गुरूद्वारा बोर्डाचे सदस्य माजी न्यायाधीश परमज्योतसिंघ चाहेल प्रकरण आता उच्च न्यायालयात

नांदेड(प्रतिनिधी)-गुरूद्वारा बोर्डातील सदस्य स.परमज्योतसिंघ अर्जुनसिंघ चाहेल यांना दिलेले समन्वयक पद चुकीचे तर आहेच त्यांना गुरूद्वारा बोर्डाच्या सदस्यपदावर सुध्दा राहता येत नाही हे भांडण आता उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने प्रिऍडमिशन या स्टेजवर असलेल्या रिट प्रकरणात चार प्रतिवाद्यांना नोटीस काढन्यात आली आहे.
गुरूद्वारा बोर्ड पदावर माजी न्यायाधीश स.परमज्योतसिंघ अर्जुनसिंघ चाहेल यांना अगोदर सदस्यपद मिळाले. पुढे त्यांची नियुक्ती समन्वयक पदावर झाली. या बाबत जगदिपसिंघ मोहनसिंघ नंबरदार आणि रणजितसिंघ अमरजितसिंघ गिल या दोघांनी यावर आक्षेप घेतला. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार माजी न्यायाधीश परमज्योतसिंघ चाहेल यांना दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या पदावरून 14 फेबु्रवारी 2013 रोजी सक्तीच्या सेवानिवृत्तीवर पाठविण्यात आले होते. गुरूद्वारा बोर्डाच्या कायद्यात समन्वयक पदच नाही. एवढेच नव्हे तर ज्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आहे. त्या व्यक्तीला सदस्य पदावर सुध्दा नियुक्ती देवू नये या असे या कायद्यात लिहिले आहे.
याबद्दल नंबरदार आणि गिल यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल व वनविभागाकडे अर्ज करून दाद मागितली होती. पण त्यातून कांहीच निष्कर्ष निघाला नाही म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी रिट याचिका क्रमांक 25451/2021 दाखल करून दाद मागितली. उच्च न्यायालयात या रिट अर्जाचे सादरीकरण ऍड.भारत पाटील गाडेगावकर यांनी केले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्याचे महसुल व वनविभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी नांदेड, गुरूद्वारा बोर्ड आणि स.परमज्योतसिंघ चाहेल या चौघांना नोटीस जारी केली आहे.