सीईओ मिनल करणवाल असतांना सुध्दा असे घडू शकते काय?
नांदेड(प्रतिनिधी)- शहरातील नामांकित नागार्जुन पब्लिक स्कूल कौठा नांदेड येथील पीडित शिक्षकांनी आपल्या समस्येसाठी17 ऑक्टोबर 2022 रोजी पासून सतत जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग नांदेड व गटशिक्षण अधिकारी यांना अर्ज व विनंती करून सुद्धा हे अधिकारी कुठलीही हालचाल करण्यास तयार नाहीत.
या शाळेतील शिक्षकांना कुठल्याही वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन न देता यांच्या वेतनातील बरीचशी रक्कम शाळा व्यवस्थापन परत जबरदस्तीने आणून देण्यास भाग पाडते त्यामुळे या समस्येच्या बाबतीत व इतर अनेक समस्या बाबत शिक्षकांनी शासन दरबारी दाद मागितली असता या शाळेने शिक्षकांना रिफ्रेन फ्रॉम सर्विस असे पत्र देऊन विनावेतन घरी बसवले. जे की एमई पीएस 1977 कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे.पण हे कायदे मोडल्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती कुठलीही कार्यवाही करतांना दिसत नाहीत. या शाळेच्या गैरकारभाराविषयी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी अनेक अहवाल जिल्हा परिषदेमध्ये जमा केलेले असताना सुद्धा शिक्षण अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी या शाळेवर कशामुळे कार्यवाही करत नाहीत याचे बिंब काही फुटायला तयार नाही.अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन हे अहवाल दडपले अशी चर्चा आहे असे पिडीत शिक्षक बोलतात. सतत विनंती केल्यानंतर जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी माध्यमिक प्रशांत दिग्रसकर यांनी या शिक्षकांची व शाळा व्यवस्थापनाची सुनावणी घेतली व शिक्षकांचे काही प्रमाणात वेतन देण्यात आले. पण मागील आठ महिन्यांपासून हे शिक्षक सध्या घरी विनावेतन घरी बसून आहेत. या शिक्षकांचा व त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालावा याची शासन दरबारी काही चिंता नाही. खरंच आपल्या देशामध्ये न्याय मागणाऱ्यांना न्याय मिळत नाही.असे चित्रपटांमधून दाखवले जाते.ते या शिक्षकांना वास्तव वाटत आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी या शाळेची चौकशी करण्यासाठी उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या समितीवर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना हे शिक्षक भेटले असता या अधिकाऱ्यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली. ही चौकशी समिती काहीतरी करेल व आपल्याला न्याय मिळेल तसेच मागील आठ महिन्यापासून रिफ्रेन काळातील वेतन आपल्याला भेटेल अशी अशा या शिक्षकांना वाटत आहे. पण या अधिकाऱ्यांना काही मुहूर्त लागेना त्यामुळे यावेळेस दिवाळी,दसरा साजरा करावा की या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या नावाने शिमगा साजरा करावा असा प्रश्न पिडीत शिक्षकांना पडत आहे.
सध्याच्या सीईओ मिनल करणवाल यांनी आपल्या कामकाजाने जिल्हा परिषदेमध्ये एक उत्कृष्ट छबी तयार केली आहे. जिल्हा परिषदेसह इतर विभागांमध्ये सुध्दा बॉस असावा तर मिनल करणवाल यांच्यासारखा अशी चर्चा होत आहे. परंतू या पिडीत शिक्षकांच्या समस्येला न्याय त्यांनी का दिला नाही, त्या न्याय देऊ शकत नाहीत काय?, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी त्यांचे ऐकत नाहीत काय असे अनेक प्रश्न या पिडीत शिक्षकांच्या मनात घोळत आहेत.एक शाळा व्यवस्थापन प्रशासनाला आपल्या खिशात ठेवून काम करत आहे असे म्हटले तर चुक ठरणार नाही.
संबंधीत बातमी…
https://vastavnewslive.com/2023/08/25/नागार्जुना-पब्लिक-स्कुलम/
