नांदेड(प्रतिनिधी)-भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याने कुरूंजी प्रो. नॅचरल फुटस् कंपनीला दिलेली साखर माणसांच्या खान्या योग्यच नव्हती. एवढेच नव्हे तर साखर संचालकांचे तसे प्रमाणपत्र सुध्दा दिले नव्हते. त्यामुळे कुरूंजी कंपनीला मोठे नुकसान झाले. या युक्तीवादावर तुरूंगात असलेल्या चार जणांनी मागितलेला नियमित जामिन नांदेडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी मंजुर केला आहे. या प्रकरणात कुरुंजीने साखर निर्यात केली नाही म्हणून केंद्र शासनाच्यावतीने मिळणारे 5 कोटी 93 लाख 65 हजार 536 रुपयांचे अनुदान भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याला मिळाले नाहीत म्हणून हा गुन्हा दाखल झाला होता.
नांदेडच्या भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याने 23 ऑगस्ट 2021 रोजी बारड पोलीस ठाण्यात शामसुंदर पाटील यांच्यावतीने दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा क्रमांक 86/2021 भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420, 306, 467 आणि 34 नुसार दाखल झाला होता. नांदेडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास केला. त्यात अभिजित देशमुख, इंडिगा मनिकांता, जी. प्रदीपराज आणि सुरेश एम.व्यंकट रामप्पा या चार जणांना अटक झाली. त्यांना पोलीस कोठडी मिळाली आणि पुढे ते न्यायालयीन कोठडीत अर्थात तुरूंगात गेले. या प्रकरणात सबिता आणि महालक्ष्मी नावाच्या दोन महिला आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम अटकपुर्व जामीन दिलेला आहे. या प्रकरणात पांडू उर्फ बालाजी वासुदेवन मोरबीशेट्टी हा एक आरोपी अद्याप फरार आहे.
चेन्नई तामिळनाडू येथील कुरूंजी प्रो. नॅचरल फुडस या कंपनीला भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याने 2700 मेट्रीक टन साखर एकदा आणि दुसऱ्यांदा 988 मेट्रीक टन साखर विक्री केली होती. साखर उत्पादनात उत्पादनाच्या 50 टक्के साखर निर्यात केली तर त्यासाठी केंद्र शासन अनुदान देत असते. कुरूंजीला विकलेल्या साखरेतील कांही मेट्रीक टन साखर निर्यात करणे आवश्यक होते. ती साखर कुरूंजी फुडसने इंडोनेशीया देशात निर्यात केली होती. पण तेथे झालेल्या तपासणीत ती साखर माणसांच्या खाण्या योग्य नाही म्हणून ती साखर इंडोनेशीया देशाने नाकारली. या सर्व प्रकारामुळे कुरूंजीला भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याला निर्यातीचे कागदपत्र देता आले नाहीत आणि त्यामुळे भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याला मिळणारे केंद्र शासनाचे अनुदान 5 कोटी 93 लाख 65 हजार 536 रुपये अडकले. याबाबत कुरूंजीकडून योग्य प्रतिसाद आला नाही तेंव्हा हा गुन्हा दाखल झाला. आंतरराष्ट्रीय निर्यातीमध्ये आपण पाठवलेले साहित्य त्या देशाने रिजेक्ट केले तर आपल्याला ते साहित्य परत आणता येत नाही आणि त्याचे पैसे सुध्दा मिळत नाहीत,असा नियम आहे.
नोव्हेंबर 2021 पासून तुरूंगात असणाऱ्या चार जणांनी जिल्हा न्यायालयात नियमित जामीन अर्ज क्रमांक 940, 1015, 1060/2021 असे तीन अर्ज सादर केले. हे अर्ज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांच्या न्यायालयात निकाली निघाले. या प्रकरणांमध्ये ऍड. व्ही.एम. देशमुख, ऍड. शिवाजी वडजे, ऍड. पंडीत पतंगे यांनी या प्रकरणात युक्तीवाद मांडले. एकूण या प्रकरणात आजच्या परिस्थितीनुसार मुदखेड न्यायालयात नियमित फौजदारी खटला क्रमांक 27/2021 दाखल करण्यात आलेला आहे. न्यायालयांनी हा खटला सुरू करण्यात असलेल्या अडचणी, लागणारा वेळ आणि तुरूंगात असलेल्या आरोपींची परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून कांही अटी लादून या चार जणांना नियमित जामीन मंजुर केला आहे. या प्रकरणात आपसात वाद मिटू शकतो का याच्यासाठी सुध्दा प्रयत्न झाले होते. भाऊराव सहकारी साखर कारखान्याने एक वर्ष उशीरा हा गुन्हा दाखल केलेला आहे अशा घटनाक्रमाची नोंद सुध्दा न्यायालयाने जामीन अर्जाच्या आदेशात केलेली आहे.
