शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू

नांदेड(प्रतिनिधी)-2005 मध्ये 1 जानेवारी 2005 किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जारी केले असून या आदेशावर वित्त विभागाच्या उपसचिव मनिषा कामठे यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार 2005 आणि 2023 चे दोन संदर्भ जोडून 1 जानेवारी 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत आलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अंशदान पेन्शन योजना लागू होती. त्यामध्ये मुळ रक्कमेच्या 10 टक्के रक्कम संबंधीत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ीभरायची आणि तेवढीच रक्कम शासन जमा करेल असे त्या योजनेचे स्वरुप होते. परंतू याबद्दल अनेक निदर्शने झाली, अनेक आंदोलने झाली, अनेकदा संप झाले. या सर्व धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने 4 जानेवारी 2024 च्या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
या संदर्भाचा शासन निर्णय 2 फेबु्रवारी 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) 1984 व सर्व सामान्य भविष्य निर्वाहन निधी व अनुशंगीक नियमांच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे.
त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बंधनकारक आहे. जे अधिकारी व कर्मचारी सहा महिन्याच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती पेन्शन योजना लागू करण्याच्या पर्याय देणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (एनपीएस) लागू राहिल.
ज्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुशंगीक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाहन निधीचे(जीपीएफ) खाते उघडण्यात यावे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्त वेतन प्रणाली (एनपीएस) या खात्यातील त्यांच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह जीपीएफ खात्यात जमा करावी. हा शासन निर्णय राज्य शासनाने संकेतांक क्रमांक 202402021829458605 नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.