गरज नसतांना आरोपींना अटक करणे कायद्याला अभिप्रेत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नांदेड(प्रतिनिधी)-फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे आवश्यक नसलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला अटक करून त्याची मानसिकता कमजोर होते म्हणून आवश्यकता नसेल तर आरोपीला अटक करण्याची गरज दोषारोप पत्र दाखल करतांना सुध्दा नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयातील संयुक्तपिठाचे न्यायमुर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमुर्ती ऋषीकेश रॉय यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी अपिल क्रमंाक 838/2021 सुरू होती. त्यात एसएलपी क्रमांक 5442/2021 चा निकाल देतांना न्यायमुर्तींनी आपल्या आदेशात नमुद केले आहे की, दोषारोप दाखल करतांना प्राथमिक न्यायालयाने आरोपीशिवाय दोषारोप पत्र दाखल करून घेतले नाही यावर कडक ताशेरे ओडले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 170 मधील तरतुदीनुसार दोषारोप दाखल करतांना आरोपीची आवश्यकता नाही याचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या निकालात केला आहे.
7 वर्षानंतर दाखल झालेल्या एका गुन्ह्या संदर्भाच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, तपासीक अंमलदाराला वाटत असेल की, आरोपीने तपासाच्या प्रक्रियेत मदत केली आहे, तो पळून जाणार नाही, न्यायालयीन प्रक्रियेत तो सामील होईल याची शाश्वती असेल तर आरोपीला अटक करण्याची गरज नाही. न्यायालयाने सुध्दा आरोपीशिवाय दोषारोप पत्र दाखल करून घेतले पाहिजे कारण त्यानंतर न्यायालयाची प्रक्रिया सुरू होते. अदखल पात्र गुन्हे आणि त्यातील अटक ही कायद्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक नाही. या संदर्भाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला अटक होणे हा त्याच्या इभ्रतीचा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे त्याच्या सामाजिक प्रतिमेला धक्का पोहचतो असे निकालात नमुद केले आहे.
एखादा अत्यंत गंभीर गुन्हा, घाणेरड्या पध्दतीचे गुन्हे करणारे गुन्हेगार, ज्यांच्याकडून जप्ती करायची आहे अशा गुन्हेगारांना अटक आणि पोलीस कोठडीतील तपासणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमुद केले आहे. न्यायालयाने आरोपीशिवाय दोषारोपपत्र दाखल करून घ्यायला हवे आणि त्यानंतर आरोपीला आपल्या समक्ष अर्थात न्यायालयासमक्ष हजर राहण्यासाठी समन्स जारी करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात लिहिले आहे.