नांदेड(प्रतिनिधी)-300 वर्षापासून सचखंड श्री हजूर साहिब येथे एका धार्मिक परंपरेने पुजा-अर्चा होते. त्यामध्ये निजाम सरकारच्या काळात द नांदेड सिख गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलननगर साहिब ऍक्ट 1956 तयार करण्यात आला. आजही त्या कायद्यानुसार गुरूद्वारा बोर्डाचे कामकाज चालत असते. त्यात सध्या असलेले महाराष्ट्रातील सरकार लवकरच बदल करणार आहे याबद्दल नांदेड सिख समाजामध्ये रोषाची भावना आहे. सन 2014 पासून सुरू असलेला हा सरकारचा खेळ आता अंतिम टप्यात आला असतांना सुध्दा कोणत्याही सामाजिक आक्षेप, पंचप्यारे साहिबान यांचा आक्षेप लक्षात न घेता महाराष्ट्र शासन हा बदल घडवणार आहे त्याबद्दल आजच्या परिस्थितीत तरी नांदेड सिख समाजात आणि इतर ठिकाणच्या सिख समाजात बरेच मतभेद आहेत. ते मतभेद नवीन कायद्यानुसार मोठ्या स्वरुपात वाढले तर 300 वर्षांच्या परंपरांना कोठे तरी धक्का लागेल आणि त्यानंतर तयार होणारी अशांतता यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार अशी आजची परिस्थिती दिसत आहे. यासाठी काही आमदारांनी सुध्दा हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतू सरकारने त्यांना सुध्दा गोल-गोल उत्तरे देवून कोणतीही ठोस भुमिका दाखवली नाही.
300 वर्षापूर्वी दशम पातशाह यांनी श्री गुरू ग्रंथ साहिबजी हेच माझ्या नंतर गुरू असतील असा संदेश देत एका धार्मिक परंपरेला सुरूवात केली होती. ही धार्मिक परंपरा जपत सचखंड श्री हजुर साहिबजी येथे विश्र्वातून येणाऱ्या सिख भाविकांनी गुरू महाराजांच्या आदेशाप्रमाणे नांदेड येथील दरबार साहिबमध्ये पुजा-अर्चना करण्यास एक परंपरा सुनिश्चित केली आणि ती मागील 300 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून कोणताही बदल न करता सुरू आहे. नाण्याला ज्याप्रमाणे दोन बाजू असतात त्याप्रमाणे समाजात तर अनेक बाजू असतात. या सर्वांना सांभाळत सिख धर्मामध्ये पंचप्यारे साहिबांच्या आदेशाला सर्वात मोठे महत्व आहे. द नांदेड सिख गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलननगर साहिब ऍक्ट 1956 प्रमाणे एक लेखी स्वरुपात कायदा तयार झाला आणि त्या कायद्यानुसार आजही सचखंड श्री हजूर साहिब येथे कामकाज चालविण्यासाठी बोर्ड काम करते. हा कायदा निजाम सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला होता.
कोणतेही काम उत्तम प्रकारे चालत असतांना त्यात खोड्या करणे हा एक स्वभाव आहे. या स्वभावाला अभिप्रेत काही जणांनी आता 1956 चा कायदा जुना झाला. त्यात नवीन बदल करणे आवश्यक आहे असा मिठाचा खडा टाकला. त्यासाठी सन 2014 मध्ये एक नोटीफिकेशन काढण्यात आले आणि 1956 च्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी तीन सदसीय समिती तयार करण्यात आली. परंतू नांदेड येथील सिख समाजाला या कायद्यात बदल नको होता म्हणून 27 मार्च 2014 रोजी मुख्य जत्थेदार संत बाबा कुलवंतसिंघजी त्यावेळचे गुरूद्वारा बोर्डाचे चेअरमन आणि आजचेही चेअरमन डॉ.विजय सतबिरसिंघ, मित जत्थेदार संत बाबा ज्योतिंदरसिंघजी, हेडग्रंथी संत बाबा कश्मिरसिंघजी, मित ग्रंथी संत बाबा विजेंदरसिंघजी धुपिया, संत बाबा रामसिंघजी, तत्कालीन गुरूद्वारा बोर्डाचे अधिक्षक रणजितसिंघजी चिरागिया आणि उपाधिक्षक ठाणसिंघजी बुंगई यांच्या समितीने एक निवेदन सरकारला पाठविले आणि द नांदेड सिख गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलननगर साहिब ऍक्ट 1956 या कायद्यात कोणताही बदल करू नये असे सुचविले.
त्यानंतर 28 एप्रिल 2014 रोजी गुरूद्वारा बोर्डाचे चेअरमन डॉ.विजय सतबिरसिंघ, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, नांदेड येथील निवडूण आलेले तीन सदस्य आणि इतर नियुक्त सदस्यांनी गुरूद्वारा बोर्डाच्या कायद्यात होणाऱ्या बदलावर आक्षेप घेत हे निवेदन महाराष्ट्र शासनाला पाठविले. सन 2018 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस असतांना पुन्हा एकदा पंचप्यारे साहिबान यांनी गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यात कोणताही बदल करू नये असे निविदेन पाठविले.शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटीचे अध्यक्ष गोविंदसिंघ लोंगोवाल यांनी सुध्दा महाराष्ट्र शासनाला 30 जुलै 2020 रोजी पत्र पाठवून 1956 च्या कायद्यात कोणताही बदल करू नये असे सुचवले. कोणत्याही सुचनांना विशेष करून पंचप्यारे साहिबान यांच्या सुचनांकडे कानाडोळा करत महाराष्ट्र शासनाने हळूहळू 1956 च्या कायद्यात बदल आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली. परंतू जागृत सिख समाज (संगत) या कायद्यातील बदलाला विरोध सुरूच ठेवला. बहुदा महाराष्ट्र शासनाला संगतची शक्तीच अजून माहित झाली नाही आणि त्यामुळेच शासन संगतचा विचार न करता हे सर्व घडवत आहे. शासनाने आजपर्यंत या गुरूद्वारा बोर्डाच्या कामकाजावर स्वत:चा दखल जास्त ठेवला.कारण अनेक प्रशासनिक अधिकारी या बोर्डाचे चेअरमन बनविण्यात आले. सध्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना सुध्दा चेअरमन बनविण्यात आले होते. परंतू काही दिवसातच संगतच्या विरोधाला पाहुन त्यांच्या जागी सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी विजय सतबिरसिंघ यांना चेअरमन बनविण्यात आले आजही तेच चेअरमन आहेत.
प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत महाराष्ट्र शासन हा बदल घडवणार आहे म्हणे. गुरूद्वारा बोर्डामध्ये 17 सदस्य आहेत. ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारला दोन सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार आहेत. नविन कायद्यात सरकारला 8 सदस्य नियुक्त करता येईल. पंजाब येथील कोणताही व्यक्ती नांदेड गुरूद्वारा बोर्डाचा सदस्य होवू शकणार नाही. असे अनेक बदल त्यात आहेत. त्यामुळे नवीन कायदानुसार तयार होणारा गुरूद्वारा बोर्ड या 300 पेक्षा जास्त वर्षाच्या पुजा-अर्चा परंपरांना धक्का लावणार नाही याची काही शाश्वती नाही आणि हाच सर्वात मोठा खेळ या नवीन कायदात येणार आहे. त्यामुळे सिख समाजात द नांदेड सिख गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलननगर साहिब ऍक्ट 1956 या कायद्यामध्ये नवीन सुधारणा किंवा बदल या दोन्ही बाबींना मोठा विरोध आहे. यदा-कदा हा कायदा अस्तित्वात आलाच त्यामुळे तयार होणाऱ्या अशांततेला महाराष्ट्र शासनच जबाबदार राहिल अशी परिस्थिती दिसते आहे.आज सुध्दा नांदेड सिख समाजाच्यावतीने पुन्हा कायद्यात होणाऱ्या बदलाच्या विरोधात स्वाक्षरीची मोहिम सुरू आहे. महाराष्ट्र शासनाने अशा परिस्थितीत जुन्या कायद्यात बदल करण्याअगोदर पुन्हा विचार करण्याची नक्कीच गरज आहे.
द नांदेड सिख गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलननगर साहिब ऍक्ट 1956 बदलला तर सिख समाजात रोषच होणार
