बेघर पत्रकारांच्या सोसायटीने महानगरपालिकेला कायदेशीर शब्दांचा उपयोग करत जाहिर प्रगटनाचे धमकी वजा उत्तर

नांदेड,(प्रतिनिधी)-बेघर पत्रकारांच्या हाऊसिंग सोसायटीने महानगरपालिकेच्या नोटीस आणि जाहिर प्रगटनाला एकच उत्तर दिले आहे. त्यात आपले ते लेकरू इतरांचे ते कार्टे अशा स्वरुपाचा हा अभिलेख लिहुन बेघर पत्रकार सोसायटीचे अध्यक्ष राम भगवान कुलकर्णी यांनी महानगरपालिकेला दिलेले उत्तर वाचतांना महानगरपालिकेला इस्टोपल या कायदेशीर शब्दाची धमकी सुध्दा देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेने पत्रकार सहवास को.ऑप.हाऊसिंग सोसायटी सोबत महानगरपालिकेच्या दोन एकर जमीनीबाबत भाडे करारामधील अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे महानगरपालिकेच्या जागेतून काढून टाकण्याबाबतचा आदेश का देण्यात येवू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस 11 फेबु्रवारी 2022 रोजी पाठवली होती. सोबतच वर्तमानपत्रामध्ये मनपाने जाहीर प्रगटन दिले होते. ती. तारीख 28 जानेवारी 2022 अशी आहे.यावर बेघर पत्रकारांच्या सोसायटीने 22 फेबु्रवारी 2022 रोजीची तारीख हाताने लिहिलेले एक पत्र पाठविले आहे. तारखेशिवाय इतर सर्व मजकुर टंकलिखीत केलेला आहे. बेघर पत्रकारांच्या सोसायटीचे अध्यक्ष राम भगवानराव कुलकर्णी यांनी आपल्या उत्तरात असे सांगतात की, 17 जानेवारी 2022 रोजी नोटीस प्राप्त झाली. त्यात 15 दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. त्याचे उत्तर आम्ही मुदतीत सादर करत आहोत.
आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून इतरांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढून आपल्या गालावर खळी पाडून छद्मी हास्य दाखवणारे हे बोरु बहाद्दर हे उत्तर लिहितांना कोणत्यातरी निष्नात वकीलाची मदत घेतलेली दिसते. इतरांनी केलेल्या चुकीच्या कामांना आपल्या लेखणीतून ज्यांनी त्यांना उघडे पाडले आता मात्र आपले उघडे पडल्यानंतर ते झाकण्यासाठी वकीलाची मदत घ्यावी लागत आहे.
कॉंग्रेसचे महानगरपालिका सदस्य मुन्तजिबोद्दीन मुनिरोद्दीन यांनी 16 सप्टेंबर 2021 रोजी या बेघर पत्रकारांच्या सोसायटीबाबत दिलेला अर्ज खोटा आहे. अपुऱ्या माहितीवर आधारीत मुन्तजिबोद्दीन मुनिरोद्दीने तक्रार केली आहे. त्यातील आरोप संस्थेला अमान्य आहेत. पत्रकार सहवास को.ऑप.हाऊसिंग सोसायटी नांदेडला 14 नोव्हेंबर 1990 रोजी सर्व्हे नंबर 1 व 2 मधील दोन एकर जमीन अकृषीक परवानगीनुसार भुखंड अभिन्यास तयार करून संस्थेच्या सभासदांना घरे बांधण्यासाठी वार्षिक भाडे 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रमाणे 99 वर्षाच्या भाडे तत्वावर दिली आहेत याला मान्य केले आहे. यासाठी भाडेपट्टा दस्त क्रमांक 768 दि.27 जानेवारी 2009 रोजी मनपाने या सोसायटीच्या हक्कात करून दिलेला आहे.
पत्रकारांची ही संस्था सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे नोंदणीकृत आहे आणि त्याचा उपविधी गृहनिर्माण संस्थांसाठी मंजुर केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार सदर संस्थेचा कारभार चालविला जातो. या उपविधीमधील तरतूद क्रमांक 5 आणि 11 नुसार भुखंड धारक सदस्याने हस्तांतरण विनंती केली तर ते नवीन सदस्यांच्या नावावर हस्तांतरण करण्याची सोय आहे आणि तसेच आम्ही केले आहे. पण या उत्तरात असे लिहिलेले नाही की, नवीन सदस्य ज्यांच्या नावावर भुखंडांचे हस्तांतरण केलेले आहे. ते सर्व बेेघर पत्रकारच आहेत. पण या सोबत असे लिहिलेले आहे की, पत्रकारा व्यतिरिक्त आम्ही इतर एकाही नागरीकाला भुखंड हस्तांतरण केले नाही. जुन्या पत्रकार सदस्यांनी भुखंड परत केल्यानंतर उपविधीतील तरतुदीनुसार नवीन पत्रकार सभासद घेवून त्यांना हे भुखंड पुर्नवाटप नियमानुसार केले आहे. यामध्ये रिऑलॉट आणि शेअर असे कायदेशिर शब्द वापरून महानगरपालिकेला समजावण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारामुळे आम्ही भाडे करारातील अट क्रमांक 7 चे उल्लंघन केलेले नाही. तसेच महानगरपालिकेने या भुखंडांवर बांधकामाची परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे आम्ही अट क्रमंाक 7 चा भंंग केला हे चुकीचे आहे. तसेच या महानगरपालिकेच्या बोलण्याला इस्टोपल प्रतिबंध तत्व लागू पडते असा कायदेशीर भाषेत दम देण्यात आलेला आहे.
वर्तमान पत्रामध्ये आलेल्या एका जाहिर प्रगटनाबद्दल सुध्दा या उत्तरात स्पष्टीकरण लिहिलेले आहे. हे जाहिर प्रगटन पत्रकार सोसायटीचे सचिव राजीव रामदेव जोशी यांच्या विरुध्द दिले आहे. हे प्रगटन आमच्या संस्थेशी अथवा भुखंड क्रमांक 30 शी संबधंीत नाही. भुखंड क्रमांक 30 च्या सभासदाने संस्थेकडे हस्तांतरणाचा अर्जही दिलेला नाही. म्हणून संस्थेचे कांहीही चुकलेले नाही.
दरवर्षी 10 हजार रुपये भाडे पट्यावर मिळालेल्या या जागेचे भाडे आम्ही दरवर्षी वेळोवेळी भरत आलो असे आपल्या उत्तरात लिहिले आहे. पण माहिती अधिकारात बेघर पत्रकारांच्या सोसायटी बाबतचे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. त्यानुसार अनेकदा थोडे-थोडे पैसे भरून हा भाडे पट्टा चालविणाऱ्या पत्रकार सोसायटीने भुखंड घोटाळा उघड होताच 2 मार्च 2020 रोजी साल सन 2019-20 चे भाडे दिल्याचे शब्द या उत्तरात लिहिले आहे. पुढील महिन्यात साल सन 2021-22 संपणार आहे. पण यांनी दिलेल्या भाड्याचा धनादेश साल सन 2019-20 चा आहे आणि त्यात सुध्दा मॅलाफाईड इंटेशन असा कायदेशीर शब्द वापरून महानगरपालिकेवरच आरोप करण्यात आला आहे की, महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून सार्वजनिक निधीचे नुकसान व्हावे असे कृत्य मनपाने केले आहे.
अशा पध्दतीने आपले ते लेकरू आणि इतरांचे कार्टे अशा शब्दात बेघर पत्रकारांच्या सोसायटीने दिलेल्या या उत्तरावर महानगरपालिका काय निर्णय घेईल हे येणाऱ्या काळात दिसेल. नांदेडच्या सर्वसामान्य नागरीकाच्या मालकीची दोन एकर जागा बेघर पत्रकारांना देवून महानगरपालिकेने दाखविलेले हे औदार्य नांदेडची जनता कधीच विसरणार नाही.