रेतीची अवैध वाहतूक थांबविण्याचा खरा प्रयत्न कोण करणार

नांदेड(प्रतिनिधी)-अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूकीबाबत मागील पंधरा दिवसापासून प्रसारमाध्यमांमध्ये जोरदार  लिखाण सुरू आहे. सामाजिक संकेतस्थळांवर सुध्दा भरपूर बाबी लिहिल्या जात आहेत. पण अवैध रेती वाहतूक कायम स्वरुपी सुरू आहे. नांदेड शहरात येणारे सर्व पुल बंद केले तर वाळूच्या गाड्या शहरात कशा येतील यावर विचार करणे तर सोडाच जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जात आहे असेच म्हणावे लागेल. कांही ठिकाणी जावून छोट्या-छोट्या कार्यवाह्या केल्याचा आव आणून यश मिळत नसते. त्यासाठी मनापासून खरे प्रयत्न करावे लागतात तरच यश येते.
नांदेडच्या आसपास अनेक जागी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांनी पायी, बोटीत प्रवास करून अवैध रेती उत्खननाच्या शोधल्या आणि कांही ठिकाणी तराफे जाळण्यात आले. कांही ठिकाणी दंड लावण्यात आले. तराफे जाळतांनाचे फोटो प्रसिध्द करून बातम्या छापून घेतल्या. पण अवैध वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक एका दिवसासाठी सुध्दा थांबली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घराशेजारी रस्त्यावरून तर रात्री भरधाव वेगात वाळूच्या गाड्या आरामशिर जातात. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्र भर जागून ह्या वाळूच्या गाड्या पकडाव्यात अशी अपेक्षा करणे जरा जास्तच होईल.
नांदेड शहरात येणारी वाळू आसनाच्या पुलावरून आणि गोदावरी नदीच्या चार पुलांवरून येते. आसना नदीतून काढली जाणारी वाळू आसना नदीवरच्या दोन पुलांवरून येवू शकते. त्यावरील एक पुल सध्या वाहतूकीसाठी बंद आहे. म्हणून एकच पुल ब्लॉक करायचा आहे. गोदावरी नदीवरून शहरात येण्यासाठी देगलूर नाकाजवळ, निजामकालीन पुल आहे, जुना मोंढा भागातून एक पुल आहे, वजिराबाद येथे गोवर्धनघाटवरून येणारा एक पुल आहे, हस्सापूर येथे एक पुल आहे त्या पुलापलिकडे रेल्वे रुळांच्या खालून भुयारी मार्ग आहे. हे सर्व पुल बंद करायचे असतील तर किंवा त्यावर निगराणी ठेवायची असेल तर फक्त 20 माणसे पुरतील. वाळूची वाहतूक ही रात्री जास्तच जोरात असते म्हणून शस्त्र असणारी व्यक्ती या पुलांना ब्लॉक करण्यात प्रभावी ठरेल. शस्त्र असणारे व्यक्ती म्हणजे पोलीस कारण महसुल अधिकाऱ्यांकडे शस्त्रे नसतात. त्यांनी कुठून आणायची शस्त्रे. महसुल कायद्याप्रमाणे वाळूवर नियंत्रण करणे महसुल विभागाचेच काम आहे. पोलीस तर फक्त लांडगा आला रे लांडगा आला असे म्हणतात पण प्रत्यक्षात कधी लांडगा येतच नाही. अशा पध्दतीतून अवैध वाळूचे उत्खनन आणि त्याची वाहतूक थांबणे अशक्यच आहे.
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक खरेच रोखायची असेल, त्यावर निर्बंध आणायचे असतील, शासनाचा महसुल वाढवायचा असेल तर वर उल्लेखीत सर्व पुल ब्लॉक करणे हा एकच पर्याय आहे. पण या पर्यायावर कोणाला विचारच करायचा नाही किंवा जाणून बुजून या पर्यायाकडे दुर्लक्ष केले जाते याचा शोध कसा लागेल. कारण प्रशासनात मोठ-मोठ्या परिक्षा पास करून अधिकारी झालेली मंडळी आहेत. मग त्यांच्या मनातील भाव ओळखण्या इतपत अद्याप लेखणीकारांच्या लेखणीत दम तयार झाला नाही असेच म्हणावे लागेल.
जिल्हाधिकारी यांच्या घराशेजारी असलेल्या विश्रामगृहासमोरील रस्त्यावरून अत्यंत सुरक्षीतपणे रेती वाहतूक होतच असते. रेती वाहतुक करणाऱ्यांना रात्री थांबवणे सुध्दा जीवावर बेतण्यासारखे आहे. या शब्द प्रपंचाच्या माध्यमातून आम्हाला असेपण नमुद करायचे आहे की, देव जाणो यदाकदा रात्रीच्या वाळू वाहतूकीवर जरब आणण्यासाठी प्रयत्न झाले तर कोणताही माणूस त्यात जखमी होणार नाही किंवा त्याचा जीव जाणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने जरूर घ्यावी कारण असे कांही घडले तर आमचाच एक बंधू बळी ठरला असे आम्हाला वाटेल.