उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वय जास्त झालेल्या उमेदवारांना न्यायाधीश होण्याची संधी

नांदेड(प्रतिनिधी)-कोविड परिस्थितीमुळे ज्या परिक्षार्थींचे वय विहित वेळ संपवणार आहे त्यांना त्यात संधी दिली जाईल असे शासनाने जाहीर केल्यानंतर सुध्दा डिसेंबर 2021 मध्ये जारी झालेल्या जाहिरातीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी परिक्षेत ती सवलत न दिल्यामुळे एका परिक्षार्थीने उच्च न्यायालय मुंबई येथे एक रिट याचिका दाखल केली. त्यात न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्या परिक्षार्थीला परिक्षा देण्याची मुभा दिली आहे. या परिक्षार्थीच्या प्रयत्नामुळे वयाची विहित अट पुर्ण करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा मिळणार आहे.
23 डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पदासाठी जाहिरात प्रसिध्द केली. या जाहिरातीत दिलेल्या विहित वयाच्या कारणावरुन अनेक परिक्षार्थी बाद झाले आहेत. त्यातील एक रिशब मुरली यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक 156/2022 दाखल केली. त्यात रिशब मुरलीचे वकील ऍड.रोहित गुप्ता, ऍड.अमीर अटारी आणि ऍड. मोहन मेहेता यंानी बाजू मांडतांना सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने कोविड कालावधीमध्ये विविध परिक्षांच्या तारखेनुसार ज्या परिक्षार्थींचे वय त्या पुढे जाईल त्यांना कांही सवलत देण्यात येईल. पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जारी केलेल्या या डिसेंबरमधील जाहिरातीत तशी सवलत देण्यात आली नाही. रिशबचे वय या जाहिरातीनुसार पुढे गेले आहे पण 2020 च्या डिसेंबरमध्ये कोणतीही जाहिरात आली नव्हती. त्यामुळे या जाहिरातीत मला परिक्षा देण्याचा हक्क आहे.
न्यायमुर्तींनी या प्रकरणाचा निकाल देतांना डिसेंबर 2021 च्या जाहिरातीमध्ये रिशबचे वय पुढे गेले आहे. त्यामुळे एकदा त्याला परिक्षा देता यावी म्हणून त्याला परिक्षा देण्याची मुभा दिली आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीनुसार हा अर्ज भरण्याची मुदत 15 जानेवारी 2022 हा शेवटचा दिवस आहे. तरीपण लोकसेवा आयोगाची वेबसाईड योग्यरितीने चालत नाही म्हणून लोकसेवा आयोागोन ही मुदत 19 जानेवारीपर्यंत वाढवलेली आहे. कोविड कालखंडामुळे ज्यांची न्यायाधीश होण्याची स्वप्ने भंग झाली होती. त्यांना उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संधी पुन्हा प्राप्त होणार आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 4 फेबु्रवारी 2022 रोजी होणार आहे. त्या दिवशीच्या कामकाजामध्ये पहिल्या सत्रात हे काम व्हावे असे न्यायमुर्तींनी आपल्या आदेशात लिहिलेले आहे.