तक्रारदार महिला पोलीस, न्यायाधीश महिला आणि डोळे बंद असलेल्या न्यायदेवतेने दिली निलंबित पोलिसाला सक्तमजुरी 

नांदेड -एखाद्या महिलेेने एखाद्या पुरूषाबद्दल दिलेली तक्रार, दाखल झालेला गुन्हा  आणि न्यायालयीन प्रकार याचा अभ्यास केला असता न्यायालयासमोर शपथेवर खोटी साक्ष देऊन सुध्दा त्या प्रकरणातील आरोपी पुरूषाला शिक्षा होते. म्हणजे एका तक्रारदार महिलेचा खटला एखाद्या महिला न्यायाधीशासमोर चालला तर त्यात शिक्षा होणार हे या प्रकरणातील निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते. या प्रकरणातील तक्रारदार महिला पोलीस आहे. ज्याच्याविरुध्द तिने तक्रार दिली आहे तो सध्या निलंबित पोलीस आहे. ज्याला न्यायालयाने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे.

                    नांदेड शहरातील एका महिला पोलीसाने 6 फेब्रुवारी 2018  तक्रार पोलीस ठाणे शिवाजीनगर येथे दिली. मुळात हा प्रकार 13 जानेवारी 2018 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत घडला होता. या प्रकरणात शिवाजीनगर पोलीसांनी गुन्हा क्रमांक 28/2018 दाखल केला. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरिक्षक दत्तात्रय काळे यांनी केला. त्यांनी या प्रकरणाच्या संदर्भाने जाब-जबाब घेतले आणि आरोपी निलंबित पोलीस अंमलदार विकास विजय साळवे विरुध्द भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 354(अ) आणि 323 नुसार न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.

                     याप्रकरणात तक्रारदार महिला पोलीस, या घटनास्थळाची पंच महिला पण पोलीस, फिर्यादी महिलेचे वैद्यकीय निरिक्षण करणारे डॉक्टर आणि शेख जाकीर शेख सगीर तसेच पोलीस उपनिरिक्षक दत्तात्रय काळे यांचे जबाब न्यायालय समक्ष नोंदवण्यात आले. यानंतर उपलब्ध पुराव्या आधारावर निलंबित पोलीस विकास साळवे याच्यावतीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 313 नुसार प्रश्नोत्तर घेण्यात आले. त्यानंतर सरकारी पक्षाच्यावतीने ऍड. एम.एस.पटणे आणि आरोपी विकास साळवेच्यावतीने ऍड.ईश्र्वर जोंधळे, यांनी युक्तिवाद करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागणारा अर्ज दिला पण तो न्यायाधीशांनी फेटाळला.

                      या नियमित फौजदारी खटला क्रमांक 260/2018 चा निकाल 10 पानात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक 2 यांनी 7 जानेवारी 2022 रोजी जाहीर केला. यामध्ये 354(अ) सिध्द झाला काय त्याचे उत्तर सकारात्मक दिले आणि 323 हे कलम सुध्दा सिध्द झाले. याचे सकारात्मक उत्तर देवून निकाल जाहीर केला. निकाल देतांना सादर केलेला युक्तीवाद नोंदवला. त्यात सरकार पक्षाने केलेल्या युक्तीवादाचे विश्लेषण 6 मुद्यांवर केला. आरोपींच्या वतीने वकीलांनी युक्तीवाद करण्यात नापास झाल्याची नोंद केली. तसेच कलम 313 प्रमाणे आरोपीने दिलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात महिला पोलीसाने माझ्याकडून कर्ज घेतले होते. आणि ते वाचविण्यासाठी माझ्यावर हा खटला दाखल करण्याचे सांगितले अशी नोंद केली.

                      त्यानंतर न्यायालयाने 354 काय आहे हे आपल्या निकालात लिहिले. त्यातील सर्व कलमे उल्लेखीत केली. आणि 323 बद्दलचा उल्लेख करून या सर्व घटनाक्रमाला सरकार पक्षाने योग्यरितीने सिध्द केले नाही असे लिहिले. आपल्या निकालात न्यायालयाने पुढे उल्लेख केला आहे की, दोन सकारात्मक मुद्यांचा निकाल एकदाच  चर्चेत घेत आहे अशी नोंद केली.

               फिर्यादी तक्रारदार महिला पोलीसाने दिलेल्या सरतपासणीत ती महिला पोलीस उलट तपासणीमध्ये आपल्या शब्दांपासून हलली नाही असा उल्लेख केला. या साक्षीदार तपासणीत तिच्या तोंडून आलेल्या दोषांचा (ओमीशनचा) प्रभाव खटल्यावर पडत नाही असे लिहिले. या प्रकरणातील साक्षीदार क्रमांक 4 ज्याचे नाव मुळात शेख जाकीर शेख सगीर आहे  न्यायाूलयाने आपल्या निकाल पत्रात शेख जाकीर शेख समीर असे लिहिले आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयात शेख जाकीरने आपली साक्ष नोंदवली होती. त्यादिवशी निशाणी क्रमांक 53 वर शेख जाकेर शेख सलीम असे लिहिले आहे. साक्ष दिली तेंव्हा शेख जाकीर शेख सगीरने आपला व्यवसाय संचालक स्प्रींग डेल्स इंग्लीश स्कुल अर्धापूर असे न्यायालयात सांगितले. तेच न्यायालयाने शपथेवर लिहिलेले आहे. मुळात अशी कोणतीच शाळा अर्धापूर गावात अस्तित्वाच नाही,असे अनेक अर्धापूरचे गावकरी सांगतात.   शाळेचा कारभार पाहणाऱ्या जिल्हा परिषदेमध्ये सुध्दा अर्धापूरमध्ये अशी कोणतीही शाळा अस्तित्वात नाही असे सांगण्यात आले.     एव्हडेच नव्हे तर शेख जाकीर शेख सगीरने काही दिवसांपूर्वीच अर्धापूर येथे निवडणूक लढवली होती. त्यात आपला धंदा कृषी असा शपथेवर लिहिला आहे.तसेच अनेक जागी आपला धंदा अध्यक्ष माहिती अधिकार संरक्षण समिती असा लिहला आहे. याप्रसंगी आरोपींच्या वतीने या शेख जाकीरने फिर्यादी तक्रारदार पोलीस महिलेला 13 जानेवारी रोजी दवाखान्यात नेले होते तेंव्हा तिच्यासोबत आपले नाव लिहुन पुढे एसीबी असे लिहिले होते. याबाबत काय आहे एसीबी हे जाणून घेण्यासाठी ऍड.ईश्वर जोंधळे यांनी अर्ज दिला होता तो अर्ज न्यायालयाने अमान्य केला होता. न्यायालयाने आपल्या निकालात शेख जाकीर शेख सगीरच्या साक्षीचा काही उपयोग सरकार पक्षाला झाला नाही अशीही नोंद आपल्या निकालात केली आहे.

                     आपल्या निकालातील परिछेद क्रमांक 21 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील 1985 चा एक निकाल उल्लेखीत करून प्रकरणातील घटनाक्रम कळण्या इतपत माहिती आली असेल तर बाकीच्या दोष असलेल्या पुराव्यांना लक्षात घेण्याची गरज नाही. तसेच तपासामध्ये राहिलेल्या त्रुटी सुध्दा सगळा पुरावा रद्द करण्यासाठी पुरेसा नाही असा आशय या निकालातील लिहिला आणि हा 1985 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या खटल्याला लागू पडतो असे लिहिले. म्हणून साक्षीदार क्रमांक 1 तक्रारदार पोलीस महिला आणि साक्षीदार क्रमांक 5 तपासीक अंमलदार पोलीस उपनिरिक्षक दत्तात्रय काळे यांचे सांगणे पिडीत महिलेला पोषक असल्याचे नमुद केले.

                       यानंतर न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अ आणि 323 नुसार या प्रकरणातील निलंबित पोलीस आरोपी विकास साळवेला दोषी जाहिर केले आणि त्याला तीन वर्ष सक्तमजुरी आणि 5 हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अ नुसार ठोठावली. तसेच कलम 323 नुसार एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली. या दोन्ही आरोपीला सोबत भोगायच्या आहेत असा उल्लेख केला. या शिक्षेतील दंडाच्या 6 हजार रक्कमेपैकी 5 हजार रुपये तक्रारदार महिला पोलीसाला द्यावे असे आदेश दिले. ते सुध्दा या प्रकरणाच्या अपील अवधी समाप्त झाल्यानंतर अशा प्रकारे हा खटल्याचा निकाल जाहिर झाला.

                       या गुन्ह्याची तक्रार, तपास, दोषारोपपत्र, न्यायालयातील साक्षीपुरावे आणि दिलेला निकाल या संदर्भाने अत्यंत पारदर्शकपणे घडलेली घटना वाचकांसमोर मांडली आहे. यामध्ये कोणाबाबत कांही दुर्भावना आमच्या मनात नाही. तसेच घडलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायालयासमक्ष शपथ घेवून खोटे सांगणाऱ्या आणि एक महिला पिडीत आहे आणि न्याय देणारे न्यायाधीश महिला आहेत म्हणूनच हा निकाल आरोपीविरुध्द लागला असे आमचे नक्की सादरीकरण आहे.न्याय देवतेच्या डोळ्यावर बांधलेली पट्टी योग्यच आहे असे या निकालातून समोर आले आहे.न्याय देवतेला डोळ्यांनी दिसत नाही हेच छान आहे.