मारहाणीची बातमी सर्वप्रथम वास्तव न्युज लाईव्हने प्रकाशित केली होती
नांदेड(प्रतिनिधी)- दि.4 फेबु्रवारी 2023 रोजी ईस्लापूर पोलीस ठाण्यात चार गोरक्षक युवकांना सहाय्यक पोलीस निरिक्षकाने केलेल्या मारहाण प्रकरणी त्या चार युवकांना गृहविभागाचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरिक्षक नांदेड पोलीस परिक्षेत्र यांनी प्रत्येकी 2 लाख रुपये असा एकूण 8 लाख रुपये दंड द्यावा असे आदेश मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती के.के.तातेड आणि सदस्य सईद यांनी ठोठावला आहे.
4 फेबु्रवारी 2023 रोजी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक रघुनाथ शेवाळे हे कार्यरत होते.सकाळी 10 वाजता झालेला प्रकार मिटावा म्हणून विश्व हिंदु परिषद व बजरंग दलातील चार युवक माणिक मोहन कोंडलवाड, लक्ष्मण शंकर कार्लेवाड, विशाल चिंधन्ना मेथेवाड आणि सुर्यकांत न रसींग कार्लेवाड यांना बोलावण्यात आले. त्या ठिकाणी त्यांना सहाय्यक पोलीस निरिक्षक रघुनाथ शेवाळे यांनी मारहाण केली. या मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्याची सर्व प्रथम बातमी वास्तव न्युज लाईव्हने प्रसारीत केली होती. नंतर बऱ्याच घटना घडल्या. वेगवेगळे अर्ज देण्यात आले. कारण रजाकारांसारखी दहशत होईल असे ते कृत्य होते. पुन्हा 14 फेबु्रवारी 2023 रोजी पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांच्याकडे अर्ज देण्यात आला आणि अखेर मानवी हक्क आयोग मुंबई यांच्याकडे दाद मागण्यात आली. या प्रकरणात मानवी हक्क आयोगासमोर ईस्लापूर पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही फुटेज बंद होते, सीसीटीव्हीचे काम पाहणारी कंपनी युपीएस यांनी ते दुरुस्त करून दिले नाहीत, सीसीटीव्ही लावणे आणि ते दुरूस्त करणे याचे आदेश पोलीस महासंचालक काढतात अशा स्वरुपाचे वेगवेगळे उत्तर शपथपत्रांद्वारे नांदेड पोलीसांनी सादर केले. या प्रकारात पोलीस महासंचालकांनी सुध्दा आपले शपथपत्र दाखल करावे असे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज सारखे पुरावे जाणून बुजून नष्ट केल्याचा उल्लेख मानवी हक्क आयोगाने आपल्या निकालात केला आहे. भरपूर लांबलचक विश्लेषण करतांना प्रत्येक मुद्यावर मानवी हक्क आयोगाने आपले निरिक्षण जाहीर केले असून अनेक ताशेरे ओढले आहेत.
या अगोदर रघुनाथ शेवाळे यांची ईस्लापूर पोलीस ठाण्यातून बदली करण्यात आली होती आणि त्यांची विभागीय चौकशी पण सुरू झाली होती. आपल्या निकालात छळ या शब्दाची व्याख्या खुप मोठी लिहित मानवी हक्क आयोगाने त्या चार युवकांचा छळ झाला असे स्पष्ट केले आहे. आपल्या निकालात एडवर्ड बिगनन यांचे विचार लिहिले आहेत. एडवर्ड म्हणतात ‘एखाद्या राष्ट्राचे कायदे त्याच्या ईतिहासाचा सर्वात बोधप्रद भाग बनवतात‘. भारतीय संविधानाचा उल्लेख सुध्दा आपल्या निकालात मानवी हक्क आयोगाने केलेला आहे. सोबतच पोलीस महासंचालकांनाा सुचना दिल्याआहेत की, राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही उपलब्ध असावेत आणि ते 24 तास सुरु असावेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृहविभाग यांनी पोलीसांच्या अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी कार्यवाहीची पारदर्शकता, जबाबदारी, योग्य कार्यसंस्कृती, मुलभुत मानवी मुल्यांची सुसंगत पोलीस प्रशिक्षण आणि अभिमुखता, पोलीसांच्या प्रशिक्षणाची पुर्नरचना, घटनात्मक निती नियमांबद्दल पोलीसांमध्ये संवेदनशीलता अशा अनेक सूचना सुचवल्या आहेत.
या आदेशात त्या चार युवकांना 8 लाख रुपये द्यावेत असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात युवकांच्यावतीने ऍड.किशोर जैन आणि ऍड.पुनित शाह यांनी काम केले. या प्रकरणााची माहिती देतांना नांदेड विभाग गोरक्षाप्रमुख किरण सुभाष बिचेवार यांनी सांगिेतले की, विश्र्व हिंदु परिषद देवगिरी प्रांताचे प्रांत मंत्री योगेश्र्वर गर्गे आमच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहिले. आमच्या यशात महाराष्ट्र प्राणी कल्याण कायदा सहनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अशोक जैन यांचाही पाठींबा होता. पत्रकारांनी सुध्दा आमची लढाई यशापर्यंत पोहचविण्यात आमची मदत केलेली आहे. या प्रकरणात काही बातम्या पाहुन मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणाची सो मोटो सुरूवात केली होती.
