जमीन खरेदी प्रकरणातील अर्धापूर न्यायालयाचा निकाल जिल्हा न्यायालयाने रद्द ठरवला

नांदेड(प्रतिनिधी)-एखाद्या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्या प्रकरणात वरिष्ठ न्यायालयांना पुनरावृत्ती(रिव्हीजन) दाखल करता येते की, नाही याबाबत नांदेडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांनी एका निर्णयात असे रिव्हीजन चालवता येते हे मान्य करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश रद्द ठरवला आहे.
सय्यद मसुद सय्यद हैदर रा.आळंदी ता.बिलोली आणि त्यांचे पुत्र सय्यद जुबेर सय्यद मसुद यांनी जिल्हा न्यायालयात फौजदारी रिव्हीजन क्रमांक 64/2021 दाखल केला. या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून पोलीस ठाणे अर्धापूर आणि फारेख अहेमद फाजी बशीर अहेमद यांची नावे आहेत. हे रिव्हीजन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 397 प्रमाणे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये अर्धापूर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ओएमसीए(इतर किरकोळ फौजदारी अर्ज) क्रमांक 61/2021 मध्ये 28 जुलै 2021 मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) प्रमाणे या प्रकरणाचा तपास व्हावा असे आदेश केले होते. यामध्ये आरोपी क्रमांक 1 ते 12 यांच्या संगणमताने हा सर्व प्रकार घडला आणि बनावट मुद्रांक कागद क्रमांक 815/2021 प्रमाणे खोटे खरेदी खत आरोपी क्रमांक 7 ते 9 यांना करून देण्यात आले. सोबतच दुसरे खरेदी खत क्रमांक 816, 817 आणि 818 हे आरोपी क्रमांक 10 ते 12 यांना करून देण्यात आले. या सर्व जमीनीचे मोजमाप दोन हेक्टर 78 आर आहे. त्यातील 40 आर जमीन या अगोदरच तक्रारदाराला विकण्यात आली होती. यावरूनच तो गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश झाला होता.
त्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या शेख मुनीर शेख हैदर यांनी एक फौजदारी अपील क्रमांक 57/2021 नांदेडच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केले होते. त्यात न्यायालयाने त्या एका व्यक्तीच्या संदर्भाने ते अपील मान्य केले होते.
त्यानंतर जिल्हा न्यायालयासमक्ष या प्रकरणातील मुद्दा असा होता की, 156(3) प्रमाणे अर्धापूर न्यायालयाने दिलेला आदेश बेकायदेशीर आहे काय? त्याला न्यायालयाने याप्रकरणातील दोन रिव्हीजन पिटीशनर बाबत योग्य म्हटले आहे. आपल्या आदेशात या बाबीचे विश्लेषन करतांना पोलीसांनी एफआयआर दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही अशा सादरीकरणाला उत्तर देतांना असे न्यायालयाला चुकीच्या आदेशासाठी करता येईल असे लिहिले आहे. या प्रकरणात कोणतीही नोंदणी नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या प्रकरणातील रिव्हीजन पिटीशनरबाबत संपूर्ण 591 गट विक्री केला आहे ही बाब चुकीची आहे. या प्रकरणातील रिव्हीजन पिटीशनरने 80 आर जमीन खरेदी केली आहे. अगोदर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय या रिव्हीजनमध्ये सुध्दा योग्य ठरतो आणि रिव्हीजन पिटीशनरने कोणताही गुन्हा केल्याचे दिसत नाही. अर्धापूर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आरोपी क्रमांक 10 आणि 12 हे आरोपी झाले पण तो आदेश चुकीचा आहे अशा नोंदी आपल्या निकालपत्रात करत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांनी हे रिव्हीजन पिटीशन मंजुर केले आहे ते दोघांसाठी. आणि अर्धापूर न्यायालयाचा 28 जुलै 2021 चा आदेश रद्द ठरवला आहे. याप्रकरणात रिव्हीजन पिटीशनर सय्यद मसुद सय्यद हैदर आणि सय्यद जुबेर सय्यद मसुद यांच्यावतीने ऍड. ईश्र्वर जोंधळे यांनी बाजू मांडली. तर प्रतिवादी फारेक अहेमद हाजी बशीर अहेमद यांच्यावतीने ऍड. व्ही.डी.पाटनूरकर यांनी काम केले.