78 दिवसांच्या वेतनाऐवढा वार्षिक आर्थिक लाभ पोलीसांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार -पोलीस महासंचालक संजय पांडे
नांदेड(प्रतिनिधी)-सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी, अंमलदार आणि कार्यरत असणारे पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांच्यासाठी माझ्यापरी मी सर्व प्रयत्न करणार असून लवकरात लवकर आपल्या सर्व मागण्या मी शासनस्तरावर मंजुर करून घेण्यासाठी कटीबध्द असल्याचे प्रतिपादन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी केले.
दि.12 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र पोलीस दलातील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत संजय पांडे बोलत होते. ही बैठक पोलीस महासंचालक कार्यालयातील सभागृहात झाली होती. पोलीस कर्मचारी कुटूंबिय व सेवानिवृत्त पोलीस बिनतारी समाजसेवी संस्था औरंगाबाद यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात सर्वप्रथम संजय पांडे यांचा सन्मान करण्यात आला. अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम असतांना सुध्दा संजय पांडे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली. यातूनच संजय पांडे यांची आपल्या सहकारी पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांबद्दल आत्मीयता दिसते. माझ्यावतीने मी सर्व कांही प्रयत्न करून सेवानिवृत्त आणि कार्यरत पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांसाठी त्यांच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे संजय पांडे म्हणाले.
या प्रसंगी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी शासकीय नियमाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत 52 शनिवार आणि 52 रविवार व 25 दिवस शासन घोषित सुट्ट्या सोबतच कांही स्थानिक सुट्या अशा 130 सुट्यांचा लाभ महाराष्ट्रातील प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांला मिळतो पण हा लाभ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला मिळत नाहीत. 78 दिवस कमी सुट्यांचा लाभ पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळतो. या 78 सुट्यांचा मोबदल्यात फक्त 15 दिवस अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ दिला जातो. या 15 दिवस अर्जित रजेच्या लाभांमध्ये सुधारणा करून 78 दिवसांच्या वेतनाऐवढा आर्थिक लाभ पोलीसांना मंजुर करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर करावा.
आश्वाशित प्रगती योजनेद्वारे मिळणारा 12 वर्षाच्या सेवा टप्यावरील लाभ बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना वेळेवर देण्यात आलेला नाही तो देण्यात यावा.24/20 वर्ष टप्यावर मिळणारा वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा दुसरा लाभ कोणत्याही कार्यरत व सेवानिवृत्त पात्र अधिकाऱ्यांना दिला नाही. हा दुसरा लाभ 1 जानेवारी 2016 पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या व सेवेत असलेल्या पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजुर करून त्याची सर्व आर्थिक थकबाकी अदा करण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस आस्थापना अधिकाऱ्यांना आदेशीत करावे.
1 जानेवारी 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरिक्षक पदाची पदोन्नती परिक्षा अनुत्तीर्ण झालेल्या पोलीसांना आणि परिक्षा न देणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना 45 वर्ष परिक्षा सुट योजनेचा लाभ देवून त्यांना पीएसआयची वेतनश्रेणी लागू करावी. 1 जानेवारी 2016 नंतर कार्यरत असलेल्या व पीएसआय पदाची परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 30 वर्ष सेवा टप्यावर वेतन श्रेणीचा तिसरा लाभ देवून पीएसआय पदाची वेतनश्रेणी मंजुर करावी. याचे कारण स्पष्ट करतांना मागणी करण्यात आली की, शासन निर्णय 1 नोव्हेंबर 1995 नुसार पोलीस नाईक आणि पोलीस हवालदार या दोन्ही पदांची वेतनश्रेणी पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगादरम्यान एकच असल्यामुळे नाईक आणि हवालदार दोन्ही पदांची पदोन्नती एकच ठरते. एएसआय पदाची पदोन्नती द्वितीय पदोन्नती गृहीत धरून पोलीस कर्मचाऱ्यांना तिसरा लाभ अनुज्ञय ठरतो. वित्त विभागाने पोलीस नाईक आणि पोलीस हवालदार या पदावरील नियुक्त्यांच्यावेळेस एक वेतन वाढ अनुज्ञय नाही असे कळविलेले आहे. त्यामुळे पोलीस हवालदार हे पद पदोन्नतीचे नाही तेंव्हा या सर्व कर्मचाऱ्यांना तिस वर्ष सेवा टप्यावर वेतनश्रेणीचा तिसरा लाभ आणि सेवानिवृत्त लोकांना सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ देवून सर्व थकबाकीसह तो अदा करावा.
अशा अनेक मागण्या संघटनेने केल्यानंतर पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी सर्व मागण्यांचा विचार अत्यंत दक्षतेने करणार असून त्याबद्दल सकारात्मक निर्णय घेवून जास्तीत जास्त काय करता येईल असे सर्व मी करणार असल्याचे अभिवचन दिले. या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष मुकूंद दायमा, उपाध्यक्ष के.डी.गवळी, सचिव सरलादेवी दायमा इतर सदस्य अश्विनी निकम, अब्दुल गफूर खान काझी, कृष्णा भोसले आणि नरेंद्रकुमार दिक्षीत यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
सातव्या वेतन आयोगानुसार पोलीस हवालदार ही पदोन्नतीच नाही