नांदेड(प्रतिनिधी)-भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे किंतु भारताच्या कायद्यानुसार समलैंगिक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही आज दिनांक 17 ऑक्टोबर मंगळवार रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत असताना हा चेंडू सरकारच्या कोर्टात फेकून दिला आहे पुन्हा समलैंगिक हा विषय ऐरणीवर थांबला आहे. अशामध्ये प्रत्येक वेळेस अन्याय सहन करणाऱ्या या समुदायाला कधी न्याय मिळणार हा आमचा प्रश्न कोण सोडवणार आणि प्रत्येक वेळीस कायद्याचे दार ठोकठकावून थकून गेलेले आम्ही कधी न्याय मिळणार हा प्रश्न आता आम्हाला मानसिक रित्या सतवत आहे.
पण यासोबत काही समाधानकारक निर्देश निकाल दरम्यान देताना सरन्यायाधीशांनी आमच्यावर न्याय करण्याचा प्रयत्न केला का असा देखील आम्हाला प्रश्नचिन्ह आहे कारण कोर्टाला वाटते की खरंच अन्याय होत आहे परंतु सरकारच्या विरोधाने कदाचित ही परवानगी मिळणार की नाही हा पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
समलैंगिक विषयी सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये. परंतु लोकशाही देशांमध्ये जिथं सगळ्यांना समान अधिकार दिलेले आहेत त्या देशांमध्ये भिन्न लिंग लग्न करू शकतात तर आम्ही माणूस म्हणून आम्हाला सामाजिक रित्या जगण्याचा अधिकार नाही का हा एक देखील भेदभावच आहे. सगळ्यात उत्तम यातला निर्देश म्हणजे छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाइन सुरू करावी ही मान्यता आम्ही अनेक दिवसापासून राज्य सरकारकडे करत आहोत यामध्ये आमचे म्हणणे आहे ज्या पद्धतीने पोलीस प्रशासना अंतर्गत व प्रशासना अंतर्गत महिला व बालकल्याण यांच्या विषयावर विशेष विभाग आहेत त्या पद्धतीने तृतीयपंथी व समलैंगिक विषयी विशेष विभाग असणे गरजेचे आहे तरच हा विषय मार्गी लागेल.
तृतीयपंथी महिला किंवा तृतीयपंथी पुरुष हे लोक इतर लिंग सोबत लग्न करू शकतात अशे देखील निर्देशित आणलं आहे यामध्ये तृतीयपंथी महिला एखादा पुरुष सोबत लग्न करू शकते तर तृतीयपंथी पुरुष एखाद्या महिला सोबत लग्न करू शकतो हा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशनात आणले परंतु न्याय अद्यापही मिळालेलं नाही तृतीयपंथी महिला व तृतीयपंथी पुरुष यांना तरी समाधान मिळाला असेल तर समलैंगिक विषयी चे प्रश्न ऐरणीवर येऊन थांबले आहे.
