ज्यांनी 10 टक्क्यांचे फ्लॅट लाटले ते सुध्दा बेघर पत्रकार
नांदेड(प्रतिनिधी)-बेघर पत्रकारांच्या भुखंड घोटाळ्यात अनेकदा पत्रकार कोणते ज्यांना शासनाच्या अर्थात नगरपालिकेच्या अर्थात नांदेड महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरीकाच्या मालकीची जागा ज्यांना दिली त्यांची नावे 1990 मध्ये ताबा घेतल्यानंतर सन 2016 मध्ये त्याची एक यादी महानगरपालिकेला देण्यात आली. त्यात कोणते पत्रकार आहेत आणि कोणते नाहीत हेच समजले नाही. दोन एकर जागेमध्ये फक्त 14 जणांना भुखंड देण्यात आले. यातील कांही जणांनी राज्य शासनाच्यावतीने अनेक जागी 10 टक्के किंमतीत मिळणारे फ्लॅट सुध्दा घेतलेले आहेत असे हे बेघर पत्रकार.
सन 2016 मध्ये मालमत्ता व्यवस्थापकाने अध्यक्ष पत्रकार कॉपर्रेटीव्ह हाऊसींग सोसायटी यांच्या नावे 2 ऑगस्ट 2016 रोजी एक पत्र लिहिले. त्यात अध्यक्ष श्रीराम भगवान कुलकर्णी यांचे नाव नमुद आहे. या पत्रानुसार मालमत्ता व्यवस्थापक नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांनी मौजे असदुल्लाबाद सर्व्हे नं.1 व 2 मधील दोन एकर जमीनीवर पत्रकार सोसायटीला 27 जानेवारी 2009 रोजी भाडे करार करून देण्यात आला. या भाडेकरारानुसार कोणाला भुखंड दिले. त्या सभासदांची यादी व रिकाम्या भुखंडांची माहिती मागण्यात आली होती. महानगरपालिकेचे कोणी सुरेश लांडगे नावाचे कर्मचारी हे पत्र देण्यासाठी गेले असता पत्रकार सोसायटीच्या अध्यक्षाने हे पत्र घेण्यास नकार दिल्याची नोंद सुरेश लांडगे यांनी 6 ऑगस्ट 2016 रोजी केली आहे.
त्यानंतर 26 ऑगस्ट 2016 रोजी सहाय्यक आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय अशोकनगर यांनी मालमत्ता व्यवस्थापक नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांना एक पत्र पाठवले. त्या पत्रामध्ये या बेघर पत्रकारांसाठी दिलेल्या भुखंडावर राम भगवानराव कुलकर्णी, प्रल्हाद गणपत उमाटे, गोविंद लक्ष्मण बैनगवाड, वैभव बालासाहेब धानोरकर, संजीव तुकाराम कुलकर्णी, सौ.प्रेमला सुरेश राठोड, सुनिता बजरंग पांढरे, विजय त्र्यंबकराव जोशी, अनिल हौसाजी कुपटीकर, हरि तुंगार, प्रभाकर नानासाहेब रावके, प्रभाकर कुलकर्णी, गणेश कस्तुरे आणि बालाजी नारायण इंद्रक्षे अशी 14 जणांची नावे देण्यात आली. ही सर्व मंडळी पत्रकार या संज्ञेत भुखंडांची ताबेदार झाले. या 14 लोकांना कोणत्या आधारावर मालमत्ता देण्यात आल्या. याची शहानिशा करण्याची सुचना मालमत्ता व्यवस्थापकांनी केली होती. पण त्यातील सौ.प्रेमला सुरेश राठोड, प्रभाकर कुलकर्णी आणि गणेश कस्तुरे यांनी भुखंडांची कागदपत्रे दिली नाहीत अशी नोंद 23 सप्टेंबर 2016 रोजी करण्यात आली आहे.

नगर रचनाकाराने दिलेल्या हिशोबानुसार बेघर पत्रकारांना पैसे न लावता फक्त 10 हजार रुपये दरवर्षी भरावेत असा प्रघात असतांना सुध्दा लाखो रुपये भाडे थकल्यानंतर आमच्याकडे पैसे नाहीत असे म्हणणारे पत्रकार वारंवार मुदत वाढ देण्यासाठी विनंती करतात असे या बेघर पत्रकारांच्या संहितेमध्ये दिसते. याबाबत 26 मार्च 2009 चे एक बेघर पत्रकार सोसायटीचे पत्र या संचिकेत आहे. त्यावरील हस्ताक्षर हे अत्यंत जाणकार व्यक्तीचे आहे. त्यात 1 लक्ष रुपये आम्ही मनपात भरले असून उर्वरीत 80 हजारांचा धनादेश 27 मार्च 2009 चा होता. आमच्याकडे पैसे नसल्याने हा धनादेश बॅंकेत भरू नये अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती.
बेघर पत्रकारांच्या 14 सदस्यांमध्ये कोण व्यक्ती कोणत्या वर्तमानपत्राचा पत्रकार आहे याची नोंद कुठेच या संचिकेत दिसली नाही. उलट काही जणांनी कर्ज घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र सुध्दा महानगरपालिकेकडून प्राप्त केले आहे. या पत्रामध्ये हे बेघर पत्रकार फक्त भोगवटदार आहेत. जागेची मालकी ही महानगरपालिकेचीच राहिल असे त्या ना हरकत प्रमाणपत्रामध्ये लिहिलेले आहे. सन 2020 मध्ये पत्रकार सहवास सोसायटीने महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचा एक धनादेश दिला. हा धनादेश चालू खात्याचा आहे आणि तो धनादेश न वटल्याबद्दल बॅंकेने पत्र दिले आहे. मग 2020च्या भाडेकराराचे पैसे भरले नाहीत तरीपण या बेघर पत्रकारांच्या भुखंडांवर कोट्यावधी रुपये किंमतीच्या इमारती कशा उभ्या राहत आहेत. याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

या बेघर पत्रकारांमधील किती जणांनी 1990 ते आजपर्यंत शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या 10 टक्के रक्कमेचे भुखंड लाटले आहेत. याबाबत सुध्दा चौकशी होण्याची गरज आहे. ज्या बेघर पत्रकारांना खरेच घर नाही त्यांना हे भुखंड देणे योग्य होते. पण बनावट पणा करून शहरात अनेक जागी आपले बंगले असतांना बेघर पत्रकार बनून लाटलेले हे भुखंड नांदेडमधील सर्वसामान्य नागरीकाच्या मालकीचे आहेत. ज्या-ज्या पदाधिकाऱ्यांनी या भुखंड देण्याच्या प्रक्रियेला हातभार लावला त्यांनी सुध्दा आपल्या स्वत:ची परिक्षा पुन्हा एकदा घेणे आवश्यक आहे. कारण या पत्रकार सोसायटीमधील भुखंडांचे श्रीखंड होवू लागले तेंव्हा खऱ्या बेघर पत्रकारांनी आम्हाला या जागेत निवारा मिळावा असे अर्ज सुध्दा केले होते. त्याच्या प्रति या संचिकेत सापडतात. पण त्या खऱ्या बेघर पत्रकारांना तेथे मात्र भुखंड मिळाला नाही. अखेर तो कांही जणांनी आपल्यासाठीच लाटला होता. तर तो भुखंड इतरांना कसा मिळू देणार. या बेघर पत्रकारांच्या जागेवर आता टोलेजंग इमारती उभ्या झाल्या आहेत. महानगरपालिकेने बेघर पत्रकारांसाठी केलेल्या करारात असे लिहिलेले आहे की, ही जागा फक्त बेघर पत्रकारांना घरासाठी वापरता येईल. याचा कांही इतर उपयोग केला तर त्या जागा महानगरपालिका परत ताब्यात घेईल. सोबतच विकासाच्या मुद्यावर या जागेची गरज महानगर पालिकेला पडली तर त्यावर उभ्या असलेल्या घराची किंमत देवून ही जागा पुन्हा महानगरपालिका घेवू शकते. कोणी अधिकारी ज्याने भारतीय प्रशासनिक सेवेत सेवा करण्याची शपथ घेतली त्याची आठवण करून या बेघर पत्रकारांच्या भुखंडातील श्रीखंड शोधून काढील काय?