राजकीय व सामाजिक आंदोलनाचे खटले शासन मागे घेणार

नांदेड (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाने सन 2016च्या शासन निर्णयाला अनुसरून 31 डिसेंबर 2019 पुर्वीचे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
सन 2016 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने काही अटींवर राजकीय व सामाजिक आंदोलामुळे दाखल झालेले फौजदारी खटले परत घेण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी पालकमंत्री कोल्हापूर या आपल्या अधिकारात काढलेल्या एका पत्रानुसार सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्यातर्फे बंद पुकारणे, घेराव घाणले, मोर्चा काढणे, निदर्शने अशा प्रकारचे आंदोलन केले जातात. यावेळी प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन झाले तर त्यांच्याविरूद्ध खटले दाखल केले जातात. असे खटले अनेक वर्षे चालतात. त्यासाठी महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळाने 31 डिसेंबर 2019 पुर्वीचे सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पोलीस आयुक्तालयात पोलीस आयुक्त-अध्यक्ष, सहायक संचालक अभियोग संचालनालय-सदस्य, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे)-सदस्य सचिव आणि उर्वरीत भागांसाठी जिल्हादंडाधिकारी-अध्यक्ष, सहायक संचालक अभियोग संचालनालय-सदस्य, अतिरिक्त पोलीस अध्यक्ष-सदस्य सचिव अशा दोन समित्यांमध्ये सन 2016 गृहविभागाचा शासन निर्णय संकेतांक 201603141549451529 नुसार असे सर्व खटले परत घेण्याची कारवाई पुर्ण करायची आहे.
सन 2016 च्या शासन निर्णयात पाच लाखांचे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल तर ते समितीला त्वरीतच निणेय घेता येईल. त्यापेक्षा काही वेगळी गरज वाटल्यास तो प्रस्ताव पुढे पाठवावा लागेल. पाच लाखांचे झालेले नुकसान दंडात्मक स्वरूपात भरण्यास तयार आहे त्यांचे खटले लगेच मागे घेतले जातील.