शासन मान्यता नसलेल्या संघटनांचे अर्ज, निवेदने यांची दखल घेण्याची गरज नाही ; शासनाने जारी केले परिपत्रक

नांदेड(प्रतिनिधी)-विविध नियमांखाली नोंदणीकृत असलेल्या संघटना शासनाची मान्यता नसेल तर त्यांच्या लेटर हेडवर आलेल्या अर्जाची, निवेदनाची कोणतीही दखल घेण्यात येवू नये असे शासन परिपत्रक जारी झाले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सन 2017 मध्ये काढलेल्या शासन परिपत्रकाच्या संदर्भात 24 सप्टेंबर रोजी हे नवीन शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यात अनेक बोगस संघटना, संस्था कार्यरत आहेत आणि त्यांची दखल सुरू आहे. आता तरी अशा बोगस संघटनांच्या ज्यांना शासनाने मान्यता दिलेली नाही अशा संस्था, संघटना यांच्या निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही अशी अपेक्षा शासनाला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 2 जानेवारी 2017 रोजी एक शासन निर्णय जारी केला होता. ज्यामध्ये विविध कायद्यान्वये नोंदणीकृत असलेल्या संघटना यांच्याकडून प्राप्त होणारे अभिवेदन पाहुन त्या अभिवेदनाच्या संदर्भाने नवीन आदर्श नियम कायम करत काम करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. धर्मदाय आयुक्त अंतर्गत नोंदणी करून, लेटर हेड छापून त्यास शासन मान्यता असल्याचे समजून पत्र व्यवहार करणाऱ्या अशा संघटनांच्या अभिवेदनांची दखल घ्यायची नाही असे त्या शासन परिपत्रकात लिहिले आहे. या शासन निर्णयाला 1991 आणि 2011 मधील शासन परिपत्रकांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सन 2017 च्या शासन परिपत्रकावर सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन उपसचिव टीकाराम करपते यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. हा शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 201701021223170807 नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेला आहे.
या शासना परिपत्रकाचा संदर्भ देवून कृषी, कृषी संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स व्यवसाय विभाग या विभागाने 24 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-2021/228/प्र.क्र.08/पदुम-17 नुसार शासन परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यावर उपसचिव श्रीनिवास शास्त्री यांची स्वाक्षरी आहे. या शासन परिपत्रकात सुध्दा शासनाची मान्यता नसेल अशा संघटना धर्मदाय आयुक्त किंवा इतर कायद्यान्वये नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांच्या निवेदनांची, पत्र व्यवहाराची दखल घेण्यात येवू नये असा आदेश आहे. हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर संकेतांक 202109241723026301 नुसार प्रसिध्द केला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात बोगस संघटनांच्या नावावर प्रशासकीय यंत्रणा आणि सर्व सामन्य नागरीक यांच्यावर अन्याय होत असतो. धर्मदाय आयुक्त यांनी दिलेल्या नावाऐवजी शासनाच्या लोगो आणि ऍम्बलंब या कायद्याविरोधात दुसऱ्याच नावाचा वापर करून एका संघटनेने हैदोस घातलेला आहे. आता तरी या शासन परिपत्रकानुसार त्या बोगस संस्थेवर कार्यवाही करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवले अशी अपेक्षा आहे.