शासनाने जारी केले नवीन वाळू निर्गती धोरण ; कोण करणार अंमलबजावणी ?

नांदेड(प्रतिनिधी)-निसर्गाने दिलेल्या वाळूतून अनेकांचे घर पिवळे झाले. ज्यांना खरी वाळूची गरज आहे. त्यांना शेणाने सहारा दिला. वाळू बाबत गौण खनिज कायदा अस्तित्वात असतांना सुध्दा या वाळूच्या धंद्यात अनेकांनी आपले पाय रोवले आहेत. कांही खरे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी त्यावर वचक आणण्याचा प्रयत्न सुध्दा करत पण त्यांची बदली होवून जाते. ही बदली कोणाच्या हातात आहे. हे सांगायची गरज नाही. नव्याने 28 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या महसुल व वन विभागाने वाळू निर्गती सुधारीत धोरण जारी केले आहे. या सोबत जुने संदर्भ 2013, 2015 आणि 2019 चे देण्यात आले आहेत. पण नविन वाळू निर्गती धोरणामुळे सर्व कांही काही कायदेशीरच होईल याची कांही शाश्वती या शासन निर्णयात दिसत नाही. कारण वाळू माफिया यांचे लागे बांधे कोणासोबत आहेत. हे आम्ही लिहायचे काय?
28 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल व वन विभागाने वाळू निर्गती धोरण शासन निर्णय जारी करून केले आहे. या शासन निर्णयावर महसुल व वन विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांची डिजिटल स्वाक्षरी अंकीत आहे. या नवीन वाळू निर्गती धोरणामध्ये 11 वेगवेळी प्रकरणे लिहिलेली आहेत. एकूण 33 पानांचा हा शासन निर्णय जारी करतांना सन 2013 मध्ये तयार केलेल्या महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013 आणि 2015 आणि 2019 च्या शासन निर्णयांना वाचून या नवीन वाळू निर्गती धोरणाला अंमलबजावणीत आणायचे आहे. रेती/ वाळू बाबत दरवर्षी 15 टक्के किंमत वाढविण्यात येते. त्या बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
वाळूचा लिलाव कसा करावा, त्यावर सहनियंत्रण कोणी करावे, त्याचे धावते पथक कोण असेल, वाळू घाटांवरील कार्यवाहीचे नियंत्रण कोणी करावे, वाळूच्या वाहतूकीवर कोणाचा आदेश चाले असे सर्व एकंदरीत नवीन नियम या नवीन वाळूनिर्गती धोरणामध्ये दाखविण्यात आले आहेत. वाळू निर्गती धोरणामध्ये जिल्ह्यातील वाळू सहनियंत्रण समितीमध्ये 11 सदस्य आहेत. ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत आणि सदस्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, पोलीस अधिक्षक/ पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता जलसंपदा विभाग, उपवनसंरक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, भुजल संरक्षण यंत्रणेचे वरिष्ठ भुवैज्ञानिक यांचा समावेश आहे. या सहनियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा खनिक्रम अधिकारी आहेत.
या 11 सदस्यांमध्ये जो खरा भारताचा नागरीक आहे. तो चुकीच्या पध्दतीने वाळू/ रेतीचे उत्खन्न थांबविण्यासाठी प्रयत्न करेल यासाठी कांही शंका नाही. पण या समितीत मुख्य जिल्हाधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारीच सर्व कांही सुरू ठेवणार असतील तर 10 मधील एकटा इमानदार अधिकारी काय करणार ? वाळू माफियांवर कार्यवाही करून त्याचे फोटो आणि बातम्या व्हायरल करतांना हेच अधिकारी आम्ही किती भारी कार्यवाही केली हे दाखविण्याचा प्रयत्न करतात पण दुर्देवाने त्याच ठिकाणी 2 तासाच्या आत पुन्हा वाळूचे अवैध उत्खन्न सुरू राहते. जिल्हास्तरातील 11 सदस्यीय सहनियंत्रण समितीला या शासन निर्णयात देण्यात आलेले अधिकार भरपूर आहेत. पण त्यांचा खरा उपयोग कोण करणार या विषयी मात्र या शासन निर्णयात कोणतीही स्पष्टता लिहिलेली नाही. कांही नेते मंडळी सांगतच असतात की, जेवढे कायदे तयार केले जातात ते करत असतांनाच त्यात पळ वाटापण सोडलेल्या असतात. मग काय या देशाचे भले होईल? ज्यांना कायदे बनविण्याचा अधिकार आहे तेच कायद्यातील पळ वाटा तयार ठेवत असतील तर कायदाच कशाला बनवता हा प्रश्न आहे.