आंध्र प्रदेश गृहसचिवांनी नांदेडच्या वकीलाला 2 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी ; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

नांदेड(प्रतिनिधी)-पोलीसांनी बेकायदा अडवणूक केली म्हणून 23 वर्षापुर्वीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती व्ही.के.जाधव आणि न्यायमुर्ती एस.जी. दिगे यांच्या संयुक्त खंडपीठाने पुर्वीच्या आंध्र प्रदेश आणि आताच्या तेलंगणा राज्याच्या गृहसचिवांना बेकायदेशीर रित्या ताब्यात ठेवलेल्या तेंव्हाचे विधी विद्यार्थी आणि आताचे वकील यांना 2 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यात हे दोन लाख रुपये नांदेड येथे कार्यरत ऍड. सुरेश पोचन्ना कोरुलू यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
डिसेंबर 1997 मध्ये यांच्या भावजईने त्यांचे भाऊ शाम, रवी आणि आई यांच्याविरुध्द कौटूंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा करीमनगर (सध्या तेलंगणा राज्य) पोलीस ठाण्यात दाखल केला होता. त्यावेळी करीमनगर येथील टाऊन-1 चे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी नांदेडला आले आणि त्यावेळी विधी महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे सुरेश कोरुलू यांना नांदेड पोलीसांच्या साह्याने पकडून घेऊन गेले. जवळपास 10 दिवस ते करीमनगर पोलीसांच्या ताब्यात होते. त्यानंतर करीमनगर पोलीसंानी त्यांना सोडून दिले.
याबद्दल ऍड. सुरेश पोचन्ना कोरुलू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आपल्या बेकायदा अडवणूकीसाठी करीमनगर पोलीसांकडून नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केली. याबाबत उच्च न्यायालयाने तत्कालीन आंध्र प्रदेशचे गृहसचिव, करीमनगर जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक आणि टाऊन -1 चे अधिकारी तसेच एक होमगार्ड तथा ड्रायव्हर यांची नावे त्या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून असल्याने त्यांना नोटीस पाठवली. पण चार पैकी एकही उच्च न्यायालयात लेखी स्वरुपात किंवा तोंडी स्वरुपात सादरीकरण करण्यासाठी आला नाही.
अत्यंत लांबलचक चाललेल्या या याचिकासंदर्भात सन 2010 मध्ये उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी तत्कालीन आंध्र प्रदेशचे गृहसचिव यांनी 1 लाख रुपये ऍड. सुरेश पोचन्ना कोरुलू यांना द्यावे असा निर्णय दिला होता. ते पैसे दिल्यानंतर गृहसचिवांनी त्याची वसुली करीमनगरचे पोलीस अधिक्षक आणि टाऊन -1 चे पोलीस अधिकारी यांच्याकडून करावी असेही नमुद होते. पण तो निर्णय उच्च न्यायालयाने सन 2013 मध्ये परत घेतला. न्यायमुर्ती व्ही.के.जाधव आणि न्यायमुर्ती एस.जी.दिगे यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार आता ऍड. सुरेश पोचन्ना कोरुलू यांना आता आंध्र प्रदेशच्या गृह सचिवांनी 2 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले आहेत. निर्णय मिळाल्यानंतर तीन महिन्यात हे दोन लाख रुपये ऍड. सुरेश पोचन्ना कोरुलू यांना द्यायचे आहेत. ऍड. सुरेश पोचन्ना कोरुलू यांची बाजू मांडतांना त्यांच्या वतीने ऍड.माया जमदाडे यांनी न्यायालयासमक्ष सादरीकरण केले होते की, पोलीसांनी ऍड. कोरुलू यांना देतांना नांदेड न्यायालयात हजर करून प्रवासाची पोलीस कोठडी घेतली नव्हती आणि त्यांचे नाव सुध्दा त्यांच्या भावजईने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या एफआयआरमध्ये नव्हते. 23 वर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या हा निर्णय हेच सांगतो की, न्याय मिळतो पण तो उशीराच.