‘भाऊराव’च्या गोड साखरेची कडू कहाणी केंद्र शासनाची आर्थिक मदत मिळाली नाही यासाठी गुन्हा दाखल झाला

नांदेड(प्रतिनिधी)- भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यामधील 5 कोटी 93 लाख 65 हजार 536 रूपयांचा घोळ केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीचा आहे. उत्पादन केलेल्या एकूण साखरेपैंकी 50 टक्के साखर निर्यात करणे बंधनकारक आहे आणि हा घोळ झाला. तामिलनाडू येथील कुरूंची कंपनीने साखर तर नेली पण ती  निर्यात केली नाही, म्हणून भाऊराव चव्हाण सहकारी कारखान्याला 5682  टन साखरेवर आता 5 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. तसेच दिलेल्या तक्रारीमध्ये एकूण साखर विक्रीसाठी मिळणारे आर्थिक सहाय्य 5 कोटी 93 लाख 65 हजार 536 रूपये आम्हाला मिळालेले नाहीत, असे लिहिलेले आहे, आणि हाच गुन्हा बारड पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.
भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक श्यामसुंदर रूख्मानंद पाटील यांनी 22 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार भाऊराव सहकारी साखर कारखाना येळेगाव येथून कुरूंची प्रो. नॅचरल फूड्‌स प्रा.लि. वलसरावक्कम चैन्नई तामिलनाडू यांच्याशी त्यांचे प्रतिनिधी अभिजीत वसंतराव देशमुख यांच्या मार्फतीने साखर विक्री आणि निर्यात असा करार केला. ज्यामध्ये 52 ट्रकमध्ये भरून 3688 टन साखर कुरूंची कंपनीला दिली. यापुर्वी एच.आर.एम.एन. ऍग्रो ओव्हरसीज प्रा.लि. सरहानपूर उत्तरप्रदेश यांना 1994 टन साखर विक्री केली होती. उत्पादनाच्या 50 टक्के साखर विक्री केली तर त्यावर केंद्र शासनाच्या जीएसटी 0.1 टक्के भरावा लागतो. पण सरहानपूर  येथे विक्री केलेली साखर ही निर्यातीतील नियमाप्रमाणे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होती. म्हणून कुरूंचीसोबत हा व्यवहार केला. एम.ए.ई.क्यु. प्रमाणे उत्पादनाच्या 50 टक्के साखर निर्यात करणे बंधनकारक आहे. कुरूंची कंपनीने निर्यातीसाठी 2 कोटी 82 लाख 600 रूपयांचा आणि 1 कोटी 3 लाख 22 हजार 624 रूपयांचा धनादेश द्यावा असे करारात ठरलेले होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. जुलै 2020 ते सप्टेंबर 2020 आणि त्यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये 52 माल ट्रकमध्ये मिळून 3688 टन साखर कुरूंचीला पाठविण्यात आली.
सरहानपूरच्या कंपनीने खरेदी केलेली साखर कोठे निर्यात केली याची कागदपत्रे दिली होती. पण कुरूंचीने साखर कोठे निर्यात केली याचे कागदपत्रे दिले नाही. त्यामुळे साखरेच्या निर्यातीतून मिळणारी आर्थिक सहाय्यता रक्कम पण मिळाली नाही. ती रक्कम 5 लाख 93 लाख 65 हजार 536 रूपये एवढी आहे. आता भाऊराव साखर कारखान्याला 5682 टनवर 5 टक्के प्रमाणे जीएसटी भरावा लागेल.
कुरूंची कंपनीला लेखी पत्र पाठविले पण त्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. 10 मार्च 2021 रोजी कारखान्याचे उपाध्यक्ष स्वत: तामिलनाडू येथे गेले. तेथे साखर इंडोनेशिया या देशाने नाकारल्याचे सांगितले आणि हा सगळा घोळ झाला. 10 मार्च 2021 नंतर 5 महिन्यांनी या गुन्ह्याची तक्रार देण्यात आली. बारड पोलिसांनी गुन्हा क्र. 86/2021 कलम 406, 420, 467, 120 (ब) आणि 34 भारतीय दंड संहितेनुसार दाखल केला. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.
कुरूंची कंपनीचा प्रतिनिधी अभिजीत वसंतराव देशमुख रा. शिर्डी यास 24 ऑगस्ट रोजी अटक झाली आणि कुरूंची कंपनीचा एक संचालक इंडिगा मनीकांता उर्फ मुन्नीकृष्णा चंद्रशेखर यास अनंतपूर, आंध्रप्रदेश यास दि. 31 ऑगस्ट रोजी अटक झाली. या प्रकरणात तामिलनाडू येथील प्रदीपराज चंद्राबाबू यास 24 ऑगस्ट रोजी अटक झाली. हा सर्व घडलेला प्रकार जुलै 2020 ते ऑक्टोबर 2020 दरम्यानचा आहे. तक्रार देताना यासाठी कायद्यात उशीराचे स्पष्टीकरण लिहिण्याची पद्धत आहे.
मुदखेड न्यायालयात चाललेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने अभिजीत देशमुखला 31 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठविले होते, त्यानंतर प्रदीपराज चंद्राबाबू आणि इंडिगा मनीकांता यांना 4 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठविले आहे. 2 सप्टेंबर रोजी अभिजीत देशमुख यांचा जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. पोलीस कोठडी दरम्यान अभिजीत देशमुख यांचे वकील ऍड. नवनाथ पंडीत यांनी हा सर्व प्रकार फौजदारी गुन्ह्याचा नसून दिवाणी स्वरूपाचा आहे, असा युक्तीवाद केला होता. पण सध्या हे प्रकरण फौजदारी स्वरूपात दाखल झालेले आहे.
केंद्र सरकारच्या साखर निर्यातीवर मिळणारा फायदा न मिळाल्यामुळे हा सर्व प्रकार घडलेला आहे, असे कागदपत्रावरून दिसते. उत्पादन झालेली साखर आणि त्यातील 50 टक्के साखर निर्यात केली तरच केंद्र सरकार प्रत्येक टनाला 1 हजार रूपये अर्थसहाय्य देते अशी ही साखरेची कडू कहाणी आहे.  उद्या दि. 2 सप्टेंबर रोजी अभिजीत देशमुखच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीमध्ये काय निर्णय होईल त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील बाजू लक्षात येईल. कारण कुरूंची कंपनी, त्याचे संचालक सर्वच या प्रकरणाला जबाबदार आहेत, असे पोलिसांनी आपल्या कागदपत्रांमध्ये लिहिले आहेत. पण प्रदीपराज चंद्राबाबू हा कुरूंचीचा नौकर आहे. तसेच पोलिसांनी तपासत मदत करायला तयार आहे. पण कुरूंचीचा मुळ कारभार अद्याप पुढे आलेला नाही. गुन्हा दाखल केल्यामुळे 5 कोटी 93 लाख 65 हजार 536 रूपये केंद्र शासनाकडून साखरेच्या निर्यातीवर मिळणारी आर्थिक मदत मिळावी अशी नांदेडकरांची अपेक्षा आहे.