2 ऑगस्टपासून राज्यातील 11 जिल्हे वगळता न्यायालयाचे कामकाज पुर्वपदावर येणार

नांदेड(प्रतिनिधी)-दि.2 ऑगस्टपासून राज्यातील 11 जिल्हे वगळता सर्व जिल्ह्याचे न्यायालय 100 टक्के उपस्थितीतसह आणि कोविडपुर्वीच्या परिस्थितीनुसार पुन्हा सुरू करण्याचे परिपत्रक महाप्रबंधक एम.व्ही.चंदवानी यांनी 29 जुलै 2021 रोजी जारी केले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख न्यायामुर्ती आणि इतर प्रशासकीय समितीतील न्यायमुर्तींनी कोविड-19 च्या पार्श्र्वभूमीवर आजपर्यंत जारी केलेल्या सर्व परिपत्रकांबद्दल चर्चा करून महाराष्ट्र आणि गोवा, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमन आणि दिव यांच्यासाठी जारी केलेल्या 29 जुलैच्या परिपत्रकात महाप्रबंधकांनी नमुद केले आहे की, अहमदनगर, बीड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधदुर्ग, रत्नागिरी,रायगड, पुणे आणि पालघर हे 11 जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांना 100 टक्के न्यायाधीशांची उपस्थिती आणि 100 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसह न्यायालय सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या न्यायालयांमधील सर्व बार रुम, उपहारगृहे सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.याबाबत त्या जिल्ह्याच्या प्रमुख व जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी त्यांच्यासमोरील परिस्थितीनुसार स्वतंत्र निर्णय घ्यायचा आहे.
अहमदनगर, बीड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पुणे आणि पालघर या 11 न्यायालयांमध्ये एकापाळीत तीन तासाचे न्यायालय काम 100 टक्के उपस्थितीसह पुढील मार्गदर्शक तत्वानुसार सुरू राहिल. राज्यातील इतर न्यायालय पुर्वीप्रमाणे काम करतील त्यासाठी पुढीलप्रमाणे कामकाज चालेल. ज्यात न्यायालय रिमांड, जामीन, आवश्यकतेचे फौजदारी आणि दिवाणी खटले आणि पैसे देण्यासाठी त्वरीत घेतील. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश स्थानिक परिस्थितीनुसार कामाच्या तीन तासाच्या वेळेला कमी जास्त करतील. न्यायालयातील प्रलंबित निर्णय देण्यात यावे. कोणत्याही कारणामुळे न्यायाधीशांनी प्रतिकुल निकाल देवू नये. दर शनिवारी न्यायालय बंद राहतील पण तातडीची कामे सुट्टीच्या दिवशी केली जातील. न्यायालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी आप-आपल्या मुख्यालयी हजर राहाचे आहे. मुख्यालय सोडतांना आपल्या प्रमुख अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा तसेच दादरा आणि नगर हवेली आणि दमन आणि दिव या ठिकाणच्या सर्व न्यायालयाने कामाच्या वेळी संबंधीत व्यक्तींना न्यायालयात प्रवेश द्यायचा आहे. सोबतच ज्यांचे काम संपले त्यांनी न्यायालय परिसर लवकरात लवकर सोडावा असे या परिपत्रकात लिहिले आहे. कोणताही व्यक्ती न्यायालयात त्याचे काम नसेल तर तो न्यायालयात प्रवेश करणार नाही. कोविड नियमावलीच्या सर्व संरक्षण नियमांना या काळात पाळले जावे असे आदेश दिले आहेत. दि.2 ऑगस्ट पासून राज्यातील सर्व न्यायालय पुढील आदेशापर्यंत याच पध्दतीने काम करतील.