करीता लिहुन स्वाक्षरी केली आहे या पत्रावर
नांदेड(प्रतिनिधी)-बोगस नाव असलेल्या माहिती अधिकार समितीच्या संस्थापक अध्यक्ष शेख जाकीर शेख सगीरने दिलेल्या एका अर्जावर अत्यंत जलद गतीने कार्यवाही करण्याची पध्दत कर्तव्य दक्ष जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांच्या कार्यालयाने दाखवली आहे. विशेष म्हणजे या अर्जाची दखल घेण्याची गरज नसतांना सुध्दा या अर्जावर दखल घेण्यात आली आहे. सोबतच करीता असे लिहुन स्वाक्षरी करता येत नाही या शासन परिपत्रकाला ठेंगा दाखवत या अर्जाची कार्यवाही पुर्ण करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार संरक्षण समिती हे बोगस नाव वापरून शेख जाकीर शेख सगीरने 27 सप्टेंबर रोजी एक अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिला. या अर्जामध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये आणि कार्यालयाच्या बाहेर दलालांनी आपली दुकाने थाटली आहेत त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना त्रास होत आहे. म्हणून अत्यंत तात्काळ याची दखल घेवून ते अतिक्रम काढावे असा या अर्जाचा विषय आहे. राज्य शासनाने 1991 आणि 2011 मध्ये शासन परिपत्रक काढले होते. त्याआधारावर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सन 2017 मध्ये संकेतांक क्रमांक 201701021223170807 नुसार नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. त्यात धर्मदाय आयुक्त अंतर्गत नोंदणी असेल तरी त्या संघटनांना शासन मान्यता नसेल तर त्यांनी दिलेल्या पत्रांची दखल घेवून नये असा या शासन निर्णयाचा मतितार्थ आहे. या निर्णयाच्या आधारावर 24 सप्टेंबर 2021 रोजी कृषी संवर्धन, कृषी, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स व्यवसाय विभाग या शासनाच्या विभागाने नवीन परिपत्रक जारी केले. हे परिपत्रक सुध्दा शासनाच्या संकेतस्थळावर संकेतांक क्रमांक 202109241723026301 नुसार प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे.
बोगस संघटना धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असतील तरी त्यांना शासनाची मान्यता आवश्यक आहे. तरच त्यांच्या पत्र व्यवहाराची दखल घेता येईल असा या शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकांचा अर्थ आहे. तरीपण पत्रकारांना तुमची दिवाळी चांगली करायची नाही काय? असा भला मोठा संदेश दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत देणारे डॉ.विपीन या कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अर्जाची दखल 24 तासातच घेतली. मुळात माहिती अधिकार संरक्षण समिती ही नोंदणीकृत संस्थाच नाही. जो नोंदणीक्रमांक लेटर हेडवर वापरला जातो त्या नोंदणी क्रमांकावर दुसऱ्याच नावाची संस्था नोंदणीकृत आहे.
यावरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कहर केला. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण -2018/ प्र.क्र.81/18(र.व का.) दि.30 मे 2018 चा बट्याबोळ केला आहे. या परिपत्रकानुसार शासनाच्या पत्रव्यवहारावर करीता असा उल्लेख करून पत्र निर्गमित करता येणार नाही याची काटेकोर दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. यदाकदा आवश्यकतेनुसार स्वाक्षरी करावीच लागत असेल तर सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याखाली स्वत:चे नाव, पदनाम आणि कार्यालय स्पष्ट शब्दात नमुद करावे असे या परिपत्रकात नमुद आहे. पण अत्यंत जलदगतीने कार्यवाही करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने करीता लिहुनच बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या संस्थापक अध्यक्षाचे पत्र उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांना पाठवले आहे. यावरही कहर असा की, शेख जाकीर शेख सगीरला हे पत्र माहितीसाठी तहसीलदार अर्धापूर यांच्या मार्फत पाठविले आहे. हे पत्र शेख जाकीर शेख सगीरने स्वत: विविध संकेतस्थळांवर व्हायरल केले आहे.
