नांदेड(प्रतिनिधी)-माहिती अधिकार कायद्याची माहिती मागतांना सुध्दा कधी-कधी संघर्षच करावा लागतो. एका आठवड्यापुर्वी पोलीस अधिक्षक कार्यालयात असाच प्रकार घडला. माहिती मागणारा व्यक्तीपण पोलीस अधिकारी त्याला सुध्दा माहिती घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. तर इतर सर्वसामान्य माणसांना पोलीस अधिक्षक कार्यालयातून माहिती मिळण्यामध्ये किती डोंगर पालथे घालावे लागतील हा प्रश्न आहे. संघर्ष केल्यानंतर मात्र या पोलीस अधिकाऱ्याला एका तासात माहिती मिळाली. हे कसे घडले हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.
एका पोलीस अधिकाऱ्याने पोलीस अधिक्षक कार्यालयात त्याच्या संदर्भाने सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागितला. तो अहवाल दिला जाणार नाही याची कुणकुण त्या पोलीस अधिकाऱ्याला लागली आणि तो पोलीस अधिकारी पोलीस अधिक्षक कार्यालयात हजर झाला. त्या अधिकाऱ्याचे बोलबच्चन ऐकून, त्याने मांडलेला युक्तीवाद ऐकून पोलीस अधिक्षक कार्यालयात त्याला माहिती त्वरीत पुरवावी असा आदेश झाला. मग काय पोलीस खात्यात आदेश मिळाल्यावर तर पोलीस काय करू शकतात हे आता जनतेला सुध्दा कळालेले आहे. त्वरीत प्रभावाने त्या पोलीस अधिकाऱ्याने मागितलेली माहिती एका तासाच्या आत त्याच्या हातात देण्यात आली.
ही माहिती पाहिल्यावर हा पोलीस अधिकारी आता पुढे या माहिती मध्ये लिहिलेल्या पोलीस खात्यातील प्रतिमा चांगली नाही असे लिहिलेल्या वाक्याचे स्पष्टीकरण पुराव्यांसह मागणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे. त्या प्रकरणात असे वाक्य उल्लेखीत आहे की, ……. यांची पोलीस खात्यातील प्रतिमा चांगली नाही. या वाक्यानुसार आता स्पष्टीकरण पुराव्यासह मागितले तर पोलीस अधिक्षक कार्यालयाकडे त्याबाबत काय पुरावे आहेत हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील कांहीच लपत नाही
काही दिवसापुर्वी सुर्याजी पिसाळने एक आवई उठवली. त्यानुसार पत्रकारांची आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची पोलीस अधिक्षक कार्यालयात चौकशी होणार म्हणे. कारण पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील गुपीत कागदपत्रे व्हायरल होते आहे म्हणे.आम्ही आमची बातमी लिहितांना मागे सुध्दा पोलीस दलातील एक घोटाळा आम्ही लिहिला नाही असे लिहिले होते. त्यानंतर आज घटनाक्रम लिहितांना आम्हाला नक्कीच सांगायचे आहे की, यासाठी फक्त आणि फक्त मेहनतच लागते. कोणत्याही सुर्याजी पिसाळचा अर्ज लिहुन आम्ही गाजवले असे कोणी म्हणत असेल तर त्यांना अजुन अक्कलदाढ फुटली नाही असाच त्याचा अर्थ होतो.
पोलीस अधिक्षक कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्याची माहिती मिळविण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यालाच करावा लागला संघर्ष