गुरुद्वारा बोर्डासाठी नवीन कायदा म्हणजे गुरुद्वारा बोर्ड आपल्या हाताखाली राहावे ही शासनाची खेळी ?

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड येथील सचखंड श्री.हजुर साहिब अबचलनगर या गुरूद्वारा संचालनासाठी सन 2014 मध्ये दिलेला नवीन कायद्याचा अहवाल आता स्विकारला जाण्याची शक्यता आहे. परंतू स्थानिक सिख समाजाला वगळून इतरांच्या हातात या बोर्डाची सत्ता जावी असाच आशय या अहवालातून दिसतो.गेली 300 वर्षापेक्षा जास्त ज्या गुरूद्वाऱ्याला नांदेडचे सिख बांधव पिढ्यांन पिढ्या सांभाळत आले. आता त्यावर राज्य सरकार चालवेल असाच आशय या अहवालाचा आहे. धार्मिक संस्था आपल्या हातात घेण्याचा हा शासनाचा नवीन खेळ आहे.
300 वर्षापुर्वी दशमपातशाह गुरुगोविंदसिंघजी महाराज यांच्या आगमनाने नांदेड भुमी पवित्र झाली आणि अत्यंत छोट्याशा जागेत गुरूद्वारा बांधला गेला. काही जुनी चित्र उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये फक्त विटांचे बांधकाम दिसते. त्याला बाहेरुन गिलावा सुध्दा केलेला नव्हता. गुरु महाराजांसोबत काही सिख मंडळी पंजाबवरून इकडे आली होती. त्यांना हजुरी सिख असे म्हणतात. गुरू महाराजांनी आपल्या नंतर गुरुची पदवी श्री गुरू ग्रंथ साहिबजींना दिली. त्यानंतर हळूहळू अनेक राजा महाराजांनी गुरुद्वाराला दिलेल्या निधीतून गुरुद्वाराचा विकास होत गेला आणि दिसणारे वैभव हे मागील 300 वर्षापेक्षा जास्त नांदेडकर सिख समाजाने सांभाळलेल्या मेहनतीचा परिणाम आहे.
पुढे गुरुद्वारा कायदा असावा त्यावेळी मराठवाडा भागावर निजामाचे राज्य होते. पण त्याचवेळेस नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहिब कायदा 1956 बनविण्यात आला आणि त्या कायद्यानुसार नांदेड गुरुद्वाऱ्याचे संचालन करण्यासाठी बोर्ड स्थापना झाली. त्यानुसारच आजपर्यंत सर्व काही चालत आले. सन 2008 मध्ये शासनाने अचानकच गुरुद्वारा बोर्डावर प्रशासक नेमणुक करून गुर-ता-गद्दी कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमाला मिळालेला निधी मोठा होता. पण त्या कार्यक्रमासाठी निधी मिळाल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी मी केले-मी केले असा गवगवा करून मुळ काम करणाऱ्यांना बाजूला सारले. त्यावेळी मॉन्टेकसिंघ अहलुवालिया हे भारताचे नियोजनमंत्री होते आणि त्यांच्या पुढाकारानंतरच अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी त्या कार्यक्रमासाठी देण्यात आला होता. आजच्या घडीमध्ये ज्या सिख बांधवांचे वय 65 वर्षापुढे आहे. त्यांनी या कामासाठी मेहनत घेतली आहे. नावे सगळ्यांची आठवणार नाही म्हणून आम्ही असा उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर प्रशासकीय नेमणुकीबद्दल 1956 च्या कायद्यात कलम 11 मध्ये केलेली दुरूस्ती हा विषय वर आला आणि सन 2014 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने हा कायदाच बदलावा यासाठी एक त्रिसदस्यी समितीची नेमणुक केली. त्याचे प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती जे.एच.भाटीया हे होते. त्यांनी 8 ऑगस्ट 2014 मध्ये आपला हा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सादर केला होता. या भाटीया समितीला 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. एखादा कायदा बदलने हे काम 3 महिन्यात करण्यासारखे आहे. असा प्रश्न यानिमित्ताने नांदेड येथील सरदार राजेंद्रसिंघ शाहु यांनी उपस्थित केला. सरदार जगदिपसिंघ नंबरदार यांनी माहितीच्या अधिकारात भाटीया समितीचा अहवाल प्राप्त केला.
भाटीया समितीच्या अहवालात नांदेड गुरुद्वाऱ्याचा 1956 चा कायदा, द सिख गुरूद्वारा कायदा 1925, द दिल्ली सिख गुरुद्वारा कायदा 1971, द.जम्मू ऍन्ड कश्मिर सिख गुरुद्वारा ऍन्ड धार्मिक देणगी कायदा1973, द.कंस्टीट्युशन ऍन्ड बॉयलॉज तख्त हरमिंदर साहिब, पटना साहिब अशा पाच कायद्यांचा संदर्भ घेतला आहे. सोबतच या अहवालामध्ये असे मत लोकांचे आहे असे सांगितले आहे. पण त्या बद्दल काही पुरावा कोणता आहे असे या कायद्यात लिहिलेले नाही.आज गुरुद्वारा बोर्ड नांदेडचे प्रशासक सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी डॉ.विजय सतबिरसिंघ हे आहेत. ते सुध्दा या भाटीया समितीमध्ये एक सदस्य होते. यातील इतर दोन सदस्य सिख नसलेले आहेत. आता मुळ मुद्दा फक्त 1956 च्या कायद्यातील कलम 11 मध्ये दुरूस्त करून प्रशासक नेमण्याचे अधिकारी महाराष्ट्राचे आपल्याकडे घेतले आणि त्यानुसार काम चालू लागले. त्याला नांदेड सिख समाजाचा भरपूर विरोध होता आणि त्यातूनच कायदाच बदलायची तयारी झाली. ज्या कायद्याला या समितीने दिलेले नाव द.तख्त सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा ऍक्ट असे दिले आहे.
या समितीने आपल्या अहवालात नांदेड जिल्ह्यात लिहिलेली सिख संख्या 15 हजार आहे, औरंगाबाद 5 हजार, मुंबई 1 लाख 50 हजार, ठाणे आणि नवी मुंबई-75 हजार पुणे 50 हजार, नागपूर 50 हजार आणि नाशिक 15 हजार अशी लिहिली आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, नांदेड येथे सिख समाजाची कमी संख्या आणि कमी शिक्षण यामुळे गुरुद्वारा व्यवस्थापन करणे अवघड झाले होते. परंतू आज 300 वर्षापर्यंत नांदेडच्या सिख बांधवांनीच या गुरुद्वाराचे व्यवस्थापन करतांना गुरु महाराजांनी सांगितले वाक्य “मानस की जात एकही पहचान बो’ या वाक्याला अनुसरुन सर्व धर्मिय लोकांना सोबत घेवून प्रगती केली आहे. त्यात गुरुद्वारा बोर्डाच्या शाळा आहेत, तंत्रनिकेतन आहे, हॉस्टेल आहेत, शहरातील वैद्यकीय महाविद्यालयाला दिलेल्या जागेमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव श्री गुरु गोविंदसिंघजी शासकीय रुग्णालय असे आहे. नांदेड येथील अनेक सिख विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण प्राप्त करून मोठ-मोठी पदे प्राप्त केली आहेत आणि त्यामुळे शिक्षणाची कमतरता आहे असे सन 2014 मध्ये तर म्हणता येणार नाही. ज्यावर्षी हा अहवाल तयार झाला असे मत सरदार राजेंद्रसिंघ शाहु यांनी व्यक्त केले. इतर ठिकाणच्या कोणत्याही गुरुद्वारा प्रशासनामध्ये नांदेडच्या सिख बांधवांना स्थान नाही तर नांदेडच्या गुरुद्वारा बोर्डाच्या प्रशासनात इतर ठिकाणच्या सिख बांधवांची गरज काय असा प्रश्न राजेंद्रसिंघ शाहु यांनी उपस्थित केला.दशम पातशाह गुरुगोविंदसिंघजी महाराजांचे वचन आहे की, “सवा लख से एक लढाऊ तो गोविंदसिंघ नाम कहॉंऊ’ या महाराजांच्या वाक्याचा विचार केला तर नांदेडची सिख मंडळी आपल्या गुरू सेवेत काही कमी ठेवणार असेही राजेंद्रसिंघ शाहु म्हणाले.
नवीन कायद्यामध्ये एकूण सदस्यांची संख्या 21 दाखविण्यात आली आहे. ज्यामध्ये निवडुण येणारे 18 जण असतील. त्या 18 मध्ये नांदेड जिल्ह्याचे 9 आणि 1 गुरुद्वारा कामगारांमधील 1 असे 10 आहेत. 1 सदस्य औरंगाबाद जिल्ह्याचा, 3 सदस्य मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील, 1 सदस्य पुणे जिल्ह्यातील, 1 सदस्य नाशिक जिल्ह्यातील, 1 सदस्य नागपूर जिल्ह्यातील, 1 सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकारी गुरुद्वारा बोर्डातील अध्यक्षाला असेल जो इतर महाराष्ट्रातील सिख बांधवांमधील निवडला जाईल. तसेच 1 सदस्य शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी आमृतसर यांच्यावतीने नियुक्त होईल आणि 2 सदस्य शासन नियुक्त करेल. गुरुद्वारा बोर्डाच्या निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्त काम करतील. निवडणुक झाल्यानंतर 1 महिन्यात पहिली बैठक बोलावता येईल. 6 महिन्याच्या आत या बोर्डाची निवडणुक त्यांची मर्यादा संपल्यानंतर होईल. या बोर्डातील 6 सदस्यांवर जिल्ह्या न्यायाधीशांना कार्यवाही करता येईल. त्यासाठी चुकीची व्यवस्थापन पध्दती काही संपत्तीचा उल्लेख यात केलेला आहे. अशा पध्दतीचे आरोप झाले तर बोर्ड बरखास्त होईल. बोर्ड बरखास्त झाल्यावर कोणीही सिख व्यक्ती शासनला नियुक्त करता येईल. सरकारी अधिकारी किंवा सरकार बोर्डाच्या कामात किंवा संपत्ती बाबत काही दखल देणार नाही असे लिहिले आहे. बोर्डाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुध्द एखाद्याने अर्ज दिला तर तो निर्णय जिल्हाधिकारी रोखू शकतात. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाला सुध्दा बदलण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाला असतील. गुरुद्वारा बोर्डात सदस्य फक्त केशधारी सिख होईल. सदस्य होण्यासाठी कमीत कमी 12 उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे आणि गुरुद्वारा बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्यांना पदवी प्राप्त असणे आवश्यक आहे. दोन वर्ष शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला गुरुद्वारा बोर्डात नोकरी मिळणार नाही.
या संक्षिप्त मांडणीमध्ये आम्ही नवीन कायद्याचा अहवाल मांडला आहे. पण यामध्ये स्थानिक सिखांना अध्यक्ष पद मिळेल की, नाही याचा प्रश्न आहे. सिख धर्माला माणनारी मंडळी सिंधी बांधव आहेत, लमाणी बांधव आहेत, शिकलगार मंडळी आहेत. यांची नावे बोर्डाच्या निवडणुकीमध्ये मतदार म्हणून येतील याचा उल्लेख नाही. इतर ठिकाणचे सदस्य नांदेडला बैठकीसाठी आले तर खर्च वाढेल. इतर ठिकाणची मंडळी स्थानिक काय समस्या आहेत याचा योग्य अंदाज लावू शकत नाहीत. स्थानिक सिख आणि इतर ठिकाणचे सिख काही वेगवेगळ्या परंपरा जपतात त्यामुळे सुध्दा पुढे वाद होईल. नवीनकायदा अस्थितत्वात आला तर गुरुद्वारा बोर्ड सरकारच्या हाताखाली राहिल. खरे तर कायद्या 1956 चा आहे. त्याला बदलायचे असेल तर स्थानिक लोकांना विश्र्वास घेणे आवश्यक होते. लोकसंख्येच्या आधारावर कमी जास्त असा काही प्रकार नसतो. गेली 3 शतकापेक्षा जास्त गुरुद्वारा बोर्ड सांभळणारी मंडळी आणि त्यांचे वंशज आजही त्यात सक्षम आहेत. नांदेड येथे गुरु सेवा करतांना असणाऱ्या अनेक प्रथांना इतर ठिकाणच्या सिख बांधवांचा विरोध असतो. मग नवीन बोर्डात इतर ठिकाणचे मंडळी आली तर ती मंडळी या कामात हस्तक्षेप करणार नाही काय? याचे काही उत्तर या अहवालात नाही.
शासनाने पुन्हा एकदा भाटीया समितीच्या अहवाल स्विकारून तोच कायद्या अस्थित्वात आणण्याऐवजी पुन्हा एकदा त्या नवीन कायद्याची पुर्नरबांधणी करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयामध्ये निवडणुकीला उशीर का झाला या संदर्भाने कोर्टाची अवमान याचिका सरदार जगदीपसिंघ नंबरदार यांनी दाखल केली आहे. त्यामध्ये उत्तर देतांना शासनाच्यावतीने माफी मागण्यात आली आणि नवीन कायदा तयार होत आहे असे सांगून वेळ ढगलून दिलेली आहे. म्हणून भाटीया समितीने दिलेल्या कायद्याला सांभाळण्यात महाराष्ट्र शासनाला घाई आहे. परंतू ही घाई अशांतता माजवणार नाही याच्यावर लक्ष ठेवणे सुध्दा महाराष्ट्र शासनाचेच काम आहे.