पोलीस उपअधिक्षक चंद्रसेन देशमुख यांचा गजब आणि अजब आदेश

नांदेड(प्रतिनिधी)-जवळपास 2 वर्षापासून पोलीस ठाण्यातील स्टेशन डायरी लिहिण्याचा प्रकार बंद झाला आहे. स्टेशन डायरी लिहिण्याचे कामकाज आता सीसीटीएनएसद्वारे होत आहे. तरी पण शहर उपविभागाचे जिल्ह्यात सर्वात जास्त कडक आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस उपअधिक्षक चंद्रसेन देशमुख यांनी एक अजब आदेश जारी केला आहे आणि शहर उपविभागातील चार पोलीस ठाण्यांसह वाहतूक शाखेतील   वाहतूक शाखेतील पोलीस निरिक्षकांना दररोज न चुकता 00.01 ते 24.00 पर्यंतची स्टेशन डायरी प्रत त्यांच्या कार्यालयात पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वच्या सर्व पाच पोलीस निरिक्षकांना हे आदेश वाचल्यानंतर चकरा यायल्या लागल्या आहेत. आता स्थानिक पोलीस वरिष्ठ अधिकारी या उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवत नाहीत हेच यावरून दिसते. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी आता लवकरच नांदेड जिल्ह्यातील शहर उपविभागाच्या कामावर दखल घेण्याची गरज आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड शहर उपविभागाचे पोलीस उपअधिक्षक चंद्रसेन देशमुख यांनी 30 ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरी केलेल्या एका आदेशानुसार हा सर्व वरील प्रकार त्यात नमुद आहे. हा आदेश पोलीस निरिक्षक वजिराबाद, पोलीस निरिक्षक शिवाजीनगर, पोलीस निरिक्षक भाग्यनगर, पोलीस निरिक्षक विमानतळ, पोलीस निरिक्षक शहर वाहतूक शाखा यांना उद्देशून लिहिलेला आहे. या आदेशात नमुद आहे की, 00.01 ते 24.00 वाजेपर्यंतची पोलीस ठाणे स्टेशन डायरीची एक प्रत दररोज न चुकता, कुठलीही सबब न सांगता डीसीआर सोबत पाठविण्यात यावी. यात कसलाही निष्काळजीपणा होता कामा नये असे या आदेशात नमुद आहे.
सन्मानिनय उपविभागीय पोलीस अधिकारी चंद्रसेन देशमुख यांना स्टेशन डायरी लिहिण्याचे कामकाज मागील दोन वर्षापुर्वीपासून बंद झाले आहे. अगोदर स्टेशन डायरी तीन प्रतीत लिहिण्याची पध्दत होती. त्यातील एक प्रत पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आणि एक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयात पाठविली जायची आणि मुळ प्रत पोलीस ठाण्यात कायम ठेवली जायची. दोन वर्षापुर्वीपासून सीसीटीएनएस ही पध्दत सुरू झाली. या पध्दतीनुसार आता स्टेशन डायरी लिहिण्याचे कामकाज पुर्णपणे बंद आहे. प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला आपला पासवर्ड आहे आणि त्या पासवर्डच्या आधारावर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरिक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अपर पोलीस अधिक्षक, पोलीस अधिक्षक, पोलीस उपमहानिरिक्षक आणि पोलीस महासंचालक ही स्टेशन डायरी पाहु शकतात,  वाचू शकतात, पाहिजे असेल तर प्रिंट घेवू शकतात.सीसीटीएनएसची पध्दत कागदांचे कामकाज कमी करण्यासाठी अंमलात आणलेली आहे. यावर ई पध्दतीने न्यायालयाचे दोषारोपपत्र सुध्दा सादर करता येते. या पध्दतीला अद्याप पुर्णपणे पेपरलेस होण्यास वेळ आहे.पण पुढे मागे हे काम पुर्ण होणारच आहे. पण दुर्देव या प्रशासनिक विभागाचे पोलीस उपअधिक्षक शहर विभाग यांना बहुदा ही सीसीटीएनएस पध्दत आणि त्याच ेपासवर्ड माहितच नसतील तर ते काय करतील?
आता अजब पध्दतीने जारी केलेला स्टेशन डायरी प्रत पाठविण्याचा गजब आदेश 30 ऑक्टोबर रोजी जारी झाला आणि 1 नोव्हेंबरपासून ही स्टेशन डायरी प्रत पाठविण्यासाठी आदेशीत करण्यात आले आहे. एका पोलीस ठाण्यामध्ये दररोजच्या होणाऱ्या नोंदींचा होणारा गुणाकार गेला तर तो जवळपास 400 नोंदींपेक्षा जास्त होतो. या सर्वांच्या कागदवर प्रति काढणे म्हणजे दररोज जवळपास 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त कागद लागतील. पाचही पोलीस निरिक्षकांना ह्या प्रति पाठविण्यासाठी एक वेगळा पोलीस त्यासाठी नियुक्त करावा लागेल आणि काम वाढेल अगोदरच पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता आहे आणि साधनांची सुध्दा कमतरता आहे अशा परिस्थितीत अत्यंत चाणाक्ष पोलीस उपअधिक्षकांचा आदेश अंमलात आणतांना पोलीस निरिक्षकांच्या नाकी नऊ येणारच आहे. माणुन चालू की पोलीस निरिक्षक हे सर्व कागदपत्र पाठवतील. पण पोलीस उपअधिक्षकांना ही सर्व कागदपत्रे वाचण्यासाठी वेळ आहे काय ? त्यात एखादी त्रुटी निघालीच तर ती दुरूस्त करता येणार नाही कारण त्याचे नियंत्रण केंद्रीयरितीने आहे. मग त्या सर्व पोलीस ठाण्याच्या सर्व डायरी नोंदीमधून काय काढले जाणार आहे हा पुन्हा एक नवीन प्रश्न तयार होईल.