नांदेड(प्रतिनिधी)-श्रीमंतांच्या टोलेजंग इमारतीचे अतिक्रमण प्रशासनाला दिसत नाही. मात्र गरीबांच्या झोपड्या त्यांना नेहमीच अतिक्रमण वाटतात. वाडी (बु) मध्ये दोन दिवसांची मुदत देत कांही गरीबांच्या झोपड्या अतिक्रमण आहेत असे दाखवत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.निळकंठ भोसीकर यांनी तीन जणांना दिलेल्या नोटीस नंतर न्यायालयाने या गरीबांना सुरक्षा देत येत्या 20 जुनपर्यंत जैसे थै परिस्थित राखावी असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एम.पी.शिंदे यांचे आहेत. त्यामुळे त्या गरीबांच्या झोपड्या सध्या तरी वाचल्यात असे म्हणावे लागेल. आज 9 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांनी या वादग्रस्त ठिकाणी जाऊन आपला दावा उचलून घ्या तुम्हाला दुसरी जागा देवू असे सांगितले आहे.
दि.5 मार्च रोजी जिल्हा शल्य चिकित्स डॉ.निळकंठ भोसीकर यांनी वाडी (बु) ता.जि.नांदेड येथील सावित्राबाई बाबू पवार, शानुबाई रमेश राठोड, प्रभाकर रामचंद्र पवार या तिघांना नोटीस पाठवली. तुमच्या झोपड्यांच्या ठिकाणची जागा उपजिल्हा रुग्णालय वाडी (बु) तयार करण्यासाठी देण्यात आलेली आहे. ही जागा गट क्रमांक 141 मध्ये 10 एकर क्षेत्र आहे आणि या 10 एकर क्षेत्रामध्ये तुम्ही कच्या विटांचे बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे. आपले अतिक्रमण दोन दिवसात काढवा नसता आपल्या विरुध्द पोलीस कार्यवाही करण्यात येईल असे नोंद घ्यावी असे या नोटीसमध्ये लिहिलेले आहे.
नोटीस प्राप्त होताच आपल्या मालकीच्या जागेवर आपल्याला अतिक्रमण असे सांगितले जात आहे. म्हणून प्रभाकर पवार, सावित्री राठोड आणि शानुबाई राठोड या तिघांनी जिल्हा न्यायालयात नियमित दिवाणी वाद क्रमांक 214/2022 दाखल केला. त्यात आम्ही ऊस तोड कामगार आहोत. सन 2000 मध्ये मुळ मालकाकडून आम्ही गट क्रमांक 122 मधील 6 गुंठे जागा विकत घेतलेली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयासाठी देण्यात आलेली जागा गट क्रमांक 141 आहे. त्यामुळे आमची जागा अतिक्रमण असल्याचा प्रश्नच नाही. सोबतच खरेदी केलेले खरेदी खत, लाईट बिल असे अनेक पुरावे न्यायालयात सादर करून गेली 22 वर्ष आम्ही या जागेचा उपभोग घेत आहोत हे दाखविण्यात आले. या तीन वादींच्यावतीने ऍड. कपील पाटील यांनी न्यायालयात सादरीकरण केले. सरकारच्यावतीने जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आशिष गोदामगावकर यांनी या प्रकरणात आपली उपस्थिती दिली. या खटल्यातील प्रतिवादी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार नांदेड, जिल्हा शल्यचिकित्सक नांदेड हे आहेत.
न्यायालयासमक्ष आलेला प्राथमिक पुरावा लक्षात घेवून न्ययाधीश एम.पी.शिंदे यांनी या प्रकरणातील वादी आणि प्रतिवादींना आज त्या जमीनीवर असलेली परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश 20 जून 2022 पर्यंत लागू आहेत. आज दि.9 एप्रिल रोजी सकाळी 8.30 वाजेच्यासुमारास जिल्हाधिकारी डॅ.विपीन, तहसीलदार किरण अंबेकर आणि भुमिअभिलेख विभागाचे मोजणी अधिकारी वादाच्या जागेवर आले होते. तुम्ही खटला मागे घ्या मी तुम्हला दुसरी जागा उपलब्ध करून देतो असे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांनी 3 वादींना सांगितले. वादींचा असा दावा आहे की, आमची जागा 6 गुंठे आहे ती सुध्दा गट क्रमांक 122 मध्ये मग गायरान जमीन जी गट क्रमंाक 141 ची आहे मग त्याचा आणि आमचा संबंध काय, तसेच कांही चुक झाली असेल तर मोजणी करून आमची जागा कोठे आहे हे आम्हाला दाखवावे अशी वादींची मागणी आहे.
शासकीय अधिकारी भुपसंपादनाची प्रक्रिया करता कसे काम करतात हे या प्रकरणावरून समोर येते. माणून चालू की, या तीन वादींनी चुक केली आहे. मग त्यांच्या गट क्रमंाक 122 आणि त्यातील त्यांच्याकडे खरेदी खत असलेली 6 गुंठे जागा कुठे आहे. आजच्या परिस्थितीत मात्र न्यायालयाने या गरीब झोपडी धारकांना दिलासा दिला आहे.
