पत्रकार, मनपा अधिकारी, नगरसेवकांनी मिळून केलेला हा प्रकार
नांदेड(प्रतिनिधी)-काल पत्रकार दिन आणि आद्यमराठी वर्तमान पत्राचे संस्थापक बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंती दिनी सर्वत्र पत्रकारांचा सन्मान झाला. त्यात महानगरपालिका पण होती. सत्कार झाल्यावर आप-आपल्या परीने गप्पा मारणाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांना खुश करण्यात मग्न असणाऱ्या पत्रकारांना पाहुन किव येत होती. याही पेक्षा महानगरपालिकेने बेघर व गरजु पत्रकारांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती. ती जागा त्या बेघर व गरजु पत्रकारांनी आता करोडो रुपयांमध्ये विकल्याची माहिती हाती आली आहे. असे करणाऱ्या बेघर व गरजु पत्रकारांची भुखंड घोटाळा चौकशी व्हावी असा एक अभिलेख हाती लागला आहे. पण आजपर्यंत यात कांही झाले नाही असे सांगण्यात आले. या भुखंड घोटाळ्यामध्ये नगरपालिका नांदेड, महानगरपालिका नांदेड, त्यातील नगरसेवक आणि अनेक अधिकारी सहभागी आहेत.
सन 1983 मध्ये सर्व्हे नंबर 53 मौजे सांगवी येथील दोन एक जमीन बेघर आणि गरजु पत्रकारांना त्यांच्या अधिवासासाठी देण्यात आली. हा ठराव महानगरपालिकेने सहाय्यक संचालक नगररचना यांनी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे पत्रकारांना द्यावा असे ठरले. परंतू जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिलाव निविदा काढली नाही आणि जमीन विक्री करता येत नाही अशा त्रुटी काढून हा प्रस्ताव मुख्याधिकारी नगरपालिका यांना परत पाठवला. भुखंडाच्या घोटाळ्यातील जागा विमानतळ रुंदीकरणात बाधीत होईल म्हणून सर्व्हे नं.60 पिरबुऱ्हाणनगरमधील जागा देण्यासाठी कृष्णा शेवडीकर सरचिटणीस मराठा बहुभाषिक पत्रकार संघ आणि सचिव पत्रकार सहवास हाऊसिंग सोसायटी यांनी अर्ज केला. परंतू तो ठराव क्रमांक 59 दि.5 सप्टेंबर 1990 रोजी संमत करून सर्व्हे क्रमांक 1 आणि 2 मौजे असदुल्लाबादमधील दोन एकर जमीन प्रति एकर 100 रुपये प्रमाणे 99 वर्षाच्या दिर्घ मुदतीसाठी भाडे करारावर देण्याचे ठरले. या सर्व कार्यक्रमाला नगरपालिकेतील तत्कालीन अनेक अधिकारी आणि नगरसेवक जबाबदार आहेत. त्याही वेळेस बेघर आणि गरजू पत्रकार आणि त्यांच्या कुटूंबियांना घर नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व शपथपत्र देण्यात आले नाही. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलाच नाही. परंतू लोकांचे उणेदुणे काढणाऱ्या पत्रकारांनी मात्र या जागेवर आपला अनाधिकृत ताबा कायम राखला. त्यावेळी संजीव तुकाराम कुलकर्णी या अध्यक्षाने 14 पत्रकार सभासदांची माहिती देवून त्यात दोघांचा मृत्यू झाला आणि एकाच नोकरी लागली. असे पत्र दिले होते. परंतू त्रुटी अभावी हा प्रस्ताव अनाधिकृत जागेवर ताब्याच्या स्वरुपातच राहिला.
नगरपालिकेचे रुपांतरण महानगरपालिकेत झाले. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर 1998 रोजी नगरविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य येथून महानगरपालिकेला बेघर पत्रकारांना भाडे पट्यावर जमीन द्यावी असा प्रस्ताव पाठवा असे पत्र आले. पण त्यावेळच्या बेघर पत्रकारांनी अटी व शर्तींची पुर्तता केली नाही म्हणून त्याला दाद देण्यात आली नाही. पुढे 11 नोव्हेंबर 2000 रोजी भगवान रामराव कुलकर्णी नावाच्या अध्यक्षांनी जमीन संस्थेस देण्याची मागणी केली. महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी 20 नोव्हेंबर 2000 आणि 28 मे 2001 रोजी झालेल्या सर्व साधारण सभेत या संस्थेला जमीन देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. तो ठराव क्रमांक 38 दि.28 मे 2001 रोजीच्या सभेत मंजुर झाला. हा सर्व प्रकार महानगरपालिकेतील नगरसेवक, अधिकारी यांनी चुकीची माहिती देवून ती खरी आहे असे दाखवून तो ठराव संमत करून घेण्यास मदत केली. या संस्थेला जमीनी भाडे पट्ट्यावर देण्यातच आली नव्हती. तरीपण ठराव क्रमांक 38 मंजुर झाला. तत्कालीन पत्रकारांच्या अध्यक्षांनी तेथे 27 भुखंड आहेत. पण सदस्य मात्र 15 आहेत. पुढे उर्वरीत भुखंड गरजू व बेघर पत्रकारांना देवू असे सांगितले होते.
नांदेड(प्रतिनिधी)-काल पत्रकार दिन आणि आद्यमराठी वर्तमान पत्राचे संस्थापक बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंती दिनी सर्वत्र पत्रकारांचा सन्मान झाला. त्यात महानगरपालिका पण होती. सत्कार झाल्यावर आप-आपल्या परीने गप्पा मारणाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांना खुश करण्यात मग्न असणाऱ्या पत्रकारांना पाहुन किव येत होती. याही पेक्षा महानगरपालिकेने बेघर व गरजु पत्रकारांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती. ती जागा त्या बेघर व गरजु पत्रकारांनी आता करोडो रुपयांमध्ये विकल्याची माहिती हाती आली आहे. असे करणाऱ्या बेघर व गरजु पत्रकारांची भुखंड घोटाळा चौकशी व्हावी असा एक अभिलेख हाती लागला आहे. पण आजपर्यंत यात कांही झाले नाही असे सांगण्यात आले. या भुखंड घोटाळ्यामध्ये नगरपालिका नांदेड, महानगरपालिका नांदेड, त्यातील नगरसेवक आणि अनेक अधिकारी सहभागी आहेत.
सन 1983 मध्ये सर्व्हे नंबर 53 मौजे सांगवी येथील दोन एक जमीन बेघर आणि गरजु पत्रकारांना त्यांच्या अधिवासासाठी देण्यात आली. हा ठराव महानगरपालिकेने सहाय्यक संचालक नगररचना यांनी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे पत्रकारांना द्यावा असे ठरले. परंतू जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिलाव निविदा काढली नाही आणि जमीन विक्री करता येत नाही अशा त्रुटी काढून हा प्रस्ताव मुख्याधिकारी नगरपालिका यांना परत पाठवला. भुखंडाच्या घोटाळ्यातील जागा विमानतळ रुंदीकरणात बाधीत होईल म्हणून सर्व्हे नं.60 पिरबुऱ्हाणनगरमधील जागा देण्यासाठी कृष्णा शेवडीकर सरचिटणीस मराठा बहुभाषिक पत्रकार संघ आणि सचिव पत्रकार सहवास हाऊसिंग सोसायटी यांनी अर्ज केला. परंतू तो ठराव क्रमांक 59 दि.5 सप्टेंबर 1990 रोजी संमत करून सर्व्हे क्रमांक 1 आणि 2 मौजे असदुल्लाबादमधील दोन एकर जमीन प्रति एकर 100 रुपये प्रमाणे 99 वर्षाच्या दिर्घ मुदतीसाठी भाडे करारावर देण्याचे ठरले. या सर्व कार्यक्रमाला नगरपालिकेतील तत्कालीन अनेक अधिकारी आणि नगरसेवक जबाबदार आहेत. त्याही वेळेस बेघर आणि गरजू पत्रकार आणि त्यांच्या कुटूंबियांना घर नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व शपथपत्र देण्यात आले नाही. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलाच नाही. परंतू लोकांचे उणेदुणे काढणाऱ्या पत्रकारांनी मात्र या जागेवर आपला अनाधिकृत ताबा कायम राखला. त्यावेळी संजीव तुकाराम कुलकर्णी या अध्यक्षाने 14 पत्रकार सभासदांची माहिती देवून त्यात दोघांचा मृत्यू झाला आणि एकाच नोकरी लागली. असे पत्र दिले होते. परंतू त्रुटी अभावी हा प्रस्ताव अनाधिकृत जागेवर ताब्याच्या स्वरुपातच राहिला.
नगरपालिकेचे रुपांतरण महानगरपालिकेत झाले. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर 1998 रोजी नगरविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य येथून महानगरपालिकेला बेघर पत्रकारांना भाडे पट्यावर जमीन द्यावी असा प्रस्ताव पाठवा असे पत्र आले. पण त्यावेळच्या बेघर पत्रकारांनी अटी व शर्तींची पुर्तता केली नाही म्हणून त्याला दाद देण्यात आली नाही. पुढे 11 नोव्हेंबर 2000 रोजी भगवान रामराव कुलकर्णी नावाच्या अध्यक्षांनी जमीन संस्थेस देण्याची मागणी केली. महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी 20 नोव्हेंबर 2000 आणि 28 मे 2001 रोजी झालेल्या सर्व साधारण सभेत या संस्थेला जमीन देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. तो ठराव क्रमांक 38 दि.28 मे 2001 रोजीच्या सभेत मंजुर झाला. हा सर्व प्रकार महानगरपालिकेतील नगरसेवक, अधिकारी यांनी चुकीची माहिती देवून ती खरी आहे असे दाखवून तो ठराव संमत करून घेण्यास मदत केली. या संस्थेला जमीनी भाडे पट्ट्यावर देण्यातच आली नव्हती. तरीपण ठराव क्रमांक 38 मंजुर झाला. तत्कालीन पत्रकारांच्या अध्यक्षांनी तेथे 27 भुखंड आहेत. पण सदस्य मात्र 15 आहेत. पुढे उर्वरीत भुखंड गरजू व बेघर पत्रकारांना देवू असे सांगितले होते.
बेघर पत्रकारांना दिलेला हा भुखंड शाळा आणि मैदानसाठी आरक्षीत होता. तत्कालीन पत्रकारांच्या अध्यक्षांनी 2000 ते 11000 चौरस फुट जागा वाटप करून ते भुखंड गरजू व बेघरांचे आहेत असे दाखवून या भुखंडांची विक्री केली आहे. या भुखंडांवर त्या बेघर पत्रकारांनी टोले जंग इमारती बांधल्या आहेत. आज जानेवारी 2022 मध्ये त्या ठिकाणी विधान मंडळ सदस्याची सुध्दा एक टोलेजंग इमारत बांधकाम इमारत सुरू आहे. ही इमारत बेघर पत्रकाराच्या जागेवर उभी राहत आहे त्याने तो भुखंड 80 लाखाला विकला होता असे सांगण्यात येते. या संदर्भाने नगरपालिकेचे अधिकारी, पत्रकार, नगरसेवक या सर्वांनी कोट्यावधी किंमतीची ही जागा कवडी मोल भावात महानगरपालिकेकडून घेवून आपल्या भाकरीवर वाटीनी नव्हे तर तपेल्याने तुप ओढले आहे. याची चौकशी व्हावी असा एक अभिलेख हाती लागला आहे.
कालच पत्रकार दिन साजरा झाला. त्यावेळी सन 1983 ते आजपर्यंत पत्रकारीतेत झालेल्या बदलांची मोठी चविष्ठ चर्चा करण्यात आली. आम्हाला जाहिराती हव्याच असतात असे सांगितले. त्याला प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी सुध्दा दुजोरा दिला. पण काल उपस्थित असलेल्या किती पत्रकारांकडे स्वत:चे घर उपलब्ध आहेत, किती जण बेघर आहेत, याची कोणी चौकशी केली नाही. खरे तर आज कोणाकडे काय-काय आहे याची सुध्दा चौकशी होणे आवश्यक आहे. पण ही भारतीय लोकशाही आहे म्हणून यात काय व्हावे याचे भाकित करता येत नसते.
कालच पत्रकार दिन साजरा झाला. त्यावेळी सन 1983 ते आजपर्यंत पत्रकारीतेत झालेल्या बदलांची मोठी चविष्ठ चर्चा करण्यात आली. आम्हाला जाहिराती हव्याच असतात असे सांगितले. त्याला प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी सुध्दा दुजोरा दिला. पण काल उपस्थित असलेल्या किती पत्रकारांकडे स्वत:चे घर उपलब्ध आहेत, किती जण बेघर आहेत, याची कोणी चौकशी केली नाही. खरे तर आज कोणाकडे काय-काय आहे याची सुध्दा चौकशी होणे आवश्यक आहे. पण ही भारतीय लोकशाही आहे म्हणून यात काय व्हावे याचे भाकित करता येत नसते.
