कहर केला की, आंदोलकांविरुध्द दाखल झालेले सर्व गुन्हे परत घेवून टाकले. त्या पोलीसांबद्दल सरकारने काय विचार केला. ज्यांना मार लागला आहे. त्यांचा विचार करण्याची जबाबदारी शासनाची नाही काय? आज तर शासनाने अति कहर केला. गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी जालनाचे अपर पोलीस अधिक्षक राहुल खाडे यांनी लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून आंदोलकांवर केलेल्या लाठी हल्याला तेच जबाबदार आहेत असे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आले आहे म्हणून त्यांना शासन सेवेतून निलंबित केले आहे.
राहुल खाडे हे महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील अधिकारी आहेत. म्हणून त्यांच्यावर ही कार्यवाही झाली. ठिक आहे त्यांना त् यांच्या जीवनात मिळालेला एक अनुभव त्यांच्या पुढच्या जीवनासाठी एक शक्ती ठरेल. परंतू ज्या पोलीसांना मार लागला आहे. त्यांच्या बद्दल शासनाने काय विचार केला,अशाच प्रकारे शासन काम करणार आहे काय? आणि एकमेकांना शिव्या देणारे आज खुर्चीला खुर्ची लावून बसले आहेत ते फक्त सत्तेसाठीच बसले आहेत ना. म्हणून पोलीस त्यांच्यासाठी सहज टार्गेट आहे.
उद्या एखादा माथेफीरु नागरीक, सेवानिवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी अथवा अंमलदार उच्च न्यायालयात, मॅट न्यायालयात या विरुध्द दाद मागणार नाही याची काही गॅरंटी सरकारकडे आहे काय? आणि त्यावेळेस सरकारविरुध्द सादर केलेले पुरावे आणि त्यातून सरकार आपला बचाव करेल हाही एक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे.